सरकार कोणाचेही असो; सर्वसामान्य लोकांचे सरकारवाचून काही अडल्याचे पाहायला मिळत नाही. अनेकांना तर कोणत्या खात्याचा कोण मंत्री आहे हेदेखील माहिती नसते. जनता आणि सरकारची कधीच फारकत झालेली आहे. असे असले तरी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत पाच गोष्टी तरी सरकार नावाच्या यंत्रणेने जनतेसाठी देणे अपेक्षित आहे. मुंबईसारख्या शहराचे दरडोई उत्पन्न लाखोंमध्ये आहे. तर, गडचिरोली, चंद्रपूर अशा भागात ते अवघ्या काही हजारांचे आहे. ही विषमता दूर करणे, ज्या ठिकाणी शिक्षणाच्या चांगल्या सोयी नाहीत, आरोग्याच्या सुविधा नाहीत, अशा ग्रामीण, दुर्गम भागातील जनतेला त्या उपलब्ध करून देणे, हे मूलभूत काम सरकारकडून अपेक्षित असते. मात्र, नेत्यांना वारेमाप पैसे कमावण्याची सुटलेली हाव संपता संपत नाही. राजकारणासाठी पैसा, त्यातून सत्ता आणि पुन्हा तीच सत्ता टिकवण्यासाठी पैसा... या दुष्टचक्रात अडकलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांना जनतेच्या आरोग्याचे कसलेही देणे-घेणे उरलेले नाही.
सरकारी यंत्रणेत पूर्वी आरोग्य हा एकच विभाग होता. पण, स्वतःची राजकीय सोय म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण असे दोन स्वतंत्र विभाग केले गेले. तीच परंपरा पुढे येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने चालू ठेवली. त्याचा गैरफायदा घेत दोन विभागांच्या मंत्र्यांना हाताशी धरून अधिकारी स्वतःचे राजकारण करू लागले. एकच औषध दोन विभाग वेगवेगळ्या दराने खरेदी करू लागले. औषध खरेदीमधल्या टक्केवारीच्या घाणेरड्या व्यवहारामुळे चांगल्या नामवंत कंपन्या भाग घ्यायला तयार होईनात. सरकारने औरंगाबाद खंडपीठात औषध खरेदीबद्दल दिलेले शपथपत्रदेखील विद्यमान मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी गुंडाळून ठेवले. हजारो कोटींचे बजेट असणारे हे विभाग, औषध खरेदीमध्येच स्वतःचे हित शोधू लागले. मंत्र्यांनाच विभागाचे काही देणे-घेणे नाही, हे लक्षात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले. या दोन्ही विभागातली प्रमुख पदे एमपीएससीमार्फत भरावीत, असे नियम आहेत. एमपीएससीकडून पदभरती झाली तर आपल्याला उच्च पदावर जाता येणार नाही, हे ओळखून ही पदभरती होणार नाही, यासाठीच वेगवेगळे हातखंडे वापरणे सुरू झाले. जो मंत्र्यांच्या जवळचा त्याला अतिरिक्त पदभार म्हणून संचालकपद मिळू लागले.
मध्यंतरी 'लोकमत'ने औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर काही अधिकारी निलंबित झाले. पण, ते पुन्हा वेगवेगळ्या मार्गाने आपल्या मूळ पदावर आले. काही अधिकाऱ्यांनी तर हा विभाग म्हणजे आपली कौटुंबिक मालमत्ता आहे असे समजून स्वतःची दहशत निर्माण केली आहे. त्यातून या विभागाची परवड झाली. मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहू लागल्या. निवासी डॉक्टरांचा तुटवडा पडू लागला. वरिष्ठ डॉक्टर आणि प्रशासकीय पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली. ते भरण्यासाठी यंत्रणा राबवली नाही, पाठपुरावा केला गेला नाही. परिणामी एकट्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात १७,५०० पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागात हीच अवस्था आहे. आरोग्याच्या सोयी-सुविधा मिळत नाहीत म्हणून लोकांची ओरड होऊ नये, यासाठी मंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात आरोग्य शिबिरे घेण्याचा सपाटा लावला. आम्ही तुमच्यासाठी मुंबईचे चांगले डॉक्टर घेऊन आलो आहोत, असे दाखवून आरोग्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर सोईस्करपणे पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
संस्थात्मक उभारणी करावी, इस्पितळे सुसज्य करावीत, तिथे सगळ्या सोयी-सुविधा द्याव्यात, औषधोपचार वेळेवर मिळावेत, या मूलभूत गोष्टींना बगल देत आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून स्वतःची पाठ थोपटून घेणे सुरू झाले. त्यामुळेच आज महाराष्ट्रात तब्बल २५ ते ३० हजार जागा या दोन विभागांत रिकाम्या आहेत. गोरगरिबांच्या घरातला कर्ता माणूस उपचाराअभावी गेला तर तो कुठून आणायचा? ते कुटुंब तर आयुष्यातून उठते. आज अनेक ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दवाखान्यात औषधे नाहीत. साप चावला तर औषध मिळत नाही. विंचू दंश, कुत्रा चावल्याचे उपचारही न मिळाल्याने लोकांना जीव गमवावा लागतो. गरोदर स्त्रीच्या बाळंतपणाची सोय ग्रामीण भागात नाही. तिला सरकारी दवाखान्यात आणायचे तर चांगले रस्ते नाहीत. सरकारी दवाखान्यात कसेबसे नेले तर तिथे डॉक्टर नाहीत. आणि आम्ही स्वतःला पुरोगामी, प्रगत महाराष्ट्र म्हणवून घेतो! ही खरोखर शरमेची गोष्ट आहे!