नाकर्तेपणावर नेमके बोट

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य शासनाला घरचा अहेर देताना नोकरशाहीच्या अडवणुकीच्या तसेच स्वस्थ व सुस्ततेच्या मानसिकतेवर जे बोट ठेवले ते अगदी यथार्थ आहे. ‘अच्छे दिन’ यायला उशीर होतो आहे तो त्यामुळेच.

नोकरशाहीच्या बेफिकिरीचा तसेच मुजोरीचा प्रत्यय हा आता नवीन राहिलेला नसला तरी, सत्तेतील मातब्बर व राजकारणी म्हणण्यापेक्षा सक्रीय विकासकारणी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते असे नितीन गडकरी यांच्यासारखे नेते जेव्हा त्यासंबंधाने काही बोलून जातात आणि केवळ तितकेच नव्हे तर एका सहयोगी मंत्र्यास ‘सिस्टिम’मध्ये न गुंतण्याचा सल्लाही जाहीरपणे देतात तेव्हा या नोकरशाहीचा उबग किती वरपर्यंत पोहोचला आहे, हेच उघड होऊन जाते.
उत्तर महाराष्ट्रातील रस्ते कामांसह विविध कामांच्या भूमिपूजनासाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, महामार्ग व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांचा नाशिक, नवापूर व धुळे येथे नुकताच झालेला दौरा अनेकार्थाने महत्त्वाचा म्हणायला हवा. कारण येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीच्या संदर्भाने भाजपासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचे कार्य तर त्यातून घडून आलेच, परंतु राज्यातील स्वपक्षीय सरकारला ‘घरचा अहेर’ देण्याबरोबरच नोकरशाहीच्या कामाची तऱ्हा कशी असते यावरही यात नेमके बोट ठेवले गेले. सामान्यांशी ‘कनेक्ट’ साधणारा हा मुद्दा असला तरी त्यांना पदोपदी सामोरे जावे लागणाऱ्या या अडचणींबद्दल जेव्हा गडकरींसारखे अनुभवी व ज्येष्ठ नेता जाहीरपणे काही बोलून जातो तेव्हा ही ‘शाही’ अन्य शाह्यांनाही कशी मागे सोडू पाहाते आहे, हेच अधोरेखित होऊ जाते. चिंता व चिंतनाचा खरा मुद्दा आहे तो हाच. कारण यात सुधारणा झाल्याखेरीज ‘अच्छे दिनां’ची अनुभूती येणे शक्य नाही.
नाशकातील कार्यक्रमात बोलताना ‘नद्यांवर ब्रिज कम बंधारा बांधण्याची संकल्पना पुढे आली तेव्हा अर्थ मंत्रालयाने त्यावर हरकत घेतली’, असे सांगून ‘सरकार हे असेच चालते, आंधळे दळते व कुत्रे पीठ खाते’ अशी पुस्तीही गडकरी यांनी जोडली. राज्य सरकारतर्फे ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान दोन-दोन वर्षे मिळत नाही. त्यासाठी ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडवावे लागते, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविल्याने नोकरशाहीचे ‘नागडे’ होणे स्वाभाविक ठरून गेले. काम करणाऱ्या सामान्य माणसासच नव्हे तर मंत्रिपदावरील व्यक्तीसही ही यंत्रणा कशी बेजार करू शकते वा जेरीस आणते हेच गडकरींच्या विधानातून स्पष्ट होऊन जाणारे आहे. अर्थात अशा या यंत्रणेला ‘सरळ’ कसे करायचे हे गडकरी यांना जसे जमते तसे सर्वांनाच जमते असे नाही, त्यामुळेच तर सरकारची ‘गती’ कमी झाल्याचा रोख त्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होता. त्याला भलेही राज्य सरकारसाठी घरचा अहेर म्हटले जात असेल, पण यासंबंधीच्या वास्तविकतेला नाकारता येणार नाही. गडकरी स्पष्टवक्ते असल्याने व ज्येष्ठत्वाच्या अधिकाराने ही बाब बोलण्यास धजावले, इतरांचे काय? यंत्रणेतील ही असंवेदनशीलता किंवा अडवणुकीची मानसिकता लक्षात घेऊनच तर व्यासपीठावर बसलेल्या कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना ‘सरकारी सिस्टिममध्ये गुंतू नका’, असा परखड सल्ला त्यांनी दिला. तेव्हा, तो इतरांनीही प्रमाण मानला तर सरकारचे काम पुढे सरकायला नक्कीच मदत घडून यावी.
विशेष म्हणजे, गडकरी नाशकात जे काही बोलले त्याची प्रचिती यायलाही फार काळ-वेळ जाऊ द्यावा लागला नाही. आदिवासी भागातून येऊन आॅलिम्पिकपर्यंत पोहोचलेल्या धावपटू कविता राऊतसह महाराष्ट्रातील आॅलिम्पिक खेळाडूंना खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ग-१च्या दर्जाची सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा केली होती. परंतु यंत्रणेने कविताला चक्क वर्ग-३ची नोकरी कळविल्याने नोकरशाही कशी झापडबंदपणे व आपल्याच शिरस्त्याने कार्यरत आहे हे दुसऱ्याच दिवशी दिसून आले. गंमत म्हणजे, सद्यस्थितीत, ‘ओएनजीसी’त वर्ग-१च्या पदावर कार्यरत असताना शासनाने कविताला वर्ग-३च्या पदावरील नियुक्ती कळविली आहे. गडकरींच्या बोलण्यातील ‘मर्म’ यातून लक्षात यावे. नोकरशाहीवर विसंबून नव्हे तर तिला सरळ करून काम करण्याची गरज यातून स्पष्ट व्हावी.
- किरण अग्रवाल