महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडाअखेर आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला. विकासाच्या वाढीचा दर, परकीय गुंतवणूक आणि विविध क्षेत्रांतील उत्पादन वाढीबरोबर रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्र अजूनही आघाडीवर टिकून आहे, असे या अहवालातले आकडे सांगतात. गतवर्षीच्या तुलनेत राज्य सरकारच्या उत्पन्नातदेखील सुमारे १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई सरासरी उत्पन्न २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपयांवरून तीन लाख पार करीत आहे. देशात येत असलेल्या परकीय गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांतील महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा स्तर पाहता, असे थोडेसे गुलाबी वाटणारे चित्र दिसेल की नाही, अशी शंका होती. ही फार मोठी आघाडी नसली, तरी घसरण नाही याचे समाधान ! मात्र राष्ट्रीय विकास दर, कृषिक्षेत्राची अवस्था, वाढते कर्ज, व्याजावर होणारा खर्च पाहता महाराष्ट्राची पुढील वाटचाल तितकीशी दमदार असणार नाही, हेही खरेच. मुंबई, ठाणेसह कोकण पट्ट्यामुळे आणि थोड्या प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे परिसराच्या वाढत्या गतीमुळे ही आघाडी सिद्ध होत नाही, हे वास्तव आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख ९३१८ रुपयांवर पोहोचत असले तरी केवळ दहा जिल्हे या सरासरीच्या पुढे किंवा जवळपास आहेत.
राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला (राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न १ लाख ८८ हजार ८९२ रुपये) तर नाशिक जिल्हा वगळता सारा उत्तर महाराष्ट्र आणि संपूर्ण विदर्भ खूप मागे आहे. महाराष्ट्राचा देशपातळीवर दरडोई उत्पन्नात पाचवा क्रमांक लागतो, पण निम्म्याहून अधिक जिल्हे खूप मागे आहेत. मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्न १ लाख ९१ हजार आहे. नाशिक २ लाख १२ हजार, पश्चिम विदर्भ (अमरावती विभाग) १ लाख ६६ हजार, तर पूर्व विदर्भ२ लाख ४९ हजार आहे. याउलट मुंबईसह कोकण विभागाचे ४ लाख २ हजार आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख ७ हजार आहे.
महाराष्ट्राचा हा असमतोल आघाडीवरच्या राज्याची आर्थिक बिघाडी करणारा ठरणार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रातून मुंबई-पुण्याकडे होणारे स्थलांतर थांबणे कठीण आहे. त्या वाढत्या बोजाचे नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधीच उपलब्ध होत नाही. उत्पन्नापेक्षा वीस हजार कोटी रुपयाने खर्च अधिक आहे. परिणामी उत्पन्न खर्चाचा मेळ घालून हा तयार झालेला असमतोल दूर करण्यासाठी खुबीने काम करावे लागणार आहे. मराठवाड्यात केवळ छत्रपती संभाजीनगर परिसरात गुंतवणूक होते. विदर्भात केवळ नागपूरच नकाशावर दिसते. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक तर पश्चिम महाराष्ट्रात पुणेच दिसते. प्रत्येक विभागातील या असमतोलाचा ताण मोठ्या शहरांवर पडतो. ग्रामीण भागाचे उत्पन्न वाढण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत. केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या नावाने अनेक प्रकल्प राबवून मराठी जनतेच्या डोक्यावरचा कर्जाचा भार वाढत चालला आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण होत असताना निर्माण होणारा रोजगार शाश्वत नसतो. समृद्धी महामार्गाचा ताजा अनुभव समोर आहेच.
मुंबई पट्टयातील उत्पन्नावर महाराष्ट्र चालविण्याचा विचार करताना त्याच मुंबईच्या संवर्धनासाठी लाखो कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. महाराष्ट्राचा विकास दर ७.३ टक्के राष्ट्रीय विकास दरापेक्षा (६.५ टक्के) थोडा अधिक आहे म्हणून हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. शेतीचा थांबलेला विकास, ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नातील उणे उत्पन्न वाढ परवडणारी नाही. गेली ६४ वर्षे महाराष्ट्र सरकार आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करीत आहे. पण महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनास हमीभाव मिळाला की नाही, आधारभूत किमती काय होत्या, शेतकऱ्यांना नुकसान झाले की दोन पैसे जादा मिळाले याचा आढावा घेतला जात नाही. महाराष्ट्राच्या निम्म्या लोकसंख्येची आर्थिक पाहणीच अहवालात येणार नसेल तर केवळ आकडेवारीच्या सरासरीवरून महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, हा आनंद फसवाच की! महाराष्ट्राची परिस्थिती चांगली असताना ती बिघडू पाहते आहे, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पुढे सरकण्यासाठी आता कंबर कसून नियोजन करण्याची गरज आहे. अजूनही राज्याचा पाया हललेला नाही, हाच काय तो दिलासा !