सरकारी खर्चाने शेतीला संपूर्ण विमा संरक्षण गरजेचे

पीकबुडीमुळे शेतकरी-शेतमजूर-ग्रामीण कारागिरांच्या हालअपेष्टा दिवसेंदिवस अधिकाधिक खडतर होत चालल्या आहेत.

वारंवार ओढवणारी दुष्काळी स्थिती आणि पीकबुडीमुळे शेतकरी-शेतमजूर-ग्रामीण कारागिरांच्या हालअपेष्टा दिवसेंदिवस अधिकाधिक खडतर होत चालल्या आहेत. १९५१ साली शेतीक्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ५४ टक्के होता, तो २0१५ साली १४ टक्के एवढा घसरला असून महाराष्ट्रात तर तो फक्त दहा टक्केच आहे.
महाराष्ट्रात अद्याप ५२ टक्के लोक शेतीक्षेत्रात काम करतात. याचा अर्थ ५२ टक्के लोकाना एकूण राज्य उत्पन्नात फक्त दहा टक्के उत्पन्न मिळते. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होतात, त्यांच्यावर आत्महत्त्या करण्याची नौबत येते. २१व्या शतकात देशातील जवळपास ३ लाख व महाराष्ट्रातील ७0 हजार शेतकऱ्यांनी दैन्यावस्थेमुळे आपले जीवन संपविले. यावर मात करण्यासाठी जे विविध उपाय सुचविले त्यात पीकविमा हा एक उपाय आहे. ही योजना काही दशकांपूर्वी प्रा. वि. म. दांडेकर यांनी प्रस्तावित केली होती. तथापि, व्यापारी धर्तीवर लागू करून ती शेतकऱ्यांना अजिबात परवडणारी नव्हती. आजही असू शकत नाही.
कृषिगणना २0११-१२ नुसार राज्यात १.३७ कोटी वहिती खातेदार होते. त्यापैकी ७९ टक्के दोन हेक्टर्स किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले शेतकरी होते. २0१४-१५ साली कृषी विमा योजनेअंतर्गत समाविष्ट शेतकऱ्यांची संख्या ५५ लाख होती. त्याची एकूण विमा रक्कम ५४८४ कोटी व विमा हप्ता १९८ कोटी होता. त्यापैकी ४१ लाख शेतकऱ्यांना १८0६ कोटी एवढी नुकसानभरपाई मिळाली. गतवर्षी याची व्याप्ती वाढून नुकसानभरपाई चार हजार कोटी मिळवून दिल्याचे नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी ज्या उपाययोजना कार्यान्वित करू, असे संसदेत व अन्यत्र सांगितले, त्यात स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार उत्पादन खर्चावर ५0 टक्के, अधिक मोबदला, सिंचन विस्तार, कर्जपुरवठा वाढ, सॉईल हेल्थ कार्ड आणि ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना’ या बाबींचा समावेश आहे. या सर्व उपायांद्वारे २0२२ साली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामापासून लागू होत असलेल्या पीक विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या सर्वसामान्य पीक-उत्पन्न-मूल्याच्या फक्त दोन टक्के एवढाच हप्ता भरून आपल्या खरीप पिकांचा विमा घेता येईल. याचा अर्थ विमा कंपन्यांच्या अक्चुरियल आकारणीनुसार जो विमा हप्ता देय आहे, त्याची उर्वरित रक्कम सरकार अनुदान म्हणून देईल. रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी द्यावयाचा विमा हप्ता दीड टक्का एवढा निर्धारित केला आहे. बारमाही व फलोत्पादन पिकांसाठी शेतकऱ्यांना द्यावा लागणारा हप्ता पाच टक्के असेल. थोडक्यात, शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात पीक विम्याचे संरक्षण मिळण्याची तरतूद या योजनेत आहे. तथापि, आज शेतात प्रत्यक्ष राबणारा व सर्वस्वी शेती उत्पन्नावर अवलंबून असलेला स्वत: घाम घाळणारा कास्तकार इतका हतबल झाला आहे की, सरकारने ९0 टक्के देण्याची हमी घेतली तरी त्याला दहा टक्के तर सोडा एक दोन टक्का नाममात्र रक्कम देण्याचीही आज ऐपत नाही.
उपरिनिर्दिष्ट शेती-शेतकरी अरिष्टाची पार्श्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून कृषीविमा योजनेचा साकल्याने विचार केल्यास भारतातील यच्चयावत शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर यांना केवळ पीककर्ज परत फेडीचीच नव्हे तर सामान्य शेती उत्पन्नाची व चरितार्थाची हमी देणारी सर्वंकष विमा योजना कार्यान्वित करणे राज्य व केंद्र सरकारला अजिबात डोईजड नाही. किंबहुना आज विविध शेती अनुदाने, तसेच औद्योगिक क्षेत्राला ज्या पायाभूत सेवा सवलती, कर सवलती दिल्या जातात त्यापेक्षा कितीतरी अत्यल्प खर्चात सर्व शेतकऱ्यांना उत्पन्न व चरितार्थाची हमी देऊन शेती उत्पादन व प्रक्रियेद्वारे मूल्यवृद्धीला मोठी गती देणे सहज शक्य आहे. अर्थात त्यासाठी सरकार चालविणाऱ्या महाजन-अभिजन वर्गाच्या मानसिक व मनोवृत्तीत आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे.
जेव्हा शेती-शेतकरी, दलित-आदिवासी दुर्बल घटकाला सवलती दिल्या जातात तेव्हा त्याला अनुदान म्हणतात आणि याउलट उद्योगाला दिली जाणारी प्रत्येक सवलत हे प्रोत्साहन असते. बँकेच्या थकीत व बुडीत कर्जात विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या बड्या कर्ज बुडविणाऱ्यांचा आकडा भारतातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जापेक्षा किती तरी अधिक आहे.
यासंदर्भात दोन मुख्य बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे शेती उत्पन्नाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा १0 ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. याचा अर्थ ८५ ते ९0 टक्के उत्पन्न ज्या सेवा व उद्योगक्षेत्राला प्राप्त होते त्याला अवर्षण, पीकबुडी आदिचा फटका बसत नाही. दुसऱ्या शब्दात या संघटित उत्पन्नवाल्यांच्या कर उत्पन्नातून असंघटित क्षेत्रातील काबाडकष्ट करणाऱ्या ८0 टक्के जनतेला केवळ कृषी विम्याचेच नव्हे तर अन्य प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेचे संरक्षण देणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य व सामाजिकदृष्ट्या वांच्छीत आहे. अर्थात यासाठी गरज आहे सामाजिक संवेदना व राजकीय इच्छा शक्तीची.
महाराष्ट्रातील शेतीसह प्राथमिक क्षेत्राचे वार्षिक उत्पन्न एक लक्ष ऐंशी हजार कोटी रुपये आहे. यातील कोरडवाहू खरिपाचे निम्मे, रब्बीचे २५ टक्के व ऊस- फलोत्पादनासह नगदी पिकांचे २५ टक्के असे ढोबळ वर्गीकरण लक्षात घेतले तर खरिपासाठी दोन टक्के दराने १८00 कोटी रुपये, रब्बीसाठी दीड टक्का दराने ६७५ कोटी आणि बारमाही व फलोत्पादनासाठी पाच टक्के दराने २२५0 कोटी रुपये म्हणजे एकूण ४७२५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याच्या विमा हप्त्यापोटी द्यावे लागतील. २0१६-१७ सालच्या अपेक्षित २0 लक्ष कोटी रुपये राज्य उत्पन्नाच्या जेमतेम पाव टक्का एवढी होते. राज्यातील सर्व शेतकरी, शेतमजुरांना चरितार्थाची हमी देण्यासाठी या रकमेची तरतूद राज्य सरकार का करू शकत नाही, हा एक कूट प्रश्न होय! शेतकऱ्यांना प्रचलित गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी, शेती व्यवसायाला स्थैर्य व संरक्षण देऊन आत्महत्त्या थांबविण्यासाठी खचितच हे मोक्याचे पाऊल होय.
गतवर्षीच्या हंगामातील नुकसान भरपाईपोटी यंदा चार-साडेचार हजार कोटी रुपये पीक विमा लाभ मिळणार आहे. मात्र, यातून निम्म्याहून अधिक सामान्य जिरायत, अल्पभूधारक शेतकरी वंचित राहतात. कारण त्यांच्याकडे पाच-दहा रुपये भरून शंभर रुपयाचा फायदा उठविण्याचे त्राण नाहीत. या हतबल शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा आधार देण्यासाठी प्रशासनाने राज्याच्या तिजोरीतून हप्ते भरून एकूण एक शेतकऱ्याला कृषीविमा योजनेत सामील करून घेणे हा एकमेव उपाय होय.
आत्महत्त्या झाल्यानंतर काही लाख रुपये, पीकबुडीनंतर कोट्यवधीची नुकसानभरपाई देण्याऐवजी सर्व शेतकऱ्यांना सार्वजनिक कृषीविमा संरक्षण, नुकसानभरपाई हमी ही उपाययोजना लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पावले उचलतील, अशी माफक अपेक्षा आहे.
-प्रा.एच.एम.देसरडा
(उपाध्यक्ष, राज्य दुष्काळ निवारण मंडळ)