योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया, सदस्य, जय किसान आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या राजकारणाचे भविष्य कसे असेल हे सांगणारे दोन महत्त्वाचे संकेत मागच्या आठवड्यात समोर आले. पहिले म्हणजे संयुक्त किसान मोर्चाने १९ नोव्हेंबरला देशभर ‘फतेह दिवस’ साजरा केला आणि दुसरे म्हणजे सरकारच्या ‘शेतकरी सन्मान निधी’चे पितळ माहिती अधिकार कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीने उघडे पडले. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सुरू झालेल्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी संख्येत आश्चर्यजनक घट झाली असल्याचे माहिती अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीतून समोर आले. या योजनेच्या पहिल्या हप्त्यात ११.८४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले होते. सर्व चौदा कोटी शेतकरी कुटुंबांना पैसे दिले जातील, असे सरकारने सांगितले होते; परंतु या वर्षी अकरावा हप्ता येता येता लाभार्थींची संख्या कमी होत होत ३.८७ कोटीच राहिलेली दिसते. सहावा हप्ता ९.८७ कोटी शेतकऱ्यांना मिळाला. सातवा ९.३० कोटी, आठवा ८.५९ कोटी, नववा ७.६६ कोटी, दहावा ६.३४ कोटी अशी संख्या कमी होत गेली. या वर्षीच्या एप्रिल, जूनमध्ये अकराव्या हप्त्यात ३.८७ कोटी शेतकरी कुटुंबांना दोन हजार रुपयांची चारमाही रक्कम वितरित केली गेली.म्हणजे पंतप्रधानांच्या सर्वांत प्रतिष्ठित अशा या योजनेत शेतकरी गायब होत गेले आणि सरकार झोपा काढत राहिले. बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर खळबळ उडाल्याने सरकारने एक प्रसिद्धिपत्रक काढले. सरकारचे म्हणणे की हे आकडे केवळ ज्यांना लागोपाठ सर्व हप्ते मिळाले अशा शेतकऱ्यांचे आहेत. तसे असेल तरी या योजनेचे गंभीर अपयशच त्यातून दिसते. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचीही हीच परिस्थिती आहे. २०१६ मध्ये या योजनेची घोषणा होण्याच्या आधी जुन्या पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत ४.८६ कोटी शेतकऱ्यांच्या ५.३३ कोटी हेक्टर जमिनीवरील पिकाचा विमा उतरवला गेला होता. पहिली एक-दोन वर्षे ही संख्या वाढली; परंतु त्यानंतर ती लागोपाठ कमी होत गेली. अर्थ इतकाच की गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या या पीक विमा योजनेमुळे विमा कंपन्यांचे उत्पन्न वाढले, योजनेचा फायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मात्र अर्धी उरली.पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती, त्याबाबतीतही हेच आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याविषयी एकही आकडा समोर आणला गेलेला नाही. दुप्पट होणे सोडाच; उलट शेतकरी कुटुंबांना शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. शेतीसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची पंतप्रधानांची घोषणाही अद्याप कागदावरच आहे.गतवर्षी ९ डिसेंबरला दिल्लीमधील घेराबंदी उठवताना केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला काही लेखी आश्वासने दिली होती. त्या सर्व आश्वासनांना हरताळ फासला गेला आहे. केंद्र सरकारने आंदोलनाच्या काळात शेतकऱ्यांवर भरलेले खटले मागे घेतले गेलेले नाहीत. वीज विधेयक संसदेत सादर करण्याच्या आधी संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा करण्यासाठी सरकारने लेखी तयारी दर्शविली होती. मात्र, कोणतीही चर्चा न करता संसदेत विधेयक मांडण्यात आले. कबूल केल्यानंतर नऊ महिन्यांनी किमान आधार किमतीविषयी समिती स्थापन केली गेली. परंतु, या आधार भावाची हमी देण्याचा विषय समितीच्या अधिकार क्षेत्रात ठेवलेला नाही. सरकार शेतकऱ्यांना दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनाबद्दल गंभीर नाही. आपणच केलेल्या घोषणा सरकार मानत नाही. आपणच दिलेली लेखी आश्वासने खुंटीला टांगते. अशा स्थितीत पुन्हा एकदा संघर्षाच्या रस्त्यावर उतरल्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर दुसरा पर्याय राहिलेला नाही! अलीकडेच संयुक्त किसान मोर्चाने शेतकऱ्यांसमोर एक नवा कार्यक्रम ठेवला आहे. त्यानुसार १९ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांमार्फत काळे कायदे मागे घेण्याचा वर्धापन दिन शेतकऱ्यांनी देशभर ‘फतेह दिवस’ म्हणून साजरा केला. दिल्लीकडे कूच करण्याचा दिवस - म्हणजे २६ नोव्हेंबरला शेतकरी प्रत्येक राज्यात राजभवनावर मोर्चा नेऊन राष्ट्रपतींच्या नावे निवेदन देतील. त्यात सरकारने केलेला वचनभंग समोर आणला जाईल. त्यानंतर १ ते ११ डिसेंबरपर्यंत देशभरातील लोकप्रतिनिधींकडे जाऊन त्यांना आगामी लोकसभा आणि विधानसभा अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे मुद्दे मांडण्याची आठवण करून दिली जाईल. दिल्ली मोर्चानंतर संयुक्त किसान मोर्चापासून वेगळे झालेले काही शेतकऱ्यांचे समूहसुद्धा या कार्यक्रमांच्या मागे उभे राहतील आणि एक मोठी लढाई लढण्यासाठी मतभेद विसरतील, अशी आशा करायला जागा आहे.शेतकऱ्यांची लढाई आता केवळ धरणे, प्रदर्शन आणि मोर्चांपुरती मर्यादित राहून चालणार नाही. आता शेतकरी आंदोलनाला आपले ‘राजकारण’ स्पष्टपणे ठरवावे लागेल. सध्याचे सरकार हे देशाच्या इतिहासातले सर्वाधिक शेतकरीविरोधी सरकार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पण, म्हणजे शेतकरी डोळे मिटून भाजपच्या विरोधकांचे समर्थन करतील, असे नव्हे! शेतकरी आंदोलनाला विरोधी पक्षांवरदेखील दबाव टाकावा लागेल. २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी एक किमान कार्यक्रम स्वीकारला जावा; आणि तो अंमलात आणावा यासाठी सार्वजनिक संकल्प या पक्षांनी सोडला पाहिजे. लोकशाही व राज्यघटनेच्या बचावासाठीच्या लढ्यात शेतकऱ्याला बिनीच्या सैनिकांची भूमिका निभवावी लागेल. संयुक्त किसान मोर्चाच्या खांद्यावर ही ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. - yyopinion@gmail.com