बँकिंगला अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखले जाते. अशा या बँकिंगमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून ज्या घटना घडत आहेत, त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात एक भीती निर्माण होत आहे. ही बाब केवळ बँकिंगपुरतीच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेसाठीही खूप धोकादायक सिद्ध होऊ शकते.
पीएमसी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने लावलेल्या निर्बंधानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे तर ती भयावहकता आणखी वाढली आहे. बँकांची सुदृढता, भांडवल पर्याप्तता निधी आणि सकल किंवा निव्वळ थकीत कर्जावरून ओळखली जाते. पीएमसी बँकेचा भांडवल पर्याप्तता निधी होता १२ टक्क्यांवर, तर निव्वळ थकीत कर्जे २ टक्के. आजच्या परिस्थितीत आदर्श म्हणावे असेच हे चित्र होते. त्यामुळे या आकड्यांवर विश्वास ठेवून बँकिंग करू पाहणाऱ्यांना दोष कसा देता येईल? प्रश्न आहे तो असे अघटित काय घडले, ज्यामुळे एका रात्रीतून बँकेची इमारत पूर्ण ढासळली. आता असे सिद्ध झाले आहे की, ही सर्व आकडेवारी फसवी आहे. प्रत्यक्षात थकीत कर्जे कितीतरी जास्त आहेत, पण ती दडवली गेली होती. एकाच कर्जदाराला फार मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिली गेली आहेत. जे करत असताना रिझर्व्ह बँकेचे सर्व नियम धाब्यावर बसविले गेले होते. खात्यांची हेराफेरी, मोठ्या प्रमाणावर केली गेली होती. थकीत कर्जे दडवली गेली होती. आता प्रश्न निर्माण होतो तो हा की, या अनियमितता बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मॅनेजमेंट कमिटीच्या लक्षात कशा आल्या नाहीत? बँकेच्या इन्स्पेक्शन विभागाला याची माहितीच नव्हती का? बँकेचे वार्षिक आॅडिट करणाºया आॅडिटरच्या लक्षात ही बाब कशी आली नाही? रिझर्व्ह बँकेतर्फे जे इन्स्पेक्शन केले जाते, त्या इन्स्पेक्शनमध्येही या अनियमतता आढळल्या नाहीत, हे कसे शक्य आहे? याचाच अर्थ, व्यवस्थेत काही गैर होत असेल, तर ते निदर्शनास आणून देणारी व्यवस्थाही कुचकामी सिद्ध झाली आहे का? पीएमसी बँकेतील घोटाळ्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे की, व्यवस्था आतून पोखरली गेली असेल, तर काहीही शक्य आहे. आता हेच नेमके चिंता करायला भाग पाडते.
आज जे पीएमसी बँकेत झाले, ते उद्या कोठेही घडू शकते, हे खूपच भयावह आहे! हेच ते कारण आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसांचा बँकिंगवरचा विश्वास उडत आहे. म्हणूनच आजच्या बँकिंग व्यवस्थेबद्दल त्यावर नियंत्रण करणाºया संस्थांबद्दल, पद्धतीबद्दल अधिक गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
बँकांमधील थकीत कर्जाचे टक्केवारीतील प्रमाण घटवायचे असेल, तर सध्या बँका रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलेल्या पद्धतीचा वापर करत, म्हणजे इंटर बँक पार्टिसीपेटरी नोटच्या माध्यमातून कर्जाचा पोर्टफोलिओ विकत घेतात आणि एकूण कर्जाचीे रक्कम वाढवितात. म्हणजे आपोआपच त्याच्या तुलनेत थकीत कर्जे टक्केवारीच्या प्रमाणात घटतात. म्हणजे थकीत कर्जे कमी केल्याचा आभास निर्माण केला जातो. ज्या बँकेकडून तो पोर्टफोलिओ विकत घेतला जातो, ती बँक यात संभाव्य थकीत कर्जाचा आंतरभाव जास्त करतात, ज्यामुळे थकीत कर्जाची संभाव्यता यात टाळली जाते व थकीत कर्जे आटोक्यात ठेवल्याचे समाधान मिळते.
याशिवाय बँका कर्जे मोठ्या प्रमाणावर राइट आॅफ करतात. म्हणजे थकीत कर्जापोटी १00 टक्के तरतूद करून ती एकूण थकीत कर्जातून वजा केली जातात. तरतुदीसाठी बँकेचा नफा वापरला जातो. यामुळे भलेही नफा घटेल, पण थकीत कर्जेदेखील घटतील आणि नेमके भारत सरकारने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शनमधून बाहेर काढण्यासाठी याच मार्गाचा अवलंब केला. मोठ्या प्रमाणावर या बँकांना भांडवल उपलब्ध करून दिले व थकीत कर्जापोटी तरतूद करून ही कर्जे अखेर राइट आॅफ करून कर्जे कमी केले. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या पद्धतीतच अशा तरतुदी केल्या आहेत, ज्यामुळे या पळवाटांचा वापर करून बँका असे आभास निर्माण करत आहेत, याला काय म्हणावे?
या परिस्थितीला ‘जैसे थे’ ठेवण्यात या सर्वांचेच हितसंबंध गुंतलेले आहेत. म्हणून तर वारंवार अर्थसंकल्पात तरतूद करून बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करून बँकांना वाचविले जात आहे आणि आता हे केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांपुरतेच मर्यादित का? असे करत सहकारी बँकिंगदेखील या मदतीची अपेक्षा करत आहे आणि असे चालत राहिले, तर बँकिंग यंत्रणा अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणल्याशिवाय राहणार नाही आणि नेमके हेच आज होऊ पाहत आहे? यावर उपाय एकच आहे, बँकांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी परिणामकारक पावले आणि आर्थिक घोटाळ्यासाठी कठोर शासन. हे सरकार करणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.
-देविदास तुळजापूरकर। बँकिंग तज्ज्ञ