विद्यापीठ आखाड्यात शिक्षणाचे खोबरे

शिक्षण क्षेत्राचे राजकारण नवे नाही किंबहुना आता तर ते सर्वत्रच आणि सर्वमान्य आहे. त्यामुळेच शिक्षणसंस्था राजकारणाचे अड्डे बनल्या आणि शिक्षणाचा

सुधीर महाजन -

शिक्षण क्षेत्राचे राजकारण नवे नाही किंबहुना आता तर ते सर्वत्रच आणि सर्वमान्य आहे. त्यामुळेच शिक्षणसंस्था राजकारणाचे अड्डे बनल्या आणि शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला. विद्यापीठेही यातून सुटली नाहीत. परवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात एका संघटना नेत्याने कुलगुरुंना अपशब्द वापरले. सार्वजनिक अपमानाने व्यथित झालेल्या कुलगुरुंनी पोलिसांना पाचारण केले. अजून या संदर्भात पोलिसी कारवाई झालेली नाही; पण कुलगुरुपदाची प्रतिष्ठा ठेवण्यासाठी पोलिसांना बोलवावे लागणे हे बाबासाहेबांनाही अपेक्षित नव्हते; पण ते येथे घडले. विद्यापीठावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संघटना, राजकारणी धडपडत असतात, कारण आपल्या संस्थांचे हित साधणे हे त्यामागचे खरे कारण असते. व्यवस्थापन समिती ही यासाठी प्रभावी समजली जाते. या समितीत आपल्या समर्थकांची वर्णी लावली तर कोणालाही विद्यापीठ यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे सोपे असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पूर्वीही अशी मंडळी होती, की ज्यांचा सर्वत्र प्रभाव होता. वसंत काळे, सुंदर गव्हाणे या जोडगोळीने एकेकाळी विद्यापीठाचे राजकारण गाजविले. हे विद्यापीठ सतत कोणाच्या तरी प्रभावाखाली राहिले. गंगाधर पाथ्रीकर, दत्ता पाथ्रीकर या बंधूंनीही विद्यापीठाच्या नाड्या काही काळ आपल्या हाती ठेवल्या होत्या. त्यानंतर अण्णा खंदारे, भाऊसाहेब राजाळे यांचाही काळ होता. त्यांचे वर्चस्व आमदार सतीश चव्हाणांनी संपविले. चव्हाणांनी अशोक मोहेकर, शिवाजी मदन यांच्यामार्फत नियंत्रण ठेवले. म्हणजे विद्यापीठाच्या राजकारणावर सतत कोणाचे तरी नियंत्रण असते. या राजकारणात तर चव्हाणांनी राजेश टोपेंना मागे टाकले.
विद्यापीठात नवीन कुलगुरु आला, की त्याला नियंत्रणात ठेवून आपला कार्यभाग साधता येतो हा साधा हिशेब; पण विठ्ठलराव घुगे यांनी या सर्व राजकारण्यांना बाजूला ठेवले होते. आता कुलगुरु नवे आहेत. त्यांना कह्यात ठेवण्यासाठी राजकारणी, कर्मचारी संघटना, प्राध्यापक संघटना यांच्यातच चुरस लागली. आपला दबाव गट निर्माण करून कार्यभाग साधणे एवढाच उद्योग विद्यापीठात चालू आहे. पूर्वीचे कुलगुरू विजय पांढरीपांडे यांनी या विद्यापीठास नॅकचा दर्जा मिळवून दिला. तो कायम टिकविण्याची जबाबदारी नव्या कुलगुरुंवर आहे; पण या मंडळीकडून सातत्याने कुलगुरु आणि विद्यापीठ प्रसारमाध्यमांद्वारे चर्चेत कसे राहील याचा प्रयत्न केला जातो. सध्या सतीश चव्हाण विरुद्ध प्रा. शंकर उत्तम अंभोरे असा रंग चढला आहे.
चव्हाणांना शह देण्यासाठी अंभोरे सरसावले. व्यवस्थापन परिषदेत सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने अनुकूल निर्णय करून घेण्याचा प्रयत्न असतो. गेल्या महिन्यात तर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विषय पत्रिकेवर चर्चाच झाली नाही. व्यवस्थापन परिषदेद्वारे नोकरभरतीत हस्तक्षेप करता येतो. जवळच्या मंडळींची वर्णी लावता येते. डीन पदासाठी शैक्षणिक पात्रता नसणाऱ्या व्यक्तीची या पदावर वर्णी लावण्यात आली. आता हे प्रकरणच न्यायप्रविष्ट आहे. विद्यापीठाला पूर्ण वेळ परीक्षा नियंत्रक नाही. त्याच्या निवडीचे प्रकरणही न्यायालयापर्यंत पोहोचले. या पदासाठी मुलाखती झाल्या; पण त्याचा निकाल १२ मार्चनंतर लावण्यात येईल. ही प्रकरणे वानगीदाखल. तशी तर ढीगभर आहेत.
या राजकीय स्पर्धेत विद्यापीठातील शैक्षणिक वातावरण आणि गुणवत्तेचे खोबरे झाले. प्राध्यापक-कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संघटना आहेत; पण विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांच्या प्रश्नांची दखल कोण घेणार? विद्यापीठ आपल्या मालकीचे, यासाठी चाललेली साठमारी न थांबणारी आहे. कुलगुरुंविषयी असभ्य भाषा
वापरण्याइतपत जर वातावरण दूषित झाले असेल, तर ही स्थिती सुधारणे अवघडच म्हणावे लागेल. कारण हे पद शोभेचे नाही. एवढे घडूनही या घटनेचा साधा निषेधही विद्यापीठात कोणी केला नाही, म्हणजे नैतिक धाक असण्याचा प्रश्नही निकाली निघाला. अशा गोष्टींना आवर घातला नाही, तर विद्यापीठाचा आखाडा होईल.