>नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाविषयी ज्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या, त्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बर्‍याच अंशी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या मध्यमवर्गाने मोदी यांना भरभरून मते दिली, त्या मध्यमवर्गाच्या आयकर मुक्त उत्पन्नाच्या र्मयादेत ५0 हजारांची वाढ करून त्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. परकी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, निगरुंतवणुकीला चालना आणि पायाभूत क्षेत्राचा विकास या क्षेत्रांसाठी घेतलेले निर्णय क्रांतिकारी म्हणता येणार नसले, तरी या सर्व गोष्टींना चालना देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात झाला आहे. परकी गुंतवणुकीची र्मयादा सध्या फक्त संरक्षण आणि विमा क्षेत्रासाठीच वाढविली असली तरी त्यावरून परकी गुंतवणुकीच्या बाबतीतला सरकारचा दृष्टिकोन बर्‍यापैकी स्पष्ट होत आहे. अर्थसंकल्पात सिगारेट, तंबाखू आदी पदार्थ वगळता कोणत्याही क्षेत्रात मोठे कर लादण्यात आलेले नाहीत, पण अधिकाधिक लोकांकडून आणि क्षेत्रांकडून थोडाबहुत का होईना पण कर मिळत राहील, अशी व्यवस्था करण्यात जेटली यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ह्यसबका साथ देणारा झाला आहे. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार भांडवलदार, व्यापारीवर्ग, उद्योगपती यांची धन करील आणि सामाजिक सेवा क्षेत्राच्या तरतुदींना कात्री लावील, अशी भीती काही गोटातून व्यक्त केली जात होती, पण जेटली यांनी ही भीती निराधार ठरवली आहे. त्यांनी मनरेगा, कृषी सिचाई योजना, अपंगांसाठीच्या काही योजना, छोट्या बचत योजनांना प्रोत्साहन, स्वच्छ भारत अभियान, जम्मू काश्मीर आणि ईशान्य भारतासाठीच्या विकास योजना, पेन्शन योजना, ग्रामीण गृहनिर्माण योजना आदींची घोषणा करून या सरकारने सामाजिक भान अजिबात सोडलेले नाही, हे स्पष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या पूर्वार्धात या योजनांची घोषणा होत असताना, शेअर बाजारात निराशेचे वातावरण पसरून तो ३00 अंशांपर्यंत कोसळला होता, कारण शेअर बाजाराला हा अर्थसंकल्प खर्चिक सामाजिक योजनांपुरताच आहे की काय असे वाटत होते, पण भाषणाच्या उत्तरार्धात अर्थसंकल्पाने उत्पादन, उद्योग, शेती, व्यापार या क्षेत्राला प्रोत्साहन देणार्‍या कर व बिगर कर योजनांची घोषणा केल्यावर सेन्सेक्स ४00 अंशांपर्यंत गेला आणि नंतर सटोडियांनी नफाही कमावला. या अर्थसंकल्पाने समाजाच्या सर्वच घटकांना काहीना काहीतरी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने सरंक्षण क्षेत्रातील परकी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांवर आणून एक अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला आहे, यात काही शंका नाही. यामुळे संरक्षण उत्पादनांचे परकी तंत्रज्ञान भारतात येईल; तसेच संरक्षण उत्पादनात भारतीय उद्योगांचा सहभाग वाढू शकेल. भाषणाच्या प्रारंभीच अर्थमंत्र्यांनी येत्या ४ ते ५ वर्षांत विकास दर ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी इच्छा व्यक्त केली, ती पूर्ण होईल का नाही, हे सांगणे अवघड असले, तरी ही इच्छा पूर्ण होण्यासाठी काय करावे लागेल, हे अर्थमंत्र्यांना उमगले आहे, असे या अर्थसंकल्पावरून दिसून येते. अर्थमंत्र्यांनी सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी खास आयोगच स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, ही अत्यंत महत्त्वाची घोषणा आहे. कारण, विकास दरवाढीसाठी खर्चाचे मार्ग बंद करणे आणि उत्पादनाचे स्रोत वाढवणे अगत्याचे आहे. तसे झाले तरच विकास दराचे स्वप्न खरे होऊ शकते. अर्थमंत्र्यांनी दिल्लीसाठी २४ तास वीज, पाणी आणि १00 शहरांचा विकास अशा योजना जाहीर केल्या आहेत, पण या योजना कशा पूर्ण करणार, याबद्दलचे काहीच दिशादिग्दर्शन अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे या घोषणा कोरड्या वाटतात. अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ४.१ टक्क्यांपर्यंत र्मयादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे व पुढे ती ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची मनीषा बोलून दाखविण्यात आली आहे. ते कितपत साधते ते येत्या काळात स्पष्ट होईलच. पंतप्रधान मोदींनी कडू गोळी देण्याची भीती जनतेस घातली होती, पण ती देण्याचीच भीती त्यांना वाटली की काय, असे आता हा अर्थसंकल्प पाहता वाटते. रेल्वेभाडीवाढीनंतर जी प्रतिक्रिया उमटली, त्यामुळे तर त्यांनी अर्थसंकल्पात असलेल्या सगळ्या कडू गोळ्या काढून तेथे साखरेच्या गोळ्या आणल्या की काय, असे वाटण्याजोगी ही परिस्थिती आहे. कदाचित येत्या काळात महाराष्ट्र, हरियाणात होणार्‍या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवूनही हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाही तरी हल्ली अर्थसंकल्पबाहय़ करवाढीची पद्धती रुजलेली आहेच. त्यामुळे विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर जनतेच्या वाट्याला मोदींची कडू गोळी येऊ नये म्हणजे मिळवली.
