रघुराम राजन यांच्या जाण्याचा नेमका अर्थ

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर, रघुराम राजन सप्टेंबरमध्ये पायउतार होत आहेत. त्यांच्या अशा जाण्याच्या प्रक्रियेबाबत सामान्य भारतीय खूष नाहीत. बहुतेकांची सहानुभूती राजन साहेबांसोबत आहे.

- डॉ.गिरीष जाखोटीया
(नामवंत अर्थतज्ज्ञ)

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर, रघुराम राजन सप्टेंबरमध्ये पायउतार होत आहेत. त्यांच्या अशा जाण्याच्या प्रक्रियेबाबत सामान्य भारतीय खूष नाहीत. बहुतेकांची सहानुभूती राजन साहेबांसोबत आहे. त्यांच्या एकूण कारकिर्दीचे कौतुकच करण्यात आले. ज्यांना ‘विकसनशील देशाचे अर्थकारण’ कळत नाही (किंवा कळूनही वळत नाही) अशा काही महाभागांनी बरेच अकलेचे तारे तोडले. (आता त्यांंचे ‘बोलवते धनी’ कोण हे न समजण्या इतकी भारतीय जनता भाबडी राहिलेली नाही!) राजन साहेबांच्या जाण्याचा अर्थ विस्तृतपणे समजावून घ्यायला हवा.
मुळात ‘भाकर’ जर एकच आहे, तर तिचे किती व कसे तुकडे पाडले पाहिजेत आणि सर्वाधिक ‘भुकेला’ कोण राहिलाय हे ठरविण्याचे चांगले तारतम्य राजन साहेबांनी दाखविले. म्हणजे अर्थशास्त्रीय भाषेत ‘महागाईचे नियंत्रण’ हे भारतीय गरिबांसाठी अत्यावश्यक होते. ज्यांची पोटे तुडूंब भरली आहेत नी तरीही ते ओरबाडून खाण्याचा प्रयत्न करताहेत, अशांना राजननी योग्य ती जागा दाखवली. हे करीत असताना त्यांना जागतिक मापदंडाचेही भान होते. अमेरिकेच्या फेडरल (म्हणजे सेंट्रल) बँकेने काही अक्षम्य चुका केल्या, त्याही राजन साहेबांनी टाळल्या. अर्थात ‘महागाईचे नियंत्रण-रूपयाची क्रय शक्ती-रूपयांचे डॉलर विरूध्दचे मूल्य’ ही नैसर्गिक प्रक्रिया नीटपणे पाळली गेल्यामुळे आमची अर्थव्यवस्था आजही जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते आहे. ‘पेडर रोड’ च्या भाषेत आमचे स्टॉक मार्केट म्हणूनच नीटपणे पुढे चालले आहेत.
राजन साहेबांनी सरकारी बँकाना स्वच्छ करण्याची मोहिम चालू केली नी काहीजणांचे धाबे दणाणले. एकूण अनुत्पारूक कर्जांपैकी तब्बल ८५% कर्ज ही मोठया कर्जदारांची आहेत. ‘कर्ज देण्याची व वसुल करण्याची प्रक्रिया’ ही जटील असते हे मान्य. परंतु ही जटिलता पुढे करून स्वत:ची पाठ वाचविणारे बँकर्स कमी नाहीत. राजकीय दबाव, टक्केवारी, अन्य फायदे, कामचुकारपण, कुवत कमी असणे, उद्योगपतींनी हेतुपुरस्पर खेळलेले दिवाळखोरीचे खेळ, वित्तीय सल्लागारांची दलाली, जास्तीत जास्त कर्ज ठराविक मुदतीत देण्याचे टार्गेट्स इत्यादी कारणांमुळे अनुत्पादक कर्जे वाढतात. बाजारातील अनपेक्षित बदल हे कर्जदारांच्या आवाक्याबाहेबर बरेचदार असतात हे जरी मान्य केले तरी ‘धोक्याची घंटा’ वेळेवर वाजवू न देता किंवा न ऐकता कर्जांना ‘बुडित’ करण्याचा देशद्रोही खेळ ही मंडळी एकत्रितपणे बऱ्याचदा खेळतात. सरकारी बँका या शेवटी जनतेच्या मालकीच्या आहेत. बुडित कर्जाची रंगसफेदी करीत वर्षानुवर्षे कार्पेटखाली घाण सरकविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न बऱ्याच बँकर्सनी केली. ही सगळी घाण जनतेसमोर आणण्याचा प्रारंभ राजन साहेबांनी योग्य प्रणालीव्दारे केला नी इथेच मग ते बहुदा नावडते-नकोसे होवु लागले.
राजकीय सत्ता मिळविताना बऱ्याच देशांमधले पुढारी उद्योगपतींचा पैसा बेछूटपणे वापरतात. निवडून आल्यानंतर तो परत करताना सरकारी कंत्राटे, जमिनी, सरकारी कंपन्यांचा ताबा, सरकारी बँकांची कर्जे इत्यादी बऱ्याच बाबी ‘दुभत्या गाई’ सारख्या वापरल्या जातात. (दुदैवाने ही महनीय बाब आजच्या शेंबडया पोराला सुध्दा ठाऊक असते!) या सर्व प्रक्रियेत ‘वर चढण्याची’ घाई असणारे बँकर्स ‘होय हूजूर’ म्हणत ‘कर्ज वाटपा’चे काम अत्यंत कमी वेळात करतात. राजन साहेबांनी ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ (भ्रष्ट भांडवलशाही) चा संदर्भ बऱ्याचदा देत भारतीय जनतेला सावध केले. एकप्रकारे हा ‘भांडवली बाजारातील जागल्या’ची भूमिका राजनसाहेब निभावीत होते.
‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही’ अशी प्रचलित म्हण आहे. ही एकप्रकारे निराशाजनक अशी कबुलीच आहे. अशी निराशा राजन साहेबांना मान्य नव्हती. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरने लोकांसमोर काय बोलावे-बोलू नये इ.चे शहाणपण उच्चरवाने सांगणाऱ्या काही महाभागांना ‘यांच्या पुढाऱ्यांनी कसे वागावे, हे विचारण्याची आता पाळी आली आहे. रिझर्व बँकेचे प्रथम दायित्व भारतीय जनतेसमोर आहे. सार्वभौम असलेल्या अशा जनतेला ‘सत्य’ सांगण्याचे धाडस राजप्रतिनिधींनी दाखवायला हवे. राजकीय सभागृहे आपली जबाबदारी विसरत असतील तर जनतेच्या भल्यासाठी ‘राजनसाहेब बोलले, त्यात गैर काय? परंतु अशी ‘स्पष्टोक्ती’ सत्ताधिशांना रूचत नाही. त्यांची गैरसोय होते, त्यांचा अहंकार दुखावतो, त्यांचे खुजेपण लोकांना कळते!.
राजन साहेबांना मी त्यांच्या एकूण कारकिर्दीसाठी शंभरपैकी एेंशी गुण देऊ इच्छितो. राहिलेले वीस न देण्याचीही काही संयुक्तीक कारणे मला इथे नमूद कराविशी वाटतात. व्याजाच्या दरातील कपात छोटया उद्योजकांसाठी आणखी कशी करता आली असती व या कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेत कसा वेग वाढविता आला असता, या बाबतीत रिझर्व बँकेचे धोरण सुधारता आले असते. शेतकऱ्यांच्या सहकारी सोसायटया होण्यासाठी व्याज व कर्जाच्या आकर्षक योजना बनविता आल्या असत्या. बँकांचे कर्मचारी, त्यांचे वेतन व भत्ते, कार्यक्षमता व सचोटी इ. गोष्टींचे लोकोपयोगी विश्लेषण मांडण्याची एक पारदर्शक पध्दत त्यांना पुढे आणता आली असती. महत्वाची बाब म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून व्यवसायिक खर्च कमी करीत ‘व्याजदर कपात’ छोटया उद्योजकांना कशी देता येईल, याचे कार्यात्मक आवाहन बँकांना करता आले असते.
कारकिर्दीच्या सुरूवातीस राजन साहेबांनी रिझर्व बँकेतल्या आपल्या सहकाऱ्यांना उद्देशुन काही मार्गदर्शक अशी विधाने केली होती. बँकांचे नियमन करताना बँका आपला व्यवसाय कोणत्या अडचणींचा व मर्यादांचा सामना करीत रेटत असतात याचे सखोल ज्ञान रिझर्व बँकेतील कर्मचाऱ्यांना असते पाहिजे. अर्थव्यवस्थ, वित्तीय शिस्त व अर्थव्यवस्थेची वृध्दी इ. बाबींमधील धोरणात्मक व कार्यात्मक सहभाग रिझर्व बँकेतल्या वरिष्ठांना पुर्णपणे अवगत असला पाहिजे. इतर देशांच्या तुलनेत आमच्या रिझर्व बँकेची कामगिरी गेल्या दोन महत्वाच्या दशकांमध्ये चांगलीच होती. परंतु ती येत्या काळात आणखी सुधारावी, या अनुषंगाने राजन साहेब प्रयत्नशील होते. सरकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांच्या जबाबदारीचा वाटा ‘नियामक’ म्हणून रिझर्व बँकेलाही उचलावा लागेल.
राजन साहेब थोडया कालावधीत आपली मोहोर उमटवून जात आहेत. येणारे नवे गव्हर्नर ‘सामाजिक अर्थकारणा’वर भर देणारे असतील, अशी आशा करूयात. ‘अमेरिका उद्योजकता व भांडवशाही’ ची उठता-बसता भलामण करणाऱ्या अर्थतज्ञास ही जबाबदारी सोपविता कामा नये. अशाच अर्थतज्ञांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थ्ोला आजच्या अडचणींमध्ये आणून सोडले आहे. दहा टक्के श्रीमंतांसाठी तुम्ही नव्वद टक्के सामान्यांना वेठीस धरू शकत नाही. मा. प्रधान मंत्री साहेब हे जाणून आहेत. काही उठवळ व अप्रामाणिक तज्ञांचा मतलबी सल्ला ते टाळतील अशी आशा करूयात. किमानपक्षी २०१९ च्या निवडणूका पुन्हा नीटपणे जिंकायच्या असतील तर ‘‘लोकांचे भले साधणारा गव्हर्नर’’ त्यांना निवडावाच लागेल!