शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट?

योजनांची नावे बदलण्यात अन् घोषणा करण्यात पटाईत असलेल्या केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुढच्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प केला आहे़ एकीकडे पिकत नाही, पिकले तर विकत नाही़ सोयाबीनचा भाव घसरतो़ सरकार पुन्हा अनुदानाची घोषणा करते़ तेही पदरी पडत नाही़ शाश्वत शेती विकासाच्या नुस्त्याच गप्पा़ 

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली़ न पिकणारी शेती, पिकली तर रास्त भाव न मिळणारा शेतमाल अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दामदुप्पटसारखे उत्पन्न दुप्पट ही घोषणा काहीशी सुखावणारी आहे़ गेल्या काही महिन्यांतील घोषणा अन् वास्तवाचा आढावा घेतला तर उत्पन्न दुप्पटची भाषाही हवेत विरेल़
उत्पन्न दुप्पट करण्याआधी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निघाले पाहिजे़ प्रत्यक्षात नुकसान, भरपाई, अनुदान यातून शेती बाहेर पडली पाहिजे़ नोटबंदीने शेतकरी पीककर्जाचे हप्ते वेळेवर भरू शकले नाहीत हे लक्षात घेऊन शासनाने नोव्हेंबर-डिसेंबर या दोन महिन्यांचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला़ त्याचा किती शेतकऱ्यांना लाभ होईल, हा विनोद आहे़.

उदाहरणादाखल नांदेड जिल्ह्यात ७० हजार शेतकऱ्यांपैकी ५०० शेतकऱ्यांना फायदा होईल, तोही शे-पाचशेचा़ तीन वर्षांच्या दुष्काळजन्य परिस्थितीतून यंदा पावसाने सुटका केली़ खरीप हंगामात राज्यभर सोयाबीनचे उत्पादन वाढले़ स्वाभाविकच भाव घसरले़ उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी निम्म्यावर आले़ त्यामुळे सरकारने १ आॅक्टोबर २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला़

त्याचबरोबर हे अनुदान देण्यासाठी २५ क्विंटलपर्यंतची मर्यादा घालण्यात आली़ त्यासाठी शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांकडे ३१ जानेवारीपर्यंत अर्ज करायचे होते़ एकतर मदत अतिशय फुटकऴ २५ क्विंटल व त्यापेक्षा कितीही जास्त उत्पन्न असेल तर जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये अनुदान मिळणाऱ दोन-पाच क्विंटल उत्पन्न असणाऱ्यांना तर ४०० ते १००० रुपये मिळणाऱ त्यासाठी नियमांच्या कटकटी़ परिणामी दहा टक्के शेतकऱ्यांनीही अर्ज केलेले नाहीत़ ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत आडत व्यापाऱ्यांकडे सोयाबीनची विक्री केली, त्यांना पक्के बिल बाजार समितीकडे द्यायचे आहे़ ज्यांनी बाजार समितीशिवाय इतर ठिकाणी विक्री केली, त्यांच्याकडे पक्की बिले नाहीत़ परिणामी हजारो शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ होणार नाही़ प्रत्यक्षात लाभ द्यायचाच होता तर शेतातील पेऱ्याचा निकष का लावला नाही हा प्रश्न आहे़

तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर यावर्षी काही भागात अतिवृष्टी झाली़ एकट्या नांदेड जिल्ह्यात पाच लाख सहा हजार ७०० शेतकरी अतिवृष्टीबाधित आहेत़ त्यांना द्यावयाची ३७६ कोटींची मदत अद्यापि पोहोचलेली नाही़ ज्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या त्यांच्या नुकसानीचे केवळ पंचनामे झाले़ कोरडवाहू पिकांसाठीच्या दुष्काळी अनुदानाचे वाटप झाले, ही एकमेव समाधानाची बाब वगळली तर बागायतदार, फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना अजूनही मदत पोहचली नाही़

सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायला निघाले आहे़ त्यामुळे केंद्राने आधारभूत किमतीनुसार तूर खरेदी करणारे केंद्र सुरू केले़ जिथे ५ हजार ५० रुपये हमीभावाने खरेदी केली जाणार होती. मात्र शेतमाल अ दर्जाचे नसल्याचे कारण सांगून खरेदी केंद्र तूर खरेदी करीत नाहीत़ परिणामी बाजार समित्या शासनाला साकडे घालत आहेत, अ ग्रेडबरोबर इतरही तूर खरेदी करा़ मात्र अजूनही निर्णय नाही़

मोठा गाजावाजा करून कृषी विभागाने गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा सुरू केला़ ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपयांची मदत मिळते़ शासनाकडे दाखल प्रस्तावांपैकी बहुतांश प्रस्ताव प्रलंबित अन् नामंजूरच्याच यादीत आहेत़ जिथे आहे त्या योजनांची फलनिष्पत्ती नाही, तिथे नवनवीन घोषणांचा पाऊस सुरू आहे़ शेतमालाला रास्त भाव मिळत नाही़ आधारभूत किमतीने खरेदी करणारे केंद्र शेतकऱ्यांचा माल दर्जेदार नाही म्हणून नाकारते़ अशावेळी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दाखविलेले स्वप्न कोणाचे रंजन करील हाही प्रश्न आहे़
- धर्मराज हल्लाळे