नव्या रोजगारांच्या जुमल्यात, बेरोजगारीचे वास्तव !

हर हाथ को देंगे काम... हर खेत को देंगे पानी... घोषणा किती आकर्षक आहे ना? भारतात अशा घोषणा ऐकूनच कोट्यवधी बेरोजगारांच्या पिढ्या

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)
हर हाथ को देंगे काम... हर खेत को देंगे पानी...
घोषणा किती आकर्षक आहे ना? भारतात अशा घोषणा ऐकूनच कोट्यवधी बेरोजगारांच्या पिढ्या वर्षानुवर्षे खूश होत राहिल्या. हा कल्पनाविलास आहे की जुमला? कुणाला कधी प्रश्नच पडला नाही. घडत काहीच नव्हते तरीही या घोषणा वर्षानुवर्षे आपण ऐकतच होतो. साडेतीन वर्षात पंतप्रधान मोदींनी त्याचा व्हॉल्युम जरा अधिकच वाढवला. आक्रमक स्वरात प्रत्येक सभेत वारंवार ऐकवले की कोट्यवधी नव्या रोजगारांची निर्मिती, तरुण पिढीला दरवर्षी किमान एक कोटी नव्या नोकºयांची संधी, हा तर मोदी सरकारचा अग्रक्रमच आहे.
संसद मार्गावर नीती आयोगाच्या कार्यालयात, पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या सप्ताहात एक मॅरेथॉन बैठक झाली. दिवसभर चाललेल्या बैठकीत, देशात नव्या रोजगारांचे सृजन किती आवश्यक आहे, याची देशातल्या तीन डझन अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधानांना जाणीव करून दिली. आश्चर्याची बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधे आजमितीला एकूण ४ लाख १२ हजार ७५२ पदे रिक्त आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या पे रिसर्च युनिटने, सरकारी नोकरांच्या वेतन आणि भत्त्यांबाबत जो अहवाल आपल्या वेबसाईटवर अलीकडेच सार्वजनिक केला, त्यातून या आकडेवारीचा उलगडा झाला आहे. सारांश काय तर दिव्याखालीच अंधार आहे. कोट्यवधी तरुण देशात बेरोजगार आहेत, याची कल्पना असताना मोदी सरकारने स्वीकृत पदांची नोकरभरती का रोखली? याचे उत्तर कुणी देत नाही. मॅरेथॉन बैठकीनंतर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमारांना पत्रकारांनी विचारले, बैठकीत केंद्र सरकारच्या रिक्त पदांबाबत चर्चा झाली काय? त्यांचे उत्तर होते. अनेक विषय होते त्यामुळे या विषयावर चर्चा झालीच नाही. वाह रे मोदी सरकार अन् वाह रे जुमलेबाज घोषणा!
हरियाणात मुख्यमंत्री खट्टर यांच्या करनाल जिल्ह्यात, कंत्राटी शिपायाच्या ७० पदांसाठी जवळपास १० हजार लोक अर्ज घेऊन आले. त्यात पदवीधरांची संख्या मोठी होती. राजस्थान विधानसभेत १८ पदांच्या भरतीसाठी १२ हजार ४५३ उमेदवार आले. त्यात १२९ अभियंते, २३ वकील, १ सीए व ३९३ पदव्युत्तर पदवीधारक होते. मध्य प्रदेशात गतवर्षी पटवारी पदासाठी परीक्षा झाली. त्याची अर्हता खरं तर १० वी पास होती. उमेदवार मोठ्या संख्येत येतील यासाठी ती पदवीधर ठेवण्यात आली. तरीही ९ हजार २३५ पदांसाठी १२ लाख अर्ज आले. त्यातले ३ लाख उमेदवार पदवीधर तर २० हजार पी.एचडी. होते. बिहार लोकसेवा आयोगाने २०१४ साली ७४९ पदांसाठी, २०१६ साली ६४२ पदांसाठी आणि २०१७ साली ३५५ पदांसाठी घेतलेल्या विविध परीक्षांचा निकाल, जानेवारी २०१८ पर्यंत लागलेला नाही. अंतिम निवड झालेल्यांना बीडीओ, पटवारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, डीवायएसपी अशा पदांच्या नोकºया मिळतात. सुमारे पाच लाख उमेदवारांनी त्यासाठी शारीरिक चाचणी (पीटी), त्यानंतर प्रीलिम व त्यात निवड झालेल्यांनी मेन्सच्या परीक्षा देऊन नशीब आजमावले. आता या परीक्षांचा निकाल कधी लागणार? पात्र उमेदवारांना नोकºया कधी मिळणार? उत्तर कुणाकडेही नाही.
दिल्लीच्या सीजीओ कॉप्लेक्समधल्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी)चा पत्ता, बेरोजगार तरुणांना हमखास माहीत असतो. सरकारी पदांवर ज्या उमेदवारांची रितसर निवड झालीय, मात्र संबंधित विभागाने ज्यांना गेली तीन वर्षे रुजू करून घेतले नाही, अशा तरुणांची संख्यादेखील थोडी थोडकी नाही. स्टाफ सिलेक्शन आयोगाला त्याचा जाब विचारण्यासाठी येत्या २२ जानेवारीला हे तरुण मोर्चा काढणार आहेत. भारतात नोकºया आहेत तरी किती? त्यापैकी भरल्या किती अन् रिक्त किती? याची खरी आकडेवारी सांगणारी कोणतीही पारदर्शी व्यवस्था नाही. कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटन (इपीएफओ), एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (ईएसआयसी) नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) या संस्थांकडे मात्र सरकारी आणि खाजगी अशा तमाम नोकºयांची ‘पे रोल’सह आपसूकच नोंद होत असते. या ‘पे रोल’च्या साहाय्याने बेंगळुुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या सौम्य कांती घोष यांनी गेल्या दोन वर्षात, भारतात खरोखर किती लोकांना नोकºया मिळाल्या, त्याचा शोध घेऊन एक रिसर्च पेपर तयार केला आहे.
भारतात प्रतिवर्षी २.५ कोटी बालके जन्माला येतात अन् दरवर्षी सरासरी १.५ कोटी लोक, रोजगाराच्या बाजारपेठेत हिंडत असतात. यापैकी ८८ लाख पदवीधर असतात मात्र ते सारेच बाजारपेठेत येत नाहीत. रोजगार बाजारपेठेत प्रतिवर्षी सरासरी ६६ लाख बेरोजगार पदवीधर तरुण, नोकºयांचा शोध घेत हिंडत असतात. २० अथवा त्यापेक्षा अधिक लोक जिथे काम करतात, अशा १९० प्रकारच्या उद्योगातले ५.५ कोटी सदस्य भविष्य निर्वाह निधीकडे आहेत. १० अथवा १० पेक्षा अधिक लोक जिथे काम करतात अशा उद्योगातल्या कर्मचाºयांचे पैसे ईएसआयसीकडे जमा होतात. देशातले १ कोटी २० लाख लोक ईएसआयसीचे सदस्य आहेत. नॅशनल पेन्शन फंडाकडे ५० लाख तर जीपीएसशी २ कोटी लोक जोडलेले आहेत. रिसर्च पेपरमधल्या साºया आकडेवारीची गोळाबेरीज केली तर असे लक्षात येते की भारतासारख्या खंडप्राय देशात अवघे ९ कोटी २० लाख म्हणजे १० कोटींपेक्षाही कमी लोकांकडे नोकºया आहेत.
गेल्या दोन वर्षात भारतात १८ ते २५ वयोगटातल्या किती तरुणांना नोकºया मिळाल्या? याचा शोध घेताना घोष संशोधकांनी त्यावर प्रकाशझोत टाकणारी आकडेवारी दिली आहे. २०१६/१७ साली वर्षभरात ४५ लाख पदवीधरांना नोकºया मिळाल्या तर २०१७/१८ साली नोव्हेंबरपर्यंत ३७ लाख तरुणांना नोकºया मिळाल्या. अर्थात हा आकडा ५५ लाखांपर्यंत वाढू शकतो. ईएसआयसी कडील नोंदीनुसार ६० प्रकारच्या उद्योगात ६ लाख लोकांना काम मिळाले. दरमहा साधारणत: ५० हजार नव्या लोकांना नोकºया मिळत आहेत. सर्व क्षेत्रातील ‘पे रोल’च्या सरासरीतून ही आकडेवारी काढली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्वेच्या अंदाजानुसार २०१२ साली विविध रोजगारात देशात ५० कोटी लोक कोणत्या तरी प्रकारचे काम करीत होते. यातले ८० टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात होते आणि त्यातलेही ५० टक्के चक्क शेतांमधे राबत होते. तिथे किती पैसे मिळतात, सर्वांनाच कल्पना आहे.
नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या तडाख्यात असंघटित क्षेत्रात रोजगार वाढले की कमी झाले, त्याची आकडेवारी घोष संशोधकांच्या रिसर्च पेपरमधे नसली तरी रोजगार मोठ्या प्रमाणावर घटले आहेत, याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. तंत्रज्ञानात जगात भारत वेगाने अग्रेसर होतोय, याचा मोदी सरकारतर्फे सतत दावा केला जातो. निवडणुकांची मतमोजणी झटपट व्हावी, यासाठी इव्हीएम यंत्रांचा आग्रही हट्ट धरला जातो, मात्र प्रचंड आशेने मतदान करणाºयांना नोकरीत निवड झाल्यानंतर रुजू होण्यासाठीही दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते. हेच डिजिटल इंडियाचे वास्तव आहे.