- धर्मराज हल्लाळे
समता या घटनादत्त मूल्याचे शिक्षण व्यवस्थेत होत असलेले अवमूल्यन सरकार अन् समाजासमोरील मोठे आव्हान आहे. ते पेलण्याची ताकद यंत्रणेला देण्याऐवजी व्यवस्थेला सुरुंग लावणाऱ्या निर्णयांचे ढोंग केले जाते. शाळांचे शुल्क नियमन करणारा कायदा २०११ मध्ये झाला. खर्चावर आधारित शुल्क आकारण्याची मुभा मिळाली. परंतु, त्याला काही निर्बंध होते आणि आहेत. शुल्कवाढीसाठी पालकांच्या सहमतीची आवश्यकता आहे. त्यात सुधारणा करून अधिकाधिक विद्यार्थीहित जपले पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. परंतु, विद्यमान सरकारला दर दिवसाला शासन निर्णय करण्याची सवय जडली आहे. ज्या बाबी निर्देश देऊन शक्य आहेत, त्याचेही शासन निर्णय काढून व्यवस्थेत अनेकदा गोंधळच उडवून दिला आहे.
प्रत्येकी दोन वर्षानंतर खाजगी शाळा अर्थातच् ज्यांना अनुदान नाही, अशा संस्था १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करू शकतात. शिक्षण खात्याला आपण विद्यार्थी, पालकांचे हित साधत आहोत हे दाखवायचे आहे. मात्र त्याचवेळी शाळेच्या इमारतीसाठी द्यावे लागणारे भाडे आणि आकस्मिक खर्च हा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून वसूल करण्याची मुभाही सरकारने देऊ केली आहे. ज्यामध्ये स्वाभाविकच संस्था चालकांचे हित साधले आहे. मुळातच शुल्क आकारणीची स्वतंत्र नियमावली आहे. त्याला शाळेतील सुविधांचा निकष आहे. मात्र हे तपासणार कोण? कायदा आणि त्याला अनुसरून करण्यात येत असलेले नियम हितवादी असले तरी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
शिक्षणातील बाजारीकरणाचे झालेले सार्वत्रिकीकरण उद्याच्या पिढीचे उज्ज्वल भविष्य अंधारात नेणारे आहे. एकिकडे जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा तर दुसरीकडे स्वयंअर्थसहाय्यिता आणि विनाअनुदानित शाळा, ही सर्व व्यवस्था शैक्षणिक विषमता वृद्धिंगत करणारी आहे. विविध माध्यमांत, वेगवेगळ्या वातावरणात, कमी-अधिक सुविधांमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण करणारे विद्यार्थी दहावीनंतर एकाच रांगेत उभे राहून स्पर्धा करतात. जे ऐपतदार आहेत, ते उत्तम सुविधा पुरवू शकतात. इतरांना मिळेल ते शिक्षण सावडावे लागते. अशा तऱ्हेने सबल आणि दुर्बलाची स्पर्धा लावली जाते. ही शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
आभाळ इतके फाटले आहे की, सरकारी ठिगळे टिकत नाहीत. अशावेळी शासन आणि धर्मादाय शिक्षण संस्थांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले तर शिक्षणात समतेचे बीजारोपण होऊ शकेल. ज्यांना विश्वस्त संस्था म्हटले जाते, त्याही कौटुंबिक बनल्या आहेत. विश्वस्त मंडळात एकाच परिवारातील किती जण असावेत, यालाही काही निर्बंध येणार आहेत का? समाजातील वेगवेगळ्या घटकांतील लोकांनी एकत्र येऊन शिक्षण संस्था स्थापन करावी आणि सर्वांना शिक्षण दिले जावे, हा उदात्त हेतूच संपुष्टात आला आहे. ज्या काही इंग्रजी वा खाजगी शाळा उदयाला येत आहेत, त्या नावालाच धर्मादाय आहेत. अपवाद वगळता शाळा खाजगी मालमत्ता बनल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार शिक्षण हा व्यवसाय असू शकत नाही, हे ठणकावून सांगितले आहे. मात्र आज शाळा हे उत्पन्न मिळविण्याचे मोठे साधन बनले आहे. ज्यावेळी शाळा स्वयं मालमत्ता बनते, तेव्हा तिथे नफेखोरी येणार !
खर्चावर आधारित शुल्क आकारणी मान्य करताना त्या शाळांचा खर्च कोणत्या यंत्रणेद्वारे तपासला जातो. तपासण्याची जबाबदारी दिली, तर तो पुन्हा एक भ्रष्टाचाराचा मार्ग होईल. या दुष्टचक्रात विद्यार्थी आणि पालक भरडला जाणार, हे नक्की. अर्थात्, सर्वच शिक्षण संस्था मळलेल्या वाटेने जात नाहीत. काहींनी गुणवत्तेची कास धरली आहे. परंतु, शासन शुल्क आकारणीवर जितके लक्ष देते, तितके गुणवत्तेवर देत नाही. किंबहुना गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. शाळेतील प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, इमारत या भौतिक सुविधांबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे किती लक्ष दिले जाते, हे तपासले जात नाही. जिल्हा परिषद शाळांचे मूल्यमापन जितके होते, तितके मूल्यमापन खाजगी शाळांचे होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परीक्षा हा एकमेव मापदंड आहे. जिथे विद्यार्थी पास होतात तर संस्था आणि सरकार नापास होते. शिक्षणाचे आभाळ इतके फाटले आहे की, सरकारी ठिगळे टिकत नाहीत. शुल्कावर भर आहे. परीक्षा एकमेव मापदंड आहे, जिथे विद्यार्थी पास, तर संस्था आणि सरकार नापास होत आहे.