आणीबाणी आणि दहशत

दि. २५ जून १९७५ या दिवशी तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. त्याआधी दि. ६ जून १९७५ ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द ठरवून पुढली सहा वर्षे त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयावर मात करायची आणि आपली सत्ता राखायची तर देशात आणीबाणी लागू करण्याखेरीज व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित करण्याखेरीज इंदिरा गांधींसमोर पर्याय नव्हता. त्यासाठी घटनेतील आणीबाणीविषयक कलमांचा राजकीय वापर करून त्यांनी देशावर आणीबाणीचे संकट लादले. ती लागू होताच जयप्रकाश नारायणांसह देशातील सर्व विरोधी पक्षांचे नेते (अपवाद उजवे कम्युनिस्ट) तुरुंगात डांबले गेले. त्यात संघटन काँग्रेस, समाजवादी, प्रजा समाजवादी, जनसंघ, लोकदल, क्रांतिदल व स्वतंत्र अशा सर्वपक्षीय नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर बंदी घातली गेली, भाषणांवर निर्बंध लादले गेले आणि देशातील तुरुंग राजकैद्यांनी भरल्याने व जनतेचे मूलभूत अधिकार स्थगित झाल्याने साऱ्या देशालाच तुरुंगाचे स्वरूप आले. या घटनांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मुंबईतील भाषणात जी कठोर टीका केली ती रास्त म्हणावी अशीच आहे. त्यातला मान्य न होणारा भाग ‘त्यावेळी इतर पक्ष कुठे होते’ या त्यांच्या प्रश्नाचा आहे. आणीबाणीविरुद्ध देशातील सगळेच राष्टÑीय व प्रादेशिक पक्ष तेव्हा एकत्र आले होते. त्यातील साºयांनी तुरुंगवासासह आणीबाणीची बंधने सहन केली होती. दि. २६ जानेवारी १९७७ या दिवशी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी मागे घेतली तेव्हा देशातील सारे राजबंदी मुक्त झाले. वृत्तपत्रांवरील बंदी मागे घेण्यात आली आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकारही त्यांना पुन्हा प्रदान करण्यात आले. मुक्त झालेल्या जनतेने व आणीबाणीने ग्रासलेल्या देशातील विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन मग जयप्रकाशांच्या नेतृत्वात जनता पक्षाची स्थापना केली. त्याला जनतेने ५३ टक्के मते देऊन त्याच्या हाती लागलीच केंद्रातील सत्ताही सोपविली. त्यांच्यातील मतभेदांमुळे तो पक्ष टिकला मात्र नाही. परिणामी १९८० मध्ये जनतेने पुन्हा इंदिरा गांधींना दोनतृतीयांश बहुमतासह दिल्लीची सत्ता दिली. नंतरच्या काळातही राजीव गांधी, पी.व्ही. नरसिंहराव व डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवून काँग्रेस पक्षाला सत्तेवर राहण्याची व देशसेवेची लोकांनी संधी दिली. हा घटनाक्रम जनतेने आणीबाणीतील काँग्रेसच्या अपराधांना क्षमा केली हे सांगणारा असला तरी आणीबाणीचे दिवस हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील अंधारा काळ होता हे विसरता येत नाही. मात्र त्यावरची टीका रास्त असली तरी ती कुठपर्यंत ताणत न्यायची याविषयीचे तारतम्यही आताच्या नेत्यांना राखता आले पाहिजे. देशाचे कायदेबाज अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीची तुलना हिटलरच्या राजवटीशी केली आहे. हिटलरने त्याच्या राजवटीत ६० लक्ष ज्यूंना विषारी धुराच्या माºयाने जिवंत जाळून ठार मारले होते. त्यासाठी त्याने ‘फायनल सोल्युशन’ हा शब्द राजकारणात आणला होता. ज्यूंचा कायमचा निकाल लावणे हा त्याचा अर्थ होता. पोलंड, जर्मनी व अन्य युरोपीय देशात त्यासाठी त्याने विशेष बंदद्वार तुरुंग बांधले होते. ते आजच्या जगालाही पाहता येणारे आहे. त्याचा सहकारी इटलीचा मुसोलिनी आपल्या ‘ब्लॅक शर्ट’वाल्या हस्तकांच्या हातात लाकडाच्या मोळ्या देऊन व त्यात कुºहाडीसारखे धारदार हत्यार लपवून आपल्या विरोधकांच्या हत्या त्याच काळात करीत होता. हिटलरने ज्यूंना मारले व युद्धात माणसे मारली हे खरेच. मात्र त्याआधी त्याने आपल्या दोन कोटी विरोधकांची जर्मनीतच हत्या केली ही बाब आताच्या संशोधकांनी जगासमोर सप्रमाण आणली आहे. हिटलरच्या वा मुसोलिनीच्या अशा हत्याकांडांशी भारतातील आणीबाणीची तुलना करता येत नाही. जो ती करील त्याला कायदेपंडित म्हणवून घेण्याचा अधिकार तर नाहीच शिवाय त्याची विवेकबुद्धी शाबूत नाही असेही म्हणता येईल. आणीबाणी वाईटच, अधिकारांचे हननही निषेधार्हच पण भारतातील आणीबाणी म्हणजे हिटलरचे हत्याकांड नव्हे हे साºयांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. आपले पद व सत्ता राखण्यासाठी घटनेतील कलमांचा गैरवापर करणे हा राजकीय अपराध आहे. या अपराधाची शिक्षा १९७७ च्या निवडणुकीत जनतेने इंदिरा गांधींना व त्यांच्या पक्षाला दिलीही आहे. नंतरच्या काळात इंदिरा गांधींचे व जनतेचे संबंध मात्र आत्मीयतेचे व लोकप्रियतेचे राहिले आहेत. आपला समाज गंभीर अपराधाला गंभीर शिक्षा करतो, मात्र राजकारणातला बावळटपणाही तो सहन करीत नाही. १९७७ ची निवडणूक आणि १९८० ची निवडणूक यातील निकालांच्या फरकाने जनतेची ही विवेकबुद्धी साºयांच्या लक्षात आणून दिली आहे. त्याचमुळे कोणत्याही पक्षाने वा नेत्याने सत्तेचा केलेला गैरवापर वा अंगात आणलेली सत्तेची माजोरी हा समाज सहन करीत नाही हे सगळ्याच पुढाºयांनी व पक्षांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. जाता-जाता एका गोष्टीचा उल्लेख आणखीही करणे आवश्यक आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीत माणसे तुरुंगात गेली मात्र ती मारली गेली नाहीत. आता आणीबाणी नाही. मोदींचे भगवे सरकार देशावर राज्य करीत आहे. मात्र या सत्ताकाळात देशात ५० पत्रकार मारले गेले. विचारवंत, लेखक व राजकीय चिकित्सक म्हणून प्रतिष्ठा पावलेले अनेकजण उजव्या विचारसरणीच्या कडव्या माणसांकडून ठार झाले. दोन टोळीवाल्यांनी मोटारसायकलवरून यायचे आणि गोळ्या झाडून माणसे ठार करायची हा सध्याचा या मारेकºयांचा खाक्या आहे. असे मारले जाणाºयांत महिलाही आहेत आणि त्यावर ‘एक कुत्री मारली गेली तर एवढे ओरडायचे कारण कोणते’ असे म्हणणारे पुढारीही देशात आहेत. इंदिरा गांधींची आणीबाणी घोषित होती. आताची टोळीवाल्यांची दहशत अघोषित आहे. ती पोलिसांकडून नव्हे तर सत्ताधाºयांचा आशीर्वाद लाभलेल्या टोळीवाल्यांकडून राबविली जात आहे. इंदिरा गांधींची तुलना तेव्हाच्या आणीबाणीसाठी हिटलरशी करणारे अरुण जेटली या टोळीवाल्यांच्या अघोषित व विचारविरोधी आणीबाणीविषयी काय म्हणतील? आताच्या सत्ताधाºयांना अशा हत्याकांडांचा अधिकार धर्माने दिला आहे काय? उत्तर प्रदेशात आणि गुजरातेत अल्पसंख्य मारले जातात, दलित तरुणांना मरेस्तोवर मारहाण केली जाते आणि ‘भारत हा स्त्रियांसाठी जगातला सर्वात धोकादायक देश आहे’ असे आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे अहवाल सांगत आहेत. आणीबाणी नसतानाही नागरिकांचे जीवन असुरक्षित आणि महिलांचे भयग्रस्त होत असेल तर आणीबाणी संपल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांना काय म्हणायचे असते? १९७५ च्या आणीबाणीत सरकार आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाºयांना काँग्रेसचे काही उथळ राजकारणी देशद्रोही म्हणत. त्यांच्यावर देशविरोधाचा आरोप लावीत. त्यांच्यातील काहींची मजल ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे म्हणण्यापर्यंत गेली होती. आजही देशाच्या राजकारणात ‘मोदी म्हणजेच भारत’, ‘हिंदू म्हणजेच देश’ व ‘मोदींवर टीका करणाºयांनी पाकिस्तानचा रस्ता धरावा’ असे म्हणणारे उथळ लोक आहेत. सत्ता राबविणे आणि सत्ता डोक्यात चढणे यातला फरक स्पष्ट करणारे हे चित्र आहे. ते आणीबाणीत होते आणि आजही तसेच आहे.