सर्वांचेच ‘व्यर्थ न हो बलिदान’; की केवळ काहींचेच?

देशाचे माजी परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांच्या आगामी आत्मचरित्रातील एक छोटा संदर्भ प्रकाशित झाला आहे. त्यात ते म्हणतात, मुंबईवरील २००८ च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर लगेचच पाकिस्तानवर थेट हल्ला करायचा विचार तेव्हाच्या संपुआ सरकारमध्ये सुरु झाला होता, पण हल्ला करण्यापेक्षा संयम बाळगणे अधिक हिताचे ठरेल हा विचार प्रबळ आणि निर्णायक ठरला. तो प्रबळ ठरण्यामागे तत्कालीन देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कारणीभूत होती. सरकार अल्पमतातले होते आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताची पाठराखण करेलच याची शाश्वती नव्हती. या पार्श्वभूमीवर आजच्या काळाची तुलना केली असता काय दिसते?
विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून सतत देशोदेशींचे दौरे केले. प्रगत राष्ट्रांशी तर त्यांनी संपर्क साधलाच पण माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी पूर्वेकडे पहा या धोरणांतर्गत परराष्ट्र नीतीमध्ये जो बदल केला त्याचेही अनुसरण केले. जगातील बव्हंशी इस्लामी राष्ट्रांशीदेखील मोदींनी मैत्र केले. देशात तर मोदींना पूर्ण बहुमत प्राप्त होतेच, पण त्यांनी जागतिक मतदेखील मोठ्या प्रमाणात भारताला अनुकूल करून घेतले. ही सारी सिद्धता करून झाली आणि त्यानंतर कुठे पाकव्याप्त काश्मिरात थेट घुसून कारवाई करण्याची मुभा लष्कराला दिली. लष्करानेही आपल्या शौर्याचे अत्यंत धाडसी प्रदर्शन घडविले. त्याबद्दल लष्कराला करावे तितके सलाम थोडेच आहेत.
लष्कराने पाकी सैनिक, तेथील दहशतवादी आणि सरकार यांना धडा शिकवूनदेखील सीमेपलीकडून होत असलेल्या खोड्या थांबलेल्या नाहीत. पण आता अशी प्रत्येक खोड भारतीय सैनिक मोडून काढीत आहेत. अनेक माजी लष्करी अधिकारी सेनेच्या या पराक्रमाविषयी आणि तिला त्यासाठी आवश्यक ते पाठबळ देत असलेल्या मोदी सरकारच्या धोरणाविषयी अभिमानाने बोलताना दिसून येत आहेत. अर्थात केवळ तेच नव्हे तर तमाम भारतीय नागरिकांचा उरदेखील अभिमानाने भरून येत आहे. पण हे असे देशात पहिल्यांदाच होते आहे का?
वास्तविक पाहता सत्तरच्या दशकाच्या प्रारंभी देशातील स्थिती जरी आजच्यासारखीच अनुकूल
होती तरी जागतिक स्थिती मात्र तशी नव्हती. परंतु
श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली लोकांच्या रास्त भावनांची दखल घेतली आणि भारतीय सैन्याला आदेश देऊन स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती घडवून आणली. तेव्हाच्या अमेरिकी सरकारने भारतावर दबाव आणण्यासाठी आणि खरे तर घाबरविण्यासाठी आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात आणून ठेवले. पण इंदिराजी अजिबात डगमगल्या नाहीत. तेव्हाच्या अविभक्त रशियाचा आधार होता हे खरे, पण तरीही थेट लष्करी कारवाईला जी हिंमत आणि धाडस लागते, ते इंदिराजींनी दाखविले. त्याचा योग्य तो सन्मान तमाम देशाने तर केलाच पण अजातशत्रू अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इंदिराजींना थेट दुर्गेची उपमा दिली.
कालांतराने पंजाबातील खलिस्तान चळवळ जेव्हा हिंसेच्या पराकोटीला पोहोचली आणि देशाचे तुकडे होतील की काय, अशी भीती निर्माण झाली तेव्हा पुन्हा इंदिरा गांधी यांनीच धाडसी पाऊल उचलले. लष्करास आदेश दिले, अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात आश्रय घेतलेल्या अतिरेक्यांचा खात्मा केला. हे सारे करताना त्याचे काय परिणाम संभवतात याची का त्यांना कल्पना नव्हती? ती जरूर होती. आपल्या प्राणांना धोका होऊ शकतो याची त्यांना संपूर्ण जाणीव होती. ओरिसातील जाहीर सभेत त्यांनी तसे बोलूनही दाखविले होते आणि देशाच्या दुर्दैवाने त्यांच्या मनातील शक्यता खरी ठरली. दुसऱ्याच दिवशी खलिस्तानी अतिरेक्यांनी इंदिराजींची क्रूर हत्त्या केली. तो दिवस आजचाच होता, ३१ आॅक्टोबर १९८४!
देशासाठी इंदिराजींनी केलेल्या या बलिदानाची आज किती जणांना जाणीव आहे? त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वावर प्रेम करणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात ही जाणीव शंभर टक्के असल्याचा मला सार्थ विश्वास आहे.
पण सरकारचे काय? ३१ आॅक्टोबरच्या राष्ट्रीय एकता दिवसाचे औचित्य साधून परवा केंद्र सरकारने सरदार वल्लभभाई पटेल यांना गौरवांजली अर्पण केली. सरदारांचे देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान आणि स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या जडणघडणीसाठी त्यांनी घेतलेले परिश्रम कुणी नाकारायचा प्रश्नच नाही. खऱ्या अर्थाने ते लोहपुरुष होते. पण त्याच न्यायाने इंदिराजी यादेखील आयर्न लेडी म्हणजे लोहकन्याच होत्या. पण त्यांना विस्मृतीत ढकलण्याचा प्रयत्न करण्याइतपत का आपण, आपले सरकार नतद्रष्ट होऊ पाहते आहे? वेगवेगळ्या अंगाने इतिहासाचे परिशीलन होऊ शकते. पण इतिहास पुसता किंवा बदलता येऊ शकतो काय? जर बलिदान कधीच व्यर्थ जाणारे नसते तर मग त्यात ठरवून एखादे बलिदान नाकारणे वा त्याला नजरेआड करणे यात त्या बलिदानाचे मोल कमीजास्त होत नसते. पण दुजाभाव करणाऱ्याच्या वृत्तीचे दर्शन घडून येत असते.
जे इंदिरा गांधी यांच्या बाबतीत होत आहे तेच
राजीव गांधी यांच्या बाबतीतदेखील होताना
आढळून येते. ज्या माध्यम क्रांतीच्या आधारे आजचे सरकार सत्तेत आले त्या क्रांतीचे जनक राजीव गांधीच होते आणि त्यांचे बलिदानदेखील देशासाठीच होते. जे वंशज आपल्या सर्व पूर्वजांचे स्मरण करीत नाहीत, त्यांच्याप्रती आदरभाव बाळगत नाहीत आणि त्यांचा देय सन्मान देत नाहीत त्यांना देशाचेही सुपुत्र म्हणवून घेता येत असते काय?
जाताजाता : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर जे परदेश दौरे केले त्या प्रत्येकवेळी त्यांनी महात्मा बापू गांधी यांचाच आधार घेतला. वाराणसी या आपल्या मतदारसंघातदेखील त्यांनी कोणत्याही सरसंघचालकाचा नव्हे तर बापूंच्याच आदर्शांचा उल्लेख केला. ते चांगलेच आहे. पण बापूंपासून ज्यांनी प्रेरणा घेतली आणि देशातील लाखो भूमीहिनांना भूधारक बनविले त्या आचार्य विनोबा भावे यांनाही विस्मृतीत ढकलले जात आहे. बापूंना आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे म्हणूनच हा दुजाभाव तर नव्हे? प्रायोपवेशनानंतर विनोबांनी ऐन दिवाळीत देह ठेवला होता. त्यांच्या आणि इंदिराजींच्या पवित्र स्मृतींना माझे त्रिवार वंदन.
-विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)