- राजेंद्र काकोडकर
मोठ्या दोन देशांमधील व्यापारी युद्धाचा भारतावर परिणाम होणारच; परंतु भारत भारी निर्यातदार नसल्याने परिणाम कमी राहील; तरीही अमेरिकेने आडकाठी आणलेला चिनी माल अजून स्वस्त दरात भारतात येऊ शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध छेडले आहे. त्यामुळे अमेरिकी ग्राहक व गुंतवणूकदारांना दणका बसला आहे. अमेरिकेची आर्थिक वाढ सुधारत आहे तर चीनची घटत आहे. तरी अमेरिकी प्रशासनावरचा तणाव ठळकपणे दिसत आहे; तर चीनवरचा दबाव प्रमाणित माहितीअभावी दबला आहे. चीन व भारत या दोन्ही देशांत सरकारने घोषित केलेल्या आर्थिक वाढीचे आकडे व स्थानिक स्वायत्त संस्थांनी जाहीर केलेल्या इतर निर्देशांक यात मेळ बसत नाही. आपल्या ग्रस्त अर्थव्यस्थेची जाणीव बीजिंगला आहे व त्यामुळे त्यांच्यावरही व्यापारी युद्ध न चिघळविण्याचे फार मोठे दडपण आहे.२४ सप्टेंबर २०१८ पासून अमेरिकेने १७.५ लाख कोटी रुपयांच्या चिनी मालावर १० टक्के दंडात्मक आयात कर लावला होता. बदल्यात चीनने ७. ७ लाख कोटी रुपयांच्या अमेरिकी मालावर तसाच दंडात्मक कर लावला. अमेरिकेने आधीच जाहीर केल्याप्रमाणो १ मार्चपासून चिनी मालावरील आयात कर वाढून २५ टक्के होईल. चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध, जागतिक व्यापारात चिनी येनचा वाढता प्रभाव ब्रेक्झिट हे काळे ढग जागतिक अर्थकारणावर घोंगावत आहेत. २०१९ मधील जागतिक आर्थिक वाढ २०१८ पेक्षा कमी राहील, असे अनुमान बहुतांश आर्थिक संस्थांनी व्यक्त केले आहे. जागतिक व्यापारालासुद्धा या मंद-वाढीची झळ बसेल. सर्वात मोठी झळ कच्च्या तेलाला बसली आहे. ऑक्टोबरमधील ८६ डॉलर प्रतिबॅरलवरून ५२ डॉलरपर्यंत ब्रेंट कच्च्या तेलाचा भाव कोसळला आहे.व्यापारातील बेरजा-वजाबाक्या केल्या तर अमेरिका निव्वळ खरेदीदार आहे व चीन निव्वळ विक्रेता आहे. त्यामुळे असे मानले जाते की शेवटी चीन व्यापार युद्ध गमावेल व शरणागती पत्करेल; परंतु चीनपाशी वेगळी अस्त्रे आहेत. अमेरिकेतील खालावलेल्या विक्रीला सावरण्यासाठी चीन देशांतर्गत उपभोगाला चालना देऊ शकतो तर अमेरिकी शासनाला तसे करायला तितकी मोकळीक नाही. आर्थिक तूट व काँग्रेसची मान्यता या आड येते. अमेरिका-चीनचा मोठा कर्जदार आहे. अमेरिकी सरकारच्या २१ ट्रिलियन डॉलर कर्जापैकी १.२ ट्रिलियन डॉलर (८४ लाख कोटी रुपये) कर्ज चीनने पुरविले आहे. जर का चीनने हे कर्ज माघारी बोलावले तर अमेरिकेची पंचाईत होऊ शकते. चीन दुर्मिळ धातू खनिजाचे माहेरघर आहे. त्यांच्या जगातील उत्पादनाचा ९५ टक्के वाटा चीनचा आहे. ही खनिजे अत्याधुनिक उपकरणांत वापरली जातात. चीनने या खनिजांची निर्यात आवळली तर स्मार्टफोन, टीव्ही, गाडय़ा, टर्बाईन यांचे अमेरिकेतील उत्पादन कच खाईल.त्याशिवाय चीनजवळचे ब्रह्मास्त्र म्हणजे चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना निवडणुकांना सामोरे जायची गरज नाही; तर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना पुढच्या दोन वर्षात निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. सध्या दोन्ही बाजूंनी युद्धविराम घोषित केला आहे. सर्वात मोठ्या दोन देशांमधील व्यापारी युद्धाचा भारतावर परिणाम होणारच; परंतु भारत भारी निर्यातदार नसल्याने परिणाम कमी राहील; तरीही अमेरिकेने आडकाठी आणलेला चिनी माल अजून स्वस्त दरात भारतात येऊ शकतो. जर का युद्ध भडकले व करांनी २५ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली तर चिनी माल आजच्या भावापेक्षा १०-१५ टक्के सवलतीच्या दरात येईल. यामुळे भारतातील आर्थिक वाढ व रोजगार खुंटण्याची फार मोठी शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारला चिनी मालावर अँटी-डम्पिंग कर आकारून स्थानिक उत्पादकांना दिलासा द्यावा लागेल.या व्यापार युद्धाचा भारतीय औषध निर्यातदारांना फायदा होऊ शकतो. अमेरिकेची औषध आयात भारताकडून ४ टक्के तर चीनकडून १२ टक्के आहे. अजून अमेरिकेने चिनी औषध आयातीवर दंडात्मक कर लावले नाहीत; परंतु जर का भविष्यात ते लावले गेले तर भारतीय औषध निर्यातीला चांगले दिवस येतील. भारताने गेल्या वर्षी १,१०,००० कोटी रुपयांची औषध निर्यात केली होती. या वर्षी ती १,३३,००० कोटी रुपयावर जायचे अनुमान आहे.गेल्या वर्षी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान निर्यात ८ लाख कोटी रुपयांची होती. ज्यातील ५ लाख कोटी रुपयांची निर्यात अमेरिकेला झाली होती. या वर्षी एकूण निर्यात ९.५ लाख कोटी रुपये होण्याचे अनुमान आहे. या वर्षी रुपयाचे बरेच अवमूल्यन झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या फायद्याचे मार्जिन वाढले आहे. भारतीय सॉफ्टवेअर अभियंता प्रतिवर्ष सरासरी ८ लाख रुपये तर अमेरिकी अभियंता ५५ लाख रुपये कमावतो. त्यामुळे भारत स्पर्धात्मकदृष्टय़ा बराच वरचढ ठरतो. त्यामुळे जागतिक सॉफ्टवेअर बाजारात भारताचा वाटा ५५ टक्के भरतो. या उलट चीन जेमतेम २. ५ लाख कोटी रुपयांची निर्यात करतो. याच कारणामुळे व्यापारी युद्धाचा भारतीय सॉफ्टवेअर धंद्यावर विशेष परिणाम होऊ शकत नाही.शेवटी कुठलेही युद्ध हे सर्वाना मारक असते. जागतिक पुरवठा साखळ्या कमकुवत होऊन ग्राहकोपयोगी वस्तू निश्चितच महागणार. समुद्री माल वाहतूक उद्योग गलितगात्र होईल. गोव्याच्या पर्यटनावरसुद्धा अरिष्ट येऊ शकते.