पर्यावरणाचा पोकळ करार

अमेरिका आणि चीन यांच्यात नुकताच गाजावाजा करीत झालेला पर्यावरण संरक्षणाचा करार म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या बँकेचा चेक देण्याचा प्रकार आहे. हे दोन्ही देश पर्यावरण संरक्षणासाठीचे उपाय म्हणे अनुक्रमे २0२५ व २0३0पासून अमलात आणणार आहेत. म्हणजे आणखी किमान १0 ते १५ वर्षे पर्यावरण खराब करण्याचा अधिकार त्यांनी स्वत:कडे शाबूत ठेवला आहे. गेली अनेक वर्षे पर्यावरणाची वाट लावून या दोन्ही देशांनी स्वत:ची प्रगती साधली आहे. त्यातून आलेल्या बळाच्या जोरावर ते जगभर दादागिरी करीत आहेत. आता त्यांना अचानक पर्यावरणाची आठवण झाली आहे आणि त्यात त्यांना विकसनशील व गरीब देशांनाही सामील करून घ्यायचे आहे. विशेषत: त्यांचा सगळा रोख भारतावर आहे. भारत हा येत्या काही दशकांत झपाट्याने प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्याची शक्यता आहे. या प्रगतीत ऊर्जास्रोतांचा मोठा हातभार असेल. ही प्रगती करताना पर्यावरणाची हानी होऊ नये असेच भारताला वाटते; त्यामुळेच भारताने देशात अणुऊ र्जा केंद्रे उभारण्याचा मोठा कार्यक्रम आखला आहे. अमेरिकेनेही त्यासाठीच अणुऊ र्जेचे क्षेत्र भारताला खुले केले आहे. असे असले, तरी ही अणुऊ र्जा केंद्रे झटपट उभी राहणार नाहीत. त्यांच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. अणुऊर्जा केंद्रे एक तर परदेशी सहकार्याशिवाय उभी राहणार नाहीत. दुसरे, त्यावर होणारा खर्चही मोठा आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशाच्या काही भागात या अणुकेंद्रांना मोठा विरोध आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात देशाला कोळसा व इंधन तेले यांचा वापर करावा लागणार आहे. भारताने हा वापर आतापासूनच कमी करावा, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. भारताने या आग्रहाला बळी पडण्याचे नाकारले आहे. परंतु, आता अमेरिका व चीनमध्ये पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या इंधनाचा वापर कमी करण्याचा करार झाल्यामुळे भारतानेही तसेच करावे, असा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि चीनमध्ये झालेल्या कराराचा तपशील खूपच गंमतीदार आहे. या करारानुसार अमेरिका २00५मध्ये वातावरणात जेवढे प्रदूषण सोडीत होते, त्याच्यात २0१५पासून २८ टक्के कपात करणार आहे. तर, चीन २0३0पासून वातावरणात कार्बनडाय आॅक्साईड सोडण्याचे प्रमाण वाढू देणार नाही. म्हणजे, दरम्यानच्या काळात चीन ते किती वाढवीत राहणार आहे, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे २0२५ किंवा २0३0मध्ये विषारी वायू वातावरणात सोडण्याचे प्रमाण नेमके किती कमी होईल, हे निश्चितपणे सांगणे अवघड आहे. असे असले तरी भारताने याबाबत जागतिक दडपण येते की नाही आणि त्याला कसे तोंड द्यायचे, याचा विचार करण्याऐवजी स्वत:चा कालबद्ध पर्यावरणसंवर्धन कार्यक्रम जाहीर करण्याची गरज आहे. देशाच्या प्रगतीत कोणताही अडसर निर्माण होऊ न देता हा कार्यक्रम अमलात आणण्याचे आव्हान भारतासमोर असेल. देशाजवळ कोळशाचा अजूनही मोठा साठा आहे; पण त्याचा प्रमाणाबाहेर वापर भारतीय पर्यावरणासाठीही चांगला नाही. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरावर भारताला लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. अणू आणि सौर ऊ र्जा हे दोनच पर्याय त्यासाठी उपलब्ध आहेत. या ऊ र्जा मिळविणे भारतासाठी खूप खर्चिक आहे. त्यामुळेच प्रगत राष्ट्रांनी भारताला विनाअट मदत करणे आवश्यक आहे. विशेषत: ऊ र्जेचे जे नवे तंत्रज्ञान प्रगत राष्ट्रांत विकसित होत आहे, ते त्यांनी भारताला देणगीच्या स्वरूपात दिले पाहिजे. हे तंत्रज्ञान भारताला विकून आपण पैसे कमावू, हा दृष्टिकोन चालणारा नाही. प्रगत राष्ट्रांनी आजवर जी काही प्रगती केली आहे, ती अन्य राष्ट्रांच्या व पर्यावरणाच्या शोषणातून केली आहे. त्याबद्दल त्यांना सामुदायिक दंड होणे आवश्यक आहे. हा दंड त्यांनी विकसनशील व गरीब राष्ट्रांना स्वच्छ ऊ र्जेचे तंत्रज्ञान विनामूल्य व विनाअट देऊ न भरला पाहिजे. पर्यावरणविषयक चिंतांचा आधार घेऊ न भारतासारख्या देशाची प्रगती रोखण्याचा उद्देश त्यामागे असता कामा नये. २0२५ व २0३0पर्यंत प्रदूषित वायू सोडण्याचे प्रमाण आपण कसे कमी करणार, याचा आराखडा अमेरिका व चीन यांनी मांडला आहे. त्यात जे काही उपाय त्यांनी योजले आहेत, त्यांत भारताला सहभागी करून घेतले पाहिजे. औद्योगिक उत्पादन हा कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा मूलाधार असतो, तसेच औद्योगिकीकरण हे प्रदूषणासही कारणीभूत ठरत असते. त्यामुळे प्रदूषणाला आळा घालणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनांच्या नव्या पद्धती बुद्धिसंपदा कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवून सर्व जगाला उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. तरच, जागतिक पर्यावरण संरक्षणाचे ध्येय साध्य होऊ शकेल.