फडणवीस सरकारची मनोरंजक कोंडी
By Admin | Updated: August 6, 2016 04:33 IST2016-08-06T04:33:06+5:302016-08-06T04:33:06+5:30
वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी अधूनमधून विधिमंडळात रणकंदन का व्हावे हे अनाकलनीय आहे

फडणवीस सरकारची मनोरंजक कोंडी
वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी अधूनमधून विधिमंडळात रणकंदन का व्हावे हे अनाकलनीय आहे. जरा इतिहासात डोकावून बघितले तरी कोणाच्याही हे लक्षात येईल की लोकनायक बापूजी अणे यांनी स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात म्हणजे १९२१ साली काँग्रेसच्या अधिवेशनातच वेगळ्या विदर्भाचा ठराव मंजूर करून घेतला होता. त्याला आता ९५ वर्षे झाली. त्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेसाठी प्रथम कॉंग्रेस पक्ष व नंतर सरकार यांनी स्थापन केलेल्या प्रत्येकच आयोगाने विदर्भाच्या मागणीवर नुसते शिक्कामोर्तबच केले नाही तर त्याच्या उपयुक्ततेचा पुरेसा गौरवही केला. दार कमिशन, जे.व्ही.पी. (म्हणजे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल व पट्टाभिसीतारामय्या यांचे) कमिशन यांच्यासह भारत सरकारने पं. हृदयनाथ कुंझरू यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या भाषावार प्रांतरचना समितीनेही विदर्भ राज्याच्या स्थापनेला मान्यता दिली. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी पुढे येण्याआधीच विदर्भाची मागणी मान्य झाली होती, हे येथे लक्षात घ्यायचे. १९५७ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये अनुक्रमे संयुक्त महाराष्ट्र समिती व महागुजरात परिषदेने काँग्रेसचा मोठा पराभव केल्यामुळे तेव्हाच्या द्विभाषिक मुंबई राज्याचे यशवंतराव चव्हाण सरकार अडचणीत आले. ते वाचविण्यासाठी विदर्भातून निवडून आलेल्या ५३ काँग्रेस आमदारांची त्या पक्षाला गरज होती. त्यावेळी पं. नेहरूंच्या विनंतीला मान देऊन या आमदारांनी कर्मवीर कन्नमवारांच्या नेतृत्वात विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्यात राहील ही गोष्ट मान्य केली. सरकार वाचले आणि पुढे बराच काळ तरले तेव्हा ती गरजही संपली. आजच्या घटकेला काँग्रेस पक्षातील एक मोठा वर्ग स्वतंत्र विदर्भाला अनुकूल आहे. राष्ट्रवाद्यांचीही ते देण्याची तयारी आहे. केंद्र व राज्यात सत्तेवर असलेली भाजपा तर आरंभापासूनच विदर्भवादी आहे. (राज्ये लहान व केंद्र महान ही त्या पक्षाची मूळ नीतीच आहे. राज्ये लहान असली तर ती स्वायत्त होण्याचा व स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करू लागण्याचा धोका कमी असतो. ती जेवढी केंद्रावर अवलंबून राहतील तेवढे देशाचे ऐक्य कायम राहते ही त्या पक्षाची आरंभापासूनची अगदी तो संघात असल्यापासूनची भूमिका आहे.) शिवसेना आणि फारशी कुठेच शिल्लक न राहिलेली मनसे यांचा वेगळ्या विदर्भाला विरोध असला तरी त्यासाठी ते ज्या १०५ हुतात्म्यांच्या रक्ताची भाषा वारंवार उच्चारतात त्यांनी ते रक्त मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी यासाठी सांडले होते, विदर्भ महाराष्ट्रात राहावा म्हणून नव्हे. परंतु विपुल प्रमाणातील खनिजे, वीज, कापूस, बारमाही नद्या व सुपीक जमीन यासाठी महाराष्ट्राला विदर्भ हवा आहे, पण ते मान्य करण्याएवढाही प्रामाणिकपणा कुणी दाखवीत नाही. विदर्भात हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या, दरवर्षी काही हजार मुले तेथे कुपोषणाने मरतात, तेथील दारिद्र्य व अज्ञान यांचा फायदा घेऊन त्यात नक्षलवाद्यांनी आपल्या छावण्या आणल्या पण महाराष्ट्र सरकारला त्याचे कधीच सूतक लागले नाही. ‘मुंबईचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ९४ हजारांचे, पुण्याचे ८४ हजारांचे, औरंगाबादचे ७४ हजारांचे असे पूर्वेकडे जात गडचिरोलीत ते १७ हजारांच्या खाली जाते’ ही बाब प्रत्यक्ष शरद पवारांनीच एका जाहीर मुलाखतीत काही काळापूर्वी सांगितली. १९८० मध्ये विदर्भाचा विकासविषयक अनुशेष ४० हजार कोटींच्या पुढे होता ही बाब माजी उपमुख्यमंत्री बाळासाहेब तिरपुडे यांनी सप्रमाण सिद्धही केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि त्यांचे विदर्भातील अनेक सहकारी व खुद्द नितीन गडकरी हेही विदर्भवादीच आहेत. विदर्भाचीच भाषा ते आजवर बोलत आले. त्यांच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातही वेगळा विदर्भ हा विषय आला आहे. आज त्यांच्या मानेवर महाराष्ट्राच्या सत्तेचे जू आले असल्याने त्यांची झालेली व होणारी अडचण सहानुभूतीने समजून घ्यावी अशी आहे. आता विदर्भ म्हटले की शिवसेना जाणार, म्हणजे सत्ता जाणार हे त्यांना वाटणारे भय आहे. (मात्र अशावेळी शरद पवार नावाचे दयाळू काका त्यांच्या मदतीला धावून येतात हा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे.) तरीही सत्ता आणि भूमिका यांच्यात सत्तेचे पारडे नेहमी भारी होते. सबब त्यांचा कोंडमारा त्यांना सहन करावा लागणे सध्या भाग आहे. दानव्यांचे मंत्रीपद गेल्याने त्यांना काही गमवायचे राहिले नाही. त्यामुळे त्यांना विदर्भाच्या बाजूने बोलणे जमणारे आहे हे येथे समजून घ्यायचे. राजकारणात मिळवायची सत्ता आपली भूमिका राबवण्यासाठी असते असे म्हटले जाते. मात्र येथे भाजपाची भूमिकाच तिच्या सत्तेच्या राजकारणाच्या आड येते ही बाब संबंधितांचा झालेला घोळ आणि गुंता सांगणारी आहे.... पण कधीतरी एखाद्या पक्षाने व नेत्याने भूमिकेसाठी सत्ता सोडण्याची तयारी दर्शवून एक चांगला आदर्श घडवावाच. मुंबईतले मुख्यमंत्रिपद गेले तर नागपुरात ते मिळणारच आहे. सबब सरकारची ओढाताण राजकीय आणि मनोरंजक असली तरी ती त्याच्या दुबळ््या जागा उघड करणारी आहे हे मात्र निश्चित.