शेती-शेतकऱ्यांची दुर्दशा नि ‘विकासाची’ दिशा

आजमितीला भारतातील शेती व शेतकरी बहुपदरी संकटात आहे. गत दोन दशकात ३ लाख शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची नौबत आली आहे. विदर्भ, तेलंगना, कर्नाटकातील कापूस शेतकऱ्यांपासून सुरू झालेल्या या आत्महत्या अन्य प्रदेश व राज्यांमध्ये पसरल्या आहेत. ही चिंतेची बाब असून यावर उपाय शोधणे हे सरकार व समाजासमोरील एक मोठे राष्ट्रीय आव्हान आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात सरंजामी व वासहतिक व्यवस्थेने शेती व शेतकऱ्यांचे प्रचंड दोहन व शोषण केले असून प्रत्यक्ष शेतात राबणारे शेतकरी-शेतमजूरांना सावकारी-व्यापारी-प्रशासकीय शोषणाच्या चक्रात घट्ट बांधून ठेवले होते. आजही तो विळखा कमी-अधिक प्रमाणात कायम आहे. म्हणूनच १९४२ साली गांधीजींनी ‘‘ब्रिटीशांनो भारत सोडा’’ असा इशारा देताना ‘‘कसणाऱ्यांना जमीन’’ (लॅन्ड टू द टिलर) अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर तेभागा-तेलंगणापासून देशभर शेतकऱ्यांच्या चळवळी झाल्या. नक्षलवादी-माओवादी चळवळीसह अनेक पक्ष, संघटनांनी देशभर भूमीसुधार, कर्जमाफी, सिंचन व वीजपुरवठा, कर्ज व शेती आदाने पुरवठा, शेतमालाला किफायतशीर किंमती व खरेदी हमी यासाठी राज्यव्यापी-देशव्यापी आंदोलने केली.
१९४७ ते १९६४ या नेहरु कालखंडात कुळांना कसण्याचा हक्क, शेतीजमीन धारणेवर कमाल मर्यादा, भूमीहिनांना अतिरिक्त जमिनीचे वाटप, कृषी पतपुरवठा, कृषिमाल पणन, प्रक्रिया यासाठी अनेक कायदे व तरतूदी करण्यात आल्या. सिंचन व वीज पुरवठ्याच्या विस्तारामुळे बागायती शेतीचा वाढविस्तार होऊ लागला. परिणामी स्वातंत्र्योत्तर काळात मध्यम जातींचा उदय होऊन एक नवा शेतकरी वर्ग व त्यांचे पुढारपण करणारा लोकप्रतिनिधी समूह उदयास आला. शेती व्यवसाय व ग्रामीण भागात एक नवी बदल प्रक्रिया सुरू झाली. संख्येने ७० टक्क्याहून अधिक असलेला हा वर्ग राजकीय सत्तेचा मत-आधार बनला. अर्थात, अर्थव्यवस्थेचे मुख्य गतीनियम हे संजाती-भांडवली-जातीवर्गीय असल्यामुळे ऐतखाऊ वर्गाचे प्राबल्य कायम राहिले ! शेती व्यवस्थेच्या आजच्या अरिष्टाचे कुळमूळ यात दडलेले आहे.
शेती क्षेत्राच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा १९५० साली ५५ टक्के होता तो घसरत जात २०१४ साली १४ टक्के इतका खाली आला आहे. मात्र, ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या आणि शेतीत कार्यरत असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण अद्यापही अनुक्रमे ६५ टक्के व ५५ टक्के इतके आहे. गत सात दशकात लोकसंख्या चारपट झाली असून शेतजमिनीचे सरासरी आकारमान उत्तरोत्तर कमी होत असून सध्या ते १.१५ क्षेत्र हेक्टर इतके आहे. तात्पर्य, जमिनीवर चरितार्थ व रोजगार अवलंबून असलेल्या ६५ टक्के लोकसंख्येचा वाट्याला राष्ट्रीय उत्पन्नात फक्त १४ टक्के उत्पन्न मिळते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण जेमतेम १० टक्के आहे! शेती व गैर शेती क्षेत्रातील व पर्यायाने ग्रामीण व शहरी भागातील ही विषमता हे आजच्या भारतीय दारिद्र्य, कुपोषण मूलभूत सेवा सुविधांची वंचितता व एकूणच विलक्षण वेगाने वाढती विषमता याचे मूळ व मुख्य कारण आहे, ही बाब नजरेआड करणे बेइमानी होय!आज देखील भारताचे एक ढोबळ वास्तव काही असेल तर ते आहे : कास्तकारी व दस्तकारी. शेती व शेती संलग्न व्यवसाय.
अर्थात शहरात देखील ३० ते ५० टक्के लोकसंख्या ही गलिच्छ वस्त्या व झोपडपट्ट्यात राहणारी आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी ९३ टक्के ही असंघटित क्षेत्रात काम करते व त्यांच्या वाट्याला २५ टक्क्यांपेक्षा कमी राष्ट्रीय उत्पन्न येते. एकूण अर्थव्यवस्थेत काळ्या पैशाचे प्रस्थ लक्षात घेता ८० टक्के म्हणजे तब्बल १०० कोटी श्रमजीवी (बहुजन दलित, आदिवासी, स्त्रिया) भारतीयांच्या वाट्याला दहा टक्क्यापेक्षा कमी राष्ट्रीय उत्पन्न येते! विकासाच्या गोंडस नावाने उभ्या केलेल्या, निर्माण झालेल्या वस्तु व सेवासुविधांचा लाभ मुख्यत: २० टक्के लोकांभोवती केंद्रित झालेला आहे. १०० बड्या उद्योग समूहांचे-धनदांडग्याचे उत्पन्न व संपत्ती या १०० कोटी लोकांपेक्षा अधिक आहे. हाच का सबका विकास ‘अच्छे दिन’ कुणासाठी? भारतातील शेतकरी हे आळशी गरीब नसून शोषित गरीब आहेत. १९५० नंतर अन्नधान्याचे उत्पादन पाचपट झाले. आज भारत जगातील सर्वाधिक दूध, तर दुसऱ्या तिसऱ्या क्रमांकाचा तांदूळ, गहू, फळे, भाज्या, कापूस, साखर उत्पादन करणारा देश आहे. विपरीत परिस्थितीत उत्पादन व उत्पादकात भर घालणारे शेतकरी एवढे दैन्यावस्थेत का आहेत व त्यांचे वर जीवन संपविण्याची नौबत का येते, याचा नीट विचार आमचे धोरणकर्ते, राज्यकर्ते तसेच व्यापारउद्दिम व्यवसायातील धनदांडगे महाजन, अभिजन का करत नाहीत हा एक कूट प्रश्न आहे. एकूण साडेबारा कोटी शेती खातेदारांपैकी ९० टक्के गरीब आहेत. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघटनेने (एनएसएसओ) २०१२-१३ साली गोळा केलेल्या (७०वी फेरी) आकडेवारीनुसार शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी दरमहा उत्पन्न ६४२६ रुपये आहे. सरकारी व संघटित क्षेत्रातील सर्वात कमी पगाराच्या नोकरदारापेक्षा ते कमी आहे. २०१४ च्या सार्वजनिक निवडणूक घोषणेपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाचे गठण करून २०१६-१७ साली शासकीय व सार्वजनिक अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक-प्राध्यापकांचे लठ्ठ पगार व भत्ते भरघोस वाढविण्याची व्यवस्था बिनभोबट केली. यावरुन हे स्पष्ट आहे की भारतात विकासाच्या गोंडस नावाने बांडगुळी वर्गाला पोसण्याचा गोरखधंदा आजीमाजी सर्व राज्यकर्ते करत आहेत. दिल्लीतील मोदी व राज्यातील फडणवीस सरकार याला काही लगाम घालेल, अशी शक्यता नाही.
सरकारला कोणतीही जमीन इमीनन्ट डोमेनच्या दंडुक्याद्वारे अधिग्रहण करण्याचा सर्वाधिकार आहे. त्याला कुणी आव्हान देऊ शकत नाही, मोबदला मागता येईल व तो रास्त असल्याचे सरकार ठरवेल. बाजारभावाच्या दुप्पट-चौपट मोबदला हा सर्व फापट तपशीलाचा भाग होय. या संदर्भात आजवर अधिग्रहण केलेल्या जमिनी, त्यावर उभे राहिलेले प्रकल्प, उद्योग, शहरे, पंचतारांकित दवाखाने, शिक्षण संस्था याचा फायदा नेमका कुणाला झाला? याबाबत डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या, सार्वजनिक हिताची ऐसीतैशी करणाऱ्या अनेक सुरस व चमत्कारिक कथा दररोज चव्हाट्यावर येत असतात. सर्वांची गोळाबेरीज एकच आहे; बात सार्वजनिक हिताची, फायदा धनदांडग्यांचा, तोच सिरस्ता व खाक्या बिनबोभट चालू ठेवण्यासाठी ही सर्व धनदांडगेशाही एकवटली आहे. थोडक्यात, विकासाच्या आकर्षक नावाने विकास दहशतवादाचे भूत देशाच्या मानगुटीवर लादण्याचा चंग मोदी सरकारने बांधला आहे. त्याविरुद्ध आवाज उठविणे हे प्रत्येक देशप्रेमी भारतीयांचे राष्ट्रीय व मानवीय कर्तव्य आहे.

प्रा. एच. एम. देसरडा
(ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)