नाट्यमय सत्तांतरानंतर पंधरा दिवस उलटले तरी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. परिणामी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचेच मंत्रिमंडळ आहे. अशावेळी मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे असले तरी अगदीच अनपेक्षित नाहीत. ते राजकीय आहेतच, शिवाय या मंत्रिमंडळावरील भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव अधोरेखित करणारेही आहेत. मूल्यवर्धित कर म्हणजे ‘व्हॅट’ कमी करून राज्यातील जनतेला पेट्रोल ५ रुपयांनी, तर डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त दरात देण्याचा निर्णय अत्यंत चांगला, महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे. आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने असा दिलासा द्यावा यासाठी मोठी मागणी होती, सरकारवर दबाव होता. केंद्राने असा निर्णय घेतला तेव्हा भाजपशासित राज्यांनी त्याचे अनुकरण केले.
महाराष्ट्रात मात्र ते झाले नाही. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने आंदोलनही केले होते. परंतु, केंद्राकडून मिळणाऱ्या ‘जीएसटी’ परताव्यातील थकबाकीच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांनी तो दिलासा दिला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना ‘सन्मान निधी’ देण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी बदलला होता. आता ती योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला मनोमन सुखावणारा, राज्यात पुन्हा आपली सत्ता आली याची खात्री देणारा हा निर्णय आहे. ‘अमृत योजना’ किंवा ‘स्वच्छता अभियान’ यांसारख्या अन्य किरकोळ निर्णयाशिवाय नव्याने चर्चेला तोंड फोडणारा निर्णय आहे तो सरपंच व नगराध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड करण्याचा. शिंदे व फडणवीस यांनी शपथ घेतल्याबरोबर भाजपच्या नेत्यांकडून हा निर्णय घेण्याची मागणी होऊ लागली होती. कारण, देशभर प्रभाव असलेल्या आपल्या पक्षाला अशा थेट निवड पद्धतीचा फायदा होतो, पॅनल विजयी झाले नाही तरी सरपंच व अध्यक्ष आपला बसू शकतो, अशी भाजपच्या नेत्यांना खात्री आहे, मागचा अनुभवही आहे.
हा निर्णय पूर्णत: राजकीय असल्याने त्याच्या परिणामांची चर्चाही राजकीय अंगानेच होईल. हा निर्णय म्हणजे एका अर्थाने विधानसभा निवडणुकीची चाचपणी आहे. कारण, महाराष्ट्रात महापालिका वगळल्या तरी नगरपालिका व नगरपंचायतींची संख्या साधारणपणे विधानसभा मतदारसंघांएवढीच आहे. या निर्णयामुळे विधानसभा मतदारसंघात कोणाचा किती प्रभाव हे सहजपणे लक्षात येणार असल्याने उमेदवार निवडीसाठी पक्षांना या व्यवस्थेची मदत होणार आहे. तथापि, ग्रामपंचायत तसेच नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी मतदारांनी त्यांच्या त्यांच्या वॉर्डातून सदस्य निवडून द्यायचे व ज्यांचे सदस्य अधिक असतील त्यांनी त्यांच्यापैकीच एकाची अनुक्रमे सरपंच व नगराध्यक्ष म्हणून निवड करायची, ही मूळ उतरंड अधिक चांगली मानली जाते. कारण, त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी थेट नगराध्यक्ष किंवा सरपंचांपर्यंत जाण्याची गरज राहात नाही.
सदस्याला पुन्हा त्याच वॉर्डातून निवडून येण्याची गरज असल्याने तो तक्रारींकडे कानाडोळाही करू शकत नाही. गावातील असे नेते ज्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत, पक्षात तसेच वरिष्ठ नेत्यांसोबत ऊठबस आहे. परंतु, जे स्वत:चे पॅनल निवडून आणू शकत नाहीत, अशांना थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीच्या निर्णयाचा आधी फायदा झाला व आताही होईल. परंतु, याआधीचा अनुभव असा आहे, की बहुमत वेगळ्या गटाचे व सरपंच किंवा नगराध्यक्ष वेगळ्या गटाचा, राजकीय पक्षाचा. त्यामुळे सरपंच किंवा अध्यक्ष सदस्यांचे ऐकेनात. ते त्यांच्या भागातील बड्या नेत्यांशी जवळीक साधणार.
गावाच्या विकासाचे काहीही होवो, त्यांचे पद, प्रतिष्ठा टिकून राहणार आणि एक गाव ताब्यात असल्याचे समाधान वरच्या पुढाऱ्यालाही लाभणार. बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार हा शिंदे-फडणवीस यांचा निर्णयदेखील पूर्णपणे राजकीय हेतूंनीच घेतलेला आहे. अलीकडे अनेक बडे सहकार नेते भारतीय जनता पक्षात आले असले तरी तो पक्ष अजूनही सहकार क्षेत्र, विशेषत: बाजार समित्या हे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शक्तिस्थळ असल्याचे मानतो. ग्रामपंचायत गटातून सदस्य निवडीद्वारे सध्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी व अन्य मतदारांचा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन तो प्रत्यक्ष करण्याचा हा निर्णय आहे. थोडक्यात, शिंदे-फडणवीस या दोघांच्या मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांनी राज्यात सत्तांतर झाल्याचे प्रत्यंतर दिले आहे.