- अशोक पेंडसेवीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय दिला आणि सुमारे २० हजार ६५० कोटींच्या भाववाढीला मंजुरी दिली. अर्थात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरची भाववाढ ही ग्राहकांना झटका देणारी असल्यामुळे ती दोन वर्षांत विभागली गेली. २०१८-१९ सालासाठी ८,६०० आणि १९-२० सालासाठी ८,६०० अशी त्याची फोड करण्यात आली आहे. तरीही सुमारे ३ हजार ४५० कोटी हे २०२०-२१ सालासाठी ग्राहकांकडून वसूल करणे उरतातच. या वेळेला भाववाढ ही एका वर्षात वसूल न करता एका वर्षापेक्षा जास्त वर्षांत विभागली गेली, तर उरलेल्या वर्षांसाठी त्यावर व्याज आकारले. ही रक्कम ग्राहकांच्या खिशातूनच जाते. म्हणजे ८ हजार ६५० कोटी या वर्षाची भाववाढ असली तरी ती पुढच्या वर्षांत संपत नाहीच; त्याच्या पुढच्या वर्षाला ती जाईल, असे स्पष्टपणे दिसत आहे. दरवर्षी ज्या ज्या वेळेला मागील वर्षाचा आढावा घेतला जातो त्या त्या वेळेस असे आढळून आले आहे की, खर्चात वाढच झालेली आहे. त्यामुळे नुसती ८ हजार ६५० कोटींची भाववाढ पुढच्या वर्षाला थांबेल, अशी अपेक्षा करणे हे चुकीचे ठरेल. या वर्षी झालेली ८ हजार ६५० कोटींची भाववाढ गेल्या वर्षाच्या ६५ हजार ३८० कोटींच्या खर्चाच्या सुमारे ३१ टक्के आहे. ही ३१ टक्के रक्कम १८ महिन्यात वसुल होईल. तरी १२ हजार कोटींचा भार ग्राहकांच्या डोक्यावर राहातो. ग्राहक दोन प्रकारांत वीज दर देतो. एक म्हणजे स्थिर आकार. स्थिर आकार म्हणजे वीज वापरली नाही, तरीसुद्धा द्यावा लागणारा भार. दुसरा भाग म्हणजे वापरल्या गेलेल्या विजेसाठी द्यावा लागणारा दर. स्थिर आकारातसुद्धा वाढ करण्यात आल्याने विजेचा वाढलेला दर कमी भासतो. मात्र विजेच्या पूर्ण बिलाचा भार हा अर्थातच पुढे-मागे होऊनसुद्धा ३१ टक्क्यांच्या आसपास होईल. त्याचे कारण ८ हजार ६५० कोटींची दरवाढ. महाराष्ट्रात ज्यांना मीटर नाही असे १५ लाख, तर मीटर असलेले २८ लाख असे सुमारे ४३ लाख कृषिपंप ग्राहक आहेत. आपण आधी म्हटल्याप्रमाणे कृषिपंपाचा वीज वापर सुमारे ३० टक्के आहे. कृषिपंपाचा खरा वापर किती? हा वर्षानुवर्षे कळीचा मुद्दा राहिला आहे. याचे कारण मीटरच नसणे. शिवाय कृषिपंपाचे बंद पडलेले मीटर, मीटरचे वाचन न होणे अशीही कारणे आहेत. यासाठी मागील वीज दरवाढीवेळी वीज वितरण कंपनीने आयआयटी पवईद्वारे याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते. या वर्षी तो अहवाल सादर होऊनही लोकांसमोर आणला गेला नाही. सध्या महाराष्ट्राला सुमारे ९८ हजार दशलक्ष युनिट (एमयू) एवढ्या विजेची गरज असताना आपल्याकडे ३८ हजार ११० एमयू एवढी जादा वीज आहे. याचे मुख्य कारण असे की मोठ्या प्रमाणावर भारनियमन असताना केले गेलेले वीज करार. येथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते, पारस युनिट ३-४, परळी ८, भुसावळ ३, परळी ६-७, परळी ४-५, नाशिक ३-४-५ ही महानिर्मितीची; तर एनटीपीसीचे सोलापूर आणि मौदा, खासगी उद्योगातील रतन इंडिया एवढे पॉवर प्लांट- यांच्याकडून २०१८-१९, २०१९-२० या दोन वर्षांसाठी वीजच घेतली जाणार नाही. ज्या वेळेला आपण करार करतो त्या वेळेला त्याला दरवर्षाला स्थिर आकार द्यावा लागतो; जरी वीज घेतली नाही तरी. २०१८-१९साठी रुपये ३ हजार ८५० कोटी, तर २०१९-२०साठी रुपये ४ हजार ६६५ कोटी स्थिर आकारासाठी आपण देणार आहोत. वीज खरेदी करताना काही वीज घ्यावीच लागते. ती बंद करता येत नाही. उदा. न्युक्लिअर पॉवर. सध्या आपण न्युक्लिअर पॉवर आणि इतर प्रकारातील सेट्सकडून ३ रुपये ८० पैसे दराने वीज विकत घेतो. यानंतर एनटीपीसीकडून ३ रुपये १६ पैशांनी, त्यानंतर पुढचा टप्पा म्हणजे खासगी वीजनिर्मिती केंद्रे. जसे टाटा मुंद्रा, अदानी, जिंदाल वगैरे. यांच्याकडून आपण ३ रुपये ५८ पैशांनी वीज विकत घेतो. शेवटचा टप्पा महानिर्मितीचा. यांचा दर ४ रुपये २३ पैसे आहे. या साऱ्याची बेरीज केली, तर सरासरी दर ३ रुपये ९८ पैसे आहे. म्हणजेच महानिर्मितीचा दर हा सरासरीपेक्षा सगळ्यात जास्त तर एनटीपीसीचा दर सगळ्यात कमी आहे. महानिर्मितीकडून किती वीज घ्यायची आणि त्यायोगे आपण आपला वीज खरेदी खर्च कसा कमी करायचा? याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.महावितरणमध्ये जे भांडवल सरकारने गुंतवले आहे त्यावर साडे सतरा आणि साडे पंधरा टक्के व्याजदाराने परतावा मिळतो. त्यापोटी सरकारला सुमारे दोन हजार कोटी रुपये मिळतात. ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी गेली दोन वर्षे सरकारने हा व्याजदर साडे सात टक्के मान्य केला होता. त्यामुळे परतावा अर्ध्यावर आला आणि हजार कोटी वाचल्याने भाववाढ कमी झाली. सध्या आठ हजार कोटींचा बोजा ग्राहकांवर टाकल्याने सरकारने या गोष्टीचाही पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत वीज खरेदीची किंमत कमी होत नाही, कृषिपंपाचे अचूक मोजमाप होत नाही आणि महावितरणच्या इतर खर्चात कपात होत नाही, तोवर भविष्यातही वीज दरवाढ अटळ दिसते.
(लेखक वीजतज्ज्ञ आहेत.)