‘फास्टॅग’ नव्हे ‘स्लोस्टॅग’!

ज्या वाहनधारकांनी फास्टॅगची सुविधा करून घेतली आहे ती वाहनेदेखील झटपट पुढे सरकताना दिसत नाहीत.

प्रत्येक वाहनाला फास्टॅगची सक्ती केल्यानंतर टाेलनाक्यावरील रांगा लागण्याच्या त्रासातून मुक्तता हाेईल, अशी अपेक्षा हाेती. आता दाेन आठवडे ही सक्ती झाल्यावरही ही मुक्तता दृष्टिक्षेपात येताना दिसत नाही. सुमारे पंचाहत्तर टक्के वाहनांनी फास्टॅग बसवून घेतल्याचे विविध टाेलनाक्यांवरील आकडेवारीवरून दिसते आहे. उर्वरित फास्टॅग न बसविलेल्या वाहनांना दुप्पट टाेल देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. हा दंडात्मक टाेल काेणत्या कायद्याने आकारण्यात येत आहे, हे समजत नाही. ज्या वाहनधारकांनी फास्टॅगची सुविधा करून घेतली आहे ती वाहनेदेखील झटपट पुढे सरकताना दिसत नाहीत.

दरराेज ये-जा करणाऱ्या वाहनांची सर्व टाेलनाक्यांवरील संख्या माहीत आहे. त्या प्रमाणात टाेलनाक्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. आठवड्याच्या अखेरीस किंवा सलग सुट्ट्यांच्या अखेरीस सर्वच टाेलनाक्यांवर वाहनांच्या प्रचंड रांगाच रांगा लागतात. ही समस्या गेल्या अनेक वर्षांची आहे. टाेल नसताना किंबहुना रस्ते रुंद झालेले नसताना जेवढा वेळ प्रवासासाठी लागत हाेता, तेवढाच वेळ या टाेलनाक्यांवरील रांगामुळे लागताे आहे. फास्टॅगची सक्ती करताना प्रत्येक नाक्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या, तेथील तांत्रिक यंत्रणा कार्यक्षम करण्याची जबाबदारी काेणाची हाेती? फास्टॅगमुळे या रांगांच्या संकटातून सुटका हाेईल, अशी अपेक्षा हाेती. मात्र, ही अपेक्षा काही पूर्ण हाेताना दिसत नाही.

गेल्या रविवारी सर्वत्र आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवर रांगा लागण्याचा गाेंधळ झालाच. केवळ तांत्रिक कारणांनी ही समस्या तीव्र हाेताना दिसते. ज्या वाहनांनी फास्टॅगची सुविधा घेतलेली नाही, त्यांना दुप्पट टाेल घेण्यापेक्षा एकाच रांगेतून साेडण्यात यावे. जेणेकरून त्यांना तिष्ठत राहावे लागेल ही शिक्षा पुरेशी हाेती. मुळात सर्व मार्गावरील टाेलची रक्कम वर्षे वाढतील तशी ती कमी हाेण्याऐवजी वाढत चालली आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरील टाेल किती वर्षे चालू राहणार आहे, याचे उत्तर काेणी देत नाही. पुणे ते कागल मार्गावरील टाेल वसुलीला आता साेळा वर्षे हाेतील. त्यात वाढच हाेते आहे.

पेट्राेल-डिझेलचे दर वाढत असताना अवजड वाहनांवरील टाेल प्रचंड आहे. काही वाहनांचा टाेल प्रतिकिलाेमीटरला चार ते आठ रुपये आकारला जाताे आहे. हा सर्व भुर्दंड वाहनधारकांवर असला तरी ताे मालवाहतुकीवरील असल्याने माल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवरच पडताे आहे. पुणे-बंगलाेर महामार्गाचे रुंदीकरण केवळ दहा वर्षांत करण्याची गरज निर्माण झाली. प्रारंभीच हा रस्ता किमान पंचवीस-पन्नास वर्षे उपयाेगात राहील याचा अंदाज बांधायला हरकत नव्हती. हा रस्ता पुन्हा तयार करण्यात येत आहे. त्यालाही आता सहा वर्षे हाेऊन गेली. रस्त्यावर पुरेशा सुविधा नाहीत, दिशादर्शक फलक नाही. दिवाबत्तीची साेय नाही. अनेक ठिकाणी सेवारस्त्यांची गरज आहे. त्याची साेय नाही.

गर्दीच्या क्राॅसिंगला उड्डाणपुलाची गरज असताना ते केलेले नाहीत. या राष्ट्रीय महामार्गाच्या निर्मितीवर काेणाचेही नियंत्रण नाही, असेच स्पष्ट दिसते. अनेक महत्त्वाच्या शहरांच्या बाहेरून रस्ता काढण्याची गरज हाेती. ते करण्यात आलेले नाही. याउलट कर्नाटकाने पुणे-बंगलाेर हा सहाशे किलाेमीटरचा रस्ता सर्व शहरांच्या बाहेरून काढला आहे. त्या शहरांना वाहनांचा आणि वाहनधारकांना शहराच्या स्थानिक गर्दीचा त्रास हाेत नाही. रस्त्याचा दर्जाही अधिक चांगला आहे. वाहनांची आदळआपट हाेत नाही. महाराष्ट्रात सलग दहा किलाेमीटरही रस्ता सरळ नाही. त्याचा दर्जा चांगला नाही.

अनेक ठिकाणी पावसाळ्यात पाण्याचे लाेट रस्त्यावर जमा हाेतात. त्यांचा त्रास सहन करीत वाहने चालवावी लागतात.  महाराष्ट्राने अलीकडे रस्ते करण्यात आघाडी घेतली असली तरी त्याचे व्यवस्थापन याेग्य नाही. स्थानिक राजकारण्यांच्या हितसंबंधामुळे टाेलनाके हे गुंडांचे अड्डे झाले आहेत. वादावादी करणे, वाहनधारकांना मदत करण्याचे साैजन्य नसणे, रांगांच्या त्रासाने ग्रस्त झालेल्या वाहनधारकांना टाेलनाका पार करणे म्हणजे दिव्यच असते. शिवाय या टाेलनाक्यावर उघड्यावर पदार्थ विक्री करणाऱ्यांचा त्रास सहन करावा लागताे.

एक्स्प्रेस महामार्गाचा अपवाद साेडला तर एकाही ठिकाणी विश्रांतीची साेय नाही. महामार्गावरून फास्टॅगची सुविधा करण्यात येत आहे. ती याेग्य पद्धतीने राबवून टाेल वसुलीचा हिशेब तरी सरकारला समजेल; मात्र त्याची तांत्रिक बाजू पाहायला हवी आणि वाहनधारकांना हाेणारा त्रास संपवायला हवा.सरकारने सर्व रस्त्यांवरील गुंतवणूक, त्यांची टाेलवसुली यावर श्वेतपत्रिका काढून  वस्तुस्थिती सांगायला हवी. अन्यथा एक दिवस याचा उद्रेक हाेईल.