मुलाखत: सरकार चालवणाऱ्यांनाही ‘विवेक’ असतोच!

प्रत्येक काळ कठीण असतो, पण मार्गही तितके बिनतोड निघू शकतात! सतत साहित्यिकांवरच कणा दाखवायची सक्ती करण्याने काय साधणार?

ठळक मुद्दे आपले राजकीय विचार, मतप्रवाह, विश्‍वास यांचा दरक्षणी उच्चार करायची गरज नसते. समजा ‘अमुक’ काम सदानंद मोरे करू शकतील असं विद्यमान सरकारला वाटलं, त्यांनी मला सांगितलं, तर विद्यमान सरकार कुणाचं ते महत्त्वाचं नसून काम महत्त्वाचं आहे, असं मी मानतो.

डॉ. सदानंद मोरे

साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा आल्यावर प्राथमिकता काय असतील आता?

मंडळाच्या प्राथमिकता अध्यक्ष ठरवत नाही. स्थानपनेवेळी संस्थेची ध्येयधोरणं, उद्दिष्ट्य सगळ्यांसमोर स्पष्टपणानं ठेवलेली असतात. कार्यकारिणीने त्या चौकटीत वागणं अपेक्षित असतं, तरच कामं मार्गी लागतात. मराठी भाषा व संस्कृतीच्या विकासासाठी राज्य मराठी विकास संस्था, भाषा सल्लागार समिती, विश्‍वकोश अशाही संस्था काम करत असतात. पूर्वी या संस्थांच्या कामांमध्ये सारखेपणा यायला लागला होता. नंतर सरकारने प्रत्येक संस्थेचं कार्यक्षेत्र व जबाबदाऱ्या ठरवून दिल्या. आता चाकोरी रूढ झालेली आहे. त्या पलीकडं काही करायचं कारण नसतं. १९६० साली यशवंतराव चव्हाणांनी या मंडळाची स्थापना केली तेव्हा महाराष्ट्राच्या इतिहास, संस्कृती, भाषा, साहित्य यांच्या आकलनासाठी व समृद्धीसाठी प्रयत्न केले जावेत हे सूत्र होतं. मग

भाषेसंबंधी कुठलं काम मंडळानं हाती घ्यावं? - तर जे राज्य मराठी विकास संस्था किंवा अन्य संस्था करू शकत नाहीत ते! 
महाराष्ट्रातले अनेक अभ्यासक, संशोधक भाषेसंदर्भातले आपले संशोधन प्रकल्प पाठवतात. त्यांची छाननी करून योग्य प्रकल्पाची अनुदानासाठी निवड करणं, प्रकल्प मार्गी लागला की पुस्तकरूपात तो वाचकांसमोर आणणं हे मंडळाचं मुख्य काम.  शिवाय नवलेखकांना अनुदान, शासनातर्फे जाहीर होणाऱ्या वार्षिक पुरस्कारांसाठी  पुस्तकांची निवड हा कारभार मंडळ पाहातं. कोरोनाकाळातही ही जबाबदारी आम्ही पार पाडली.  विभागवार साहित्य संमेलनांसारखे आणखीही औचित्यपूर्ण  प्रकल्प समांतरपणे चालू असतात. या वर्षी प्रबोधनकार ठाकरे काढत असलेल्या ‘प्रबोधन’ची शताब्दी आहे.. त्यानिमित्ताने  तो इतिहास वाचकांना उपलब्ध करून द्यायचा हे काम प्राधान्यक्रमात महत्त्वाचं आहे. मागच्या वर्षी असंच  काम शंकरराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त एक अनोखा गौरवग्रंथ काढून केलं होतं.

सत्तेच्या शीर्षस्थानी असलेली विचारधारा आणि अभ्यासक, अभिजन यांच्यात कधी नव्हे इतका ताण आहे..?
आपण जे करतोय किंवा आपल्याला जे करायचंय त्याबद्दल स्पष्टता असली की कुठली अडचण येत नाही. आपण जर  मराठी भाषेसंदर्भातलं काम करतो आहोत, तर ते करायला अमुकच विचारांचं सरकार पाहिजे असं नाही. आपले राजकीय विचार, मतप्रवाह, विश्‍वास यांचा दरक्षणी उच्चार करायची गरज नसते. समजा ‘अमुक’ काम सदानंद मोरे करू शकतील असं विद्यमान सरकारला वाटलं, त्यांनी मला सांगितलं, तर विद्यमान सरकार कुणाचं ते महत्त्वाचं नसून काम महत्त्वाचं आहे, असं मी मानतो. जो/जे पक्ष सरकार चालवतात त्यांना तेवढा विवेक असतोच की!  माझ्या डोक्यात सतत हे गणित चालू नसतं त्यामुळं कदाचित माझ्या अनुभवात हे ताण आले नाहीत. 
बहुधा सगळे प्रगल्भच लोक भेटले. सरकार बदलल्यानंतर जे जे कुणी सरकारने नियुक्त केलेले लोक असतील, त्यांचं काम असतं की तुम्ही तुमच्या ध्येयधोरणाप्रमाणे वेगळं काही करत असाल तर मध्ये न येता केवळ सहकार्य भूमिकेत राहायचं. माझी विचारसरणी कुठली आहे हे बघून मला मागच्या सरकारनं नियुक्त केलं नव्हतं व ते बघून या सरकारनं बाजूलाही केलेलं नाही. राजकारणबाह्यही काही कारणं असतात ही गोष्ट समजण्याचा प्रगल्भपणा नसतो अनेकदा लोकांना. चांगले शास्त्रज्ञ, ग्रामसुधारक, संशोधक यांची सेवा कुठल्याही सरकारला हवीच असते. ही मंडळी कुठल्या पक्षाकरिता कामं करीत नसतात. त्या पलीकडे त्यांचं एक ‘कारण’ असतं, राजकारणाहून व्यापक! त्याची नोंद होत असते.

हो, पण इतिहासाचं पुनर्लेखन, नवी मांडणी करण्याचा प्रयत्न होतोय... 
इतिहासाचं पुनर्लेखन अथवा तो लपवून ठेवला जाणं हे पहिल्यापासून घडत आलेलं आहे. आपल्याला वर्तमानात जे बदल घडवून आणायचे आहेत, त्या प्रकारे इतिहास लिहिण्याचा घाट सगळेच घालतात. हे कम्युनिस्टांनी केलं नाही? सोशॅलिस्ट्सनी केलं नाही? हिंदुत्ववाद्यांनी केलं नाही? प्रत्येकाची एक विचारधारा असू शकते, मात्र त्यापोटी वास्तविकतेवर नि सत्यावर किती अन्याय करायचा याचं तारतम्य बाळगायला पाहिजे ना?

साहित्यिकांच्या पाठीला कणा नसणं, असला तर तो चिरडला जाणं हे वर्तमान अनुभवताना तुमची भूमिका ..
ही तक्रार ‘अशी’ नाही आहे! आणीबाणीच्या काळात हेच म्हणत होते सगळे. रशिया, चीनमध्ये कुठल्या प्रकारचं स्वातंत्र्य होतं? परिस्थितीचे डायनॅमिक्स चालू असतात. सगळं दृश्य दिसत नसतं आपल्याला. साहित्यिकांमध्ये कणा असावा, म्हणजे त्यांनी नेमकं काय करायचं, सांगा बरं? अत्यावश्यक असेल तेव्हा त्यांनी प्रतिक्रिया द्यायला हवी, आणीबाणीच्या ठिकाणी असायला हवं वगैरे ठीक, पण होणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीवर त्यांनी पत्रक काढत बसायचं का? राजकारणातल्या, समाजकारणातल्या, कायदे-अभ्यासकांनी मग काय करायचं? त्यांना म्हणतो का आपण, तुम्हीही  लिहा म्हणून? प्रत्येकाला त्याचं निहित काम करू दिलं पाहिजे. प्रत्येकानं स्वत:चं काम केलं तर काहीही कठीण नाही!

(मुलाखतीचे पाहुणे महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत)

मुलाखत : सोनाली नवांगुळ