- सुखदेव थोरात, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष
कोविड साथीच्या काळात एक तात्पुरता उपाय म्हणून सुरू झालेले ऑनलाइन शिक्षण आता नियमित पद्धत म्हणून पुढे आणले जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अध्यापनाचा काही भाग ऑनलाइन पद्धतीने करावा, अशी शिफारस केली आहे. यात आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समूहावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे हे गृहीत धरलेले नाही. या समूहाकडे संगणक आणि इंटरनेटची सुविधा नसते हे जमेस न धरता, जे करण्याचे योजिले आहे ते पाहता शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली उच्च शिक्षण आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना मिळूच नये अशी व्यवस्था तर केली जात नाही ना, असा संशय घेण्यास जागा आहे. महाराष्ट्रात ऑनलाइन शिक्षणाच्या बाबतीत कोणकोणते प्रश्न उद्भवतात याचा विचार करणे आवश्यक आहे. संगणक आणि इंटरनेट जोडणी ही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांकडे कमी प्रमाणात उपलब्ध असते. त्यामुळे हे वर्ग उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात.
आजच्या विद्यार्थ्यांकडे संगणक, मोबाइल आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असण्यावर ऑनलाइन शिक्षण अवलंबून आहे. २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्रात १४ टक्के घरात संगणक होते. बहुसंख्य लोक ज्या ग्रामीण भागात राहतात तिथल्या फक्त तीन टक्के घरात संगणक पोहोचलेला होता. इतरांबरोबरच गरीब आणि अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, बौद्ध, मुस्लिम या समाज घटकांत संगणक पोहोचलेला नव्हता. तळाच्या उत्पन्न गटातील घटकांपैकी फक्त १.७५ ते ४ टक्के लोकांकडे संगणक होता. याउलट उच्च उत्पन्न गटातील अडतीस टक्के लोकांकडे ही सोय होती. सामाजिक गटांचा विचार करता, केवळ ३.८ टक्के अनुसूचित जमातीच्या घरात संगणक होता. त्या पाठोपाठ अनुसूचित जाती ६.७ टक्के, इतर मागासवर्गीय ९.२ टक्के, बौद्ध ५.६ टक्के आणि मुस्लिम १० टक्के अशी स्थिती होती. उच्च जातींच्या २४ टक्के घरात संगणक होता. ग्रामीण भागात परिस्थिती यापेक्षा वाईट होती. केवळ १.३ टक्के अनुसूचित जमातींच्या घरात संगणक होता, तर बौद्ध १.६ टक्के, अनुसूचित जाती २.६ टक्के आणि मुस्लिम ०.६७ टक्के अशी आकडेवारी आढळली. कमी उत्पन्न गट आणि अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, मुस्लिम आणि बौद्ध या वर्गांना इंटरनेट सुविधाही अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध होतील. १७-१८ मध्ये महाराष्ट्रात ३३ टक्के घरात इंटरनेट जोडणी होती. शहरी भागात हे प्रमाण ५२ टक्के होते, तर ग्रामीण भागात अवघे १८.५ टक्के. कमी उत्पन्न गटातील हे प्रमाण ६४ टक्के होते. खरे तर दोन तृतीयांश इंटरनेट जोडण्या या उच्च उत्पन्न गटातल्या घरात आढळल्या.
त्याचबरोबर अनुसूचित जमातींना इंटरनेटची उपलब्धता १४.५ टक्के, अनुसूचित जातींना २१.६ टक्के, इतर मागासवर्गीयांना २९ टक्के, बौद्धांना १३.३ टक्के इतकी नोंदली गेली, जी अतिशय कमी आहे. शहरी भागात ही असमानता अधिक दिसते. उच्च जातींमध्ये उपलब्धतेचे प्रमाण ६५ टक्के आहे; तर अनुसूचित जमातीत खूपच कमी, २३ टक्के, अनुसूचित जाती ३४ टक्के, मुस्लिम ३९ टक्के आणि बौद्ध २२ टक्के असे प्रमाण आढळले.
ऑनलाइन शिक्षणाची दुसरी गरज घरात पुरेशी जागा आणि शांत वातावरण ही असते. गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास समाजासाठी याबाबतीतही परिस्थिती बिकट आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक गरीब अनुसूचित जाती जमाती, बौद्ध, मुस्लिम हे घटक छोट्या, पडक्या घरात राहतात. झोपडपट्ट्यांमधील घरात वीजपुरवठाही अनियमित असतो. २०१७-१८ मध्ये ६४ टक्के अनुसूचित जमाती. ७२ टक्के अनुसूचित जातींमधील लोक ५०० स्क्वेअर फुटांच्या घरात राहत होते. अनुसूचित जाती जमातीतील पुष्कळसे लोक (वीस ते पंचवीस टक्के) वाईट परिस्थितीत राहतात. खरे तर अनुसूचित जातीतील ३० टक्के आणि जमातीतील २३ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. उच्च जातीचे केवळ दहा टक्के लोक अशा ठिकाणी राहतात. ऑनलाइन शिक्षण ज्या घरात पोहोचणार त्या घरांची ही स्थिती आहे. परिस्थिती अशी असताना संगणक असणे आणि इंटरनेट जोडणी याबाबतीत अनेकजण परिणामकारक ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रियेतून वगळले जातील. ऑनलाइन शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय हा सहेतुक घेतला गेला की अज्ञानातून हे कळण्यास मार्ग नाही.
ऑनलाइन अध्ययन ही उपयुक्त पद्धत आहे. परंतु आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या वंचित गट त्यातून वगळले जाणार नाहीत, उच्च शिक्षणाच्या बाहेर ते फेकले जाणार नाहीत, अशा पद्धतीने ती वापरली गेली पाहिजे. महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील वर्गात विद्यार्थी बसलेले आहेत आणि शिक्षक त्यांचा ऑनलाइन तास घेत आहेत, अशी पर्यायी पद्धत वापरता येईल. त्यातून विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण दूरशिक्षण प्रणालीतून मिळेल. मुक्त विद्यापीठ प्रणालीत हीच पद्धत वापरली जाते.