शिक्षणक्षेत्र वेठीस

विद्यार्थिनी अत्याचार प्रकरणाच्या गोपनीय अहवालावरून राजकीय पक्ष व संघटनांनी शिक्षण क्षेत्राला वेठीस धरले आहे.

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक भवनात विद्यार्थिनीवर झालेला अत्याचार, पॅलेस्टिनी तरुण आणि त्याच्या इराणी मैत्रिणीचा त्यात असलेला सहभाग, या दोन्ही परदेशी तरुणांना विद्यार्थी नसतानाही विद्यापीठाच्या शिक्षक भवन व वसतिगृहात मिळालेला प्रवेश, पासपोर्ट आणि व्हिसाविषयी उपस्थित झालेले प्रश्न आणि ही घटना उघडकीस आल्यानंतर शिक्षक भवन कर्मचाऱ्याने तेथेच केलेली आत्महत्त्या या आॅगस्ट ते आॅक्टोबर २०१४ मधील घटनेने पुन्हा एकदा चर्चेचे वादळ उठविले आहे. त्याला कारण ठरले आहे, या प्रकरणाची विशेष चौकशी करणाऱ्या अहमदनगरच्या अपर पोलीस अधीक्षक सुनीता साळुंखे-ठाकरे यांच्या कथित अहवालाचे. या अहवालात विद्यापीठातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्यावरून अभाविप, शिवसेना या सत्ताधारी पक्ष-संघटनांनी कुलगुरुंच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून, त्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमांना बोलाविल्यास गोंधळ घालण्याचा इशारा दिला आहे. कुलगुरु डॉ.सुधीर मेश्राम यांच्या बचावासाठी दलित संघटनादेखील मैदानात उतरल्या आहेत.
मुळात हे प्रकरण गंभीर आहे. इराणी विद्यार्थिनी परवीना बिरगोनी हिने उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात पीएच.डी.साठी प्रवेशप्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. ती आणि तिचा पॅलेस्टिनी मित्र अला अब्दुल हे विद्यापीठाचे नियमित विद्यार्थी नसताना त्यांना विद्यापीठाच्या वसतिगृह आणि शिक्षक भवनात निवासाची परवानगी मिळाली. याच शिक्षक भवनातील परवीनाच्या खोलीत राहणाऱ्या एम.एस्सी.च्या स्थानिक विद्यार्थिनीवर अत्याचार झाल्याचा आरोप आहे. त्या विद्यार्थिनीच्या फिर्यादीवरून या दोघा परदेशी तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. चौकशीच्या भीतीने शिक्षक भवनातील कर्मचारी सीताराम पवार याने आत्महत्त्या केली. या दोन घटनांनंतर विद्यापीठ परिसरात मोठे आंदोलन झाले. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तीन प्रकारच्या चौकशा सुरू झाल्या. स्थानिक गुन्हा शाखेने तपास हाती घेऊन डिसेंबरमध्ये दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. दोन्ही परदेशी तरुण अद्याप न्यायालयीन कोठडीत आहेत. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी अहमदनगरच्या अपर पोलीस अधीक्षक सुनीता साळुंखे-ठाकरे यांची विशेष चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी २९ डिसेंबर २०१४ला चौकशी अहवाल सादर केला आहे. विद्यापीठाने निवृत्त न्यायाधीश एस.सी. मालते यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती गठित केली. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही.
साळुंखे यांच्या गोपनीय अहवालात विद्यापीठातील उच्चपदस्थांना दोषी धरण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. भाजपाशी संलग्न अभाविप ही विद्यार्थी संघटना आणि शिवसेना यांनी थेट कुलगुरुंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. प्राचार्य परिषदेचे राज्य अधिवेशन जळगावात झाले. कुलगुरुंना त्यासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून निमंत्रित केले असताना अभाविपने त्यांच्या उपस्थितीला आक्षेप घेतला. कुलगुरु आले तर गोंधळ घालण्याचा इशारा दिल्याने डॉ.मेश्राम यांनी कार्यक्रमाला जाणे टाळले. दलित संघटनांनी अभाविपच्या या कृतीविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवाल देऊन दोन महिने लोटले, पण त्यावर राज्य सरकार किंवा पोलीस महासंचालकांनी काय कारवाई केली हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. अभाविप आणि शिवसेनेने सरकारकडून खरे तर या प्रश्नांची उत्तरे घ्यायला हवीत. तसे न करता ‘आपलेच’ सरकार असल्याने कायदा हातात घेतला तरी बिघडणार काय, ही भूमिका दोन्ही संघटनांची दिसते आहे. अर्थात ही भूमिका सहेतुक आहे. विद्यापीठाच्या मूल्यांकनासाठी नॅक कमिटी महिनाअखेर येत आहे. पुढील महिन्यात विद्यापीठ प्राधिकरणाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होत आहे. विद्यापीठावर पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी तर हा खटाटोप नाही ना, अशी शंका घ्यायला वाव आहे.
-मिलिंद कुळकर्णी