शिक्षण हे नफा कमावण्याचे साधन नाही आणि ‘शिकवणी शुल्क’ नेहमी पालकांना परवडणारे असले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करणे अनेक अर्थाने महत्त्वाचे आहे. शाळा, महाविद्यालयांचे रूपांतर पंचतारांकित मॉलमध्ये झालेले असताना तर हा निकाल येणे अगदी आवश्यक होते. त्यातही व्यावसायिक शिक्षण वरचेवर अधिक महागडे होत चालले आहे. सर्वसामान्यांच्या हातातून ते दूर जाऊ लागले आहे. ‘उच्च शिक्षणाची जबाबदारी घ्यायला सरकार तयार नसेल, तर हे क्षेत्र अनिर्बंध होईल’, अशी भीती खुद्द सी. डी. देशमुख यांनी व्यक्त केली होती.
आजच्या उच्च शिक्षणाच्या स्थितीकडे पाहाताना, त्या विधानाची वारंवार आठवण होते. याची सुरुवात प्राथमिक स्तरापासून होते. एकीकडे वीसपेक्षा कमी पट आहे, म्हणून सार्वजनिक शाळा बंद करायच्या आणि दुसरीकडे खासगी शाळांनी अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारायचे, हे वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही. याचा अर्थ सर्व खासगी संस्थांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले पाहिजे, असे नाही. व्यावसायिक शिक्षण देत असलेल्या खासगी संस्थाही ज्ञानदानाचे मोठे काम करीत असतात. शिक्षण संस्थेचा मोठा पसारा उभा करणे आणि चालविणे सोपे नाही. त्यांच्या प्रश्नांची दखल घ्यायलाच हवी. त्यावर उत्तरेही शोधायला हवीत. पण हे खरे असले तरी ‘नफेखोरी’ हा शिक्षण संस्थांचा उद्देश कधीच असू शकत नाही. मात्र, शिक्षणाला बाजारात उभ्या करणाऱ्या काही संस्थांमुळे या संपूर्ण प्रक्रियेचेच चारित्र्य संपुष्टात येऊ लागले आहे. अनेक ठिकाणी तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळवून देण्यासाठी ‘रॅकेट’ काम करीत असते. त्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तींनी शिरकाव केला आहे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात केलेला सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या कालखंडात ‘शिक्षण’ ही समाजातल्या विशिष्ट वर्गाची आणि त्यातही पुरुषांची मक्तेदारी होती. सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे यासाठी एकोणीसाव्या आणि प्रामुख्याने विसाव्या शतकात खूप प्रयत्न झाले, चळवळी झाल्या. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचविणे ही आपली जबाबदारी मानली. आजही ते प्रत्यक्षात आले आहे, असे नाही. पण त्यातून सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले शिकू लागली. उच्च शिक्षण घेऊ लागली. माणसाच्या मूलभूत हक्कांमध्येच शिक्षणाचा समावेश करायला हवा, अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्रसंघाने मांडली आणि त्यानंतर शिकण्याचा अधिकार अवघ्या जगाने मान्य केला. जात, धर्म, लिंग, वंश, भाषा अशा कोणत्याही कारणामुळे शिकण्यापासून कोणाला रोखता येणार नाही. पण शिक्षण ही फक्त श्रीमंतांची मक्तेदारी झाली तर गोरगरिबांनी करायचे काय?
आर्थिक दुर्बल घटकासाठी आरक्षण दिले जात असताना या वर्गाच्या आवाक्यातच शिक्षण नसेल तर त्यांनी करायचे काय? शिक्षणसंस्था म्हणजे कारखाने नाहीत. नफा मिळविणारे उद्योग नाहीत. शिक्षणाकडे अधिक व्यापकपणे पाहायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले, ते म्हणून फार महत्त्वाचे आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्या निर्णयाने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शिकवणी शुल्क वाढवून वार्षिक २४ लाख रुपये करण्याचा त्या राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात आला. वार्षिक शुल्क वाढवून ते २४ लाख इतके करणे, आधी निश्चित केलेल्या शुल्काहून सातपट वाढ करणे हे अजिबात समर्थनीय नाही, असे खंडपीठ म्हणते. कारण, शिक्षण हा नफा कमावण्यासाठी केला जाणारा व्यवसाय नाही.
शिकवणी शुल्क नेहमीच सर्वांना परवडणारे असले पाहिजे. व्यवस्थापनास बेकायदा शुल्क घेता येणार नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. २००६ साली शिकवणी शुल्कासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार शुल्क मर्यादित असावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये शिक्षण देणारी संस्था कुठे आहे. कोणत्या प्रकारचा हा अभ्यासक्रम आहे, संस्था चालवण्यासाठी देखभालीचा किती खर्च होतो, संस्थेचा कारभार वाढविण्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, संस्थेकडे किती पैसे जमा आहेत, खर्च आणि मिळालेल्या पैशाचा हिशेब, आरक्षणाअंतर्गत शुल्क माफी देण्यात आली असेल तर ती नेमकी किती देण्यात आली, या सर्व गोष्टींचा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. या निमित्ताने आंध्र प्रदेश सरकारलाही खडेबोल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अधोरेखित केले आहे. शिक्षणाचा खरा अर्थ आणि आशय स्पष्ट करणारा हा निकाल म्हणूनच आशादायक आहे!