व्यवस्था परिवर्तनाच्या संदर्भात आठवलेंचे मंत्रिपद

रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष व केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रामदास आठवले हे एक समर्पित कार्यकर्ते आहेत.

बी. व्ही. जोंधळे
(राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक)
रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष व केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रामदास आठवले हे एक समर्पित कार्यकर्ते आहेत. पण त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील समावेशाची तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सहभागाशी कुणी करीत असेल, तर ती चूकच आहे, हे नमूद करणे अनिवार्य आहे.
बाबासाहेबांनी हयातभर काँग्रेसला विरोधच केला. त्यांना खासदार म्हणून महाराष्ट्रातील तत्कालीन विरोधी पक्षांनी निवडून दिले होते. पण त्यांच्यासारखा विद्वानच देशाची राज्यघटना तयार करू शकतो हे ओळखून काँग्रेसने नाइलाजाने त्यांना घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष केले होते. नेहरूंना बाबासाहेबांसारखा बुद्धिमान नेता आपल्या मंत्रिमंडळात असावा, असे वाटत होते व म. गांधींचेही तसेच मत होते. त्यानुसार नेहरूंनी बाबासाहेबांना मंत्रिमंडळात येण्याचे निमंत्रण दिले व बाबासाहेबांनी ते स्वीकारले. नेहरूंचे सरकार लोकशाही मानणारे धर्मनिरपेक्ष सरकार होते. पण संघाचा वरदहस्त असलेले विद्यमान केंद्र सरकार हिंदू राष्ट्र संकल्पनेशी बांधील आहे. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनाच्या दृष्टीने आठवलेंचे मंत्रिपद फारसे परिणामकारक ठरेल असे नाही.
आपणास मिळालेल्या मंत्रिपदाद्वारे आपण बाबासाहेबांचे समाजपरिवर्तनाचे स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न करू, हा आठवले यांचा आशावाद चांगला आहे; पण त्याला आधार काय? कुठलेही सरकार त्याच्या पक्षाचा राजकीय-सामाजिक अजेंडा राबविण्याशी बांधील असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात होते; पण सनातन्यांचा प्रभाव असलेले नेहरू सरकार त्यांचे हिंदू कोड बिल स्वीकारू शकत नव्हते व म्हणूनच बाबासाहेबांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. भाजपाने राजकीय गरज म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, म. गांधी, सरदार पटेल यांची नावे घेतली आहेत. दलित, मुस्लिम, मराठा, ख्रिश्चन आघाड्या उघडल्या म्हणून भाजपा-संघ बदलला असे होत नाही. परिणामी रामदास आठवले मानत असलेला बाबासाहेबांचा, सामाजिक-राजकीय-आर्थिक परिवर्तनाचा अजेंडा केंद्र सरकार स्वीकारेल, अशी आशा कशी बाळगता येईल? तेव्हा आठवले यांची कितीही इच्छा असली तरी ते दलित हिताच्या संदर्भात त्यांच्या मनाजोगते निर्णय घेऊ शकत नाहीत, हे उघड आहे. अर्थात, हा त्यांचा दोष नसून ते ज्या तडजोडीच्या राजकारणात गुंतले आहेत, त्या राजकारणाचा तो अपरिहार्य परिपाक आहे.
राजकीय नेत्याने सत्ताकांक्षी असणे गैर नाही; पण सत्त्वाचा नि मूल्यांचा बळी देऊन जर युती केली, तर ती चळवळीच्या मुळावरच घाव घालणारी ठरते. बाबासाहेबांची लढाई धर्माधिष्ठित राष्ट्र विरुद्ध संविधान राष्ट्र अशी होती. त्यांचा फॅसिझमला विरोध होता. समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाचे ते निस्सीम उपासक होते. म्हणूनच त्यांना समरसता नव्हे, तर समता हवी होती. सेक्युलॅरिझम हा त्यांच्या राजकारणाचा पाया होता. चातुर्वर्ण्यवादी ब्राह्मणवादास त्यांचा विरोध होता. एका हातात मनुस्मृती आणि दुसऱ्या हातात संविधान असा ढोंगीपणा त्यांना मान्य नव्हता.
धर्मचिकित्सा करणाऱ्या विवेकवाद्यांच्या हत्त्या त्यांना मान्य नव्हत्या. स्त्रियांना माणुसकीचे अधिकार नाकारणारी आणि अमानुष खैरलांजी घडविणारी गावकुसाबाहेरील समाजव्यवस्था त्यांना नकोशी होती. शोषणमुक्त भारताचे ते पुरस्कर्ते होते. बाबासाहेबांच्या या सैद्धान्तिक राजकारणाला ज्या तडजोडीच्या राजकारणात स्थान नसते ते राजकारण परिवर्तनाच्या संदर्भात आत्मघातकी ठरते हे वेगळे सांगणे नको.
आठवलेंना जे मंत्रिपद मिळाले त्याचा आनंद हिरावून घेण्याचे कारण नाही. प्रश्न इतकाच की, आंबेडकरी चळवळीची आज जी दुर्दशा झाली आहे, ती कोण थांबविणार आहे. आंबेडकरी चळवळीची स्थिती एका गोष्टीतल्या हंसासारखी झाली आहे. एका राजाच्या गरोदर पत्नीस गरोदरपणात हंसाचे मांस खाण्याची इच्छा होते. राजा प्रधानास आदेश देतोे. राजाच्या हुकमाची तामिली होते. कालांतराने हंसांच्या लक्षात येते की, त्यांची संख्या घटत चालली आहे. मग सैनिकांना पाहाताच हंस उडून जाऊ लागले.
राणीची उपासमार होऊ लागली. राणी राजाकडे तक्रार करते. तिसऱ्या दिवशी तिची तक्रार दूर होते. राणी खुश होते. राजा त्यामागील रहस्य विचारतो. प्रधान सांगतो हंस हुशार झाले होते. सैनिकांच्या वेशात कुणी गेले की, ते उडून जायचे. मग सैनिकांना साधूच्या वेशात पाठविले आणि हंस अलगद जाळ्यात अडकले. तात्पर्य, आंबेडकरी चळवळीला तिच्या अनुयायांनी जसे मागे नेले आहे, तसेच आंबेडकरी विचारांच्या शत्रू सैनिकांनीही आज आंबेडकरी चळवळीला घेरले आहे. आंबेडकरी चळवळीची या दुष्टचक्रातून कोण नि कशी सुटका करणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे.