संपादकीय: राखेतून शांतता उगवेल? ट्रम्प इस्रायल-हमास युद्ध थांबवू शकणार?

भूमध्य समुद्राच्या पूर्व किनाऱ्यावरील केवळ ४४ किलोमीटर लांबीच्या गाझा पट्टीत वीस लाखांहून अधिक लोक राहतात. द्विराष्ट्र सिद्धांतानुसार अस्तित्वात आलेल्या इस्रायलसोबतच पॅलेस्टाइन हा देशही उभा राहणे अपेक्षित होते.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या युद्धात अक्षरशः राखरांगोळी झालेल्या गाझा पट्टीत पुन्हा एकदा ‘शांती’ हा शब्द कानावर पडत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता प्रस्तावाच्या पहिल्या टप्प्याला इस्रायल आणि हमासने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे रक्तरंजित संघर्षाची अखेर आणि हमासच्या ताब्यातील इस्रायली ओलीस व इस्रायली तुरुंगातील पॅलेस्टिनी युद्धकैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शांतता प्रस्तावापासून मोठ्या अपेक्षा आहेत; पण संशयांचे सावट अजूनही कायम आहे. प्रदीर्घकाळापासून सुरू असलेला इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी हा प्रस्ताव नवी दिशा देऊ शकेल का, हा प्रश्न कायमच आहे.

भूमध्य समुद्राच्या पूर्व किनाऱ्यावरील केवळ ४४ किलोमीटर लांबीच्या गाझा पट्टीत वीस लाखांहून अधिक लोक राहतात. द्विराष्ट्र सिद्धांतानुसार अस्तित्वात आलेल्या इस्रायलसोबतच पॅलेस्टाइन हा देशही उभा राहणे अपेक्षित होते. पॅलेस्टाइनच्या वाट्याला एकमेकांपासून विभक्त असलेले गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँक हे दोन प्रदेश आले होते; परंतु लगेच झालेल्या अरब-इस्रायल युद्धात जॉर्डनने वेस्ट बँक, तर इजिप्तने गाझावर ताबा मिळवला. पुढे १९६७ मध्ये अवघ्या सहा दिवसांच्या युद्धात इस्रायलने पाच अरब देशांना लोळवले आणि गाझा व वेस्ट बँकवरही नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर त्या भूमीने आजतागायत बघितला तो रक्तरंजित संघर्षच! इस्रायलने २००५ मध्ये गाझातून सैन्य मागे घेतले; पण सीमांचे नियंत्रण, हवाईक्षेत्र आणि समुद्री नाकेबंदी मात्र कायम ठेवली. परिणामी स्वतंत्र असूनही गाझा पट्टी जगापासून वेगळी, बंदिस्त झाली. हमासने २००७ मध्ये सत्ता मिळवल्यानंतर गाझा इस्रायलसाठी सततच्या सुरक्षा चिंतेचा केंद्रबिंदू बनला. हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलमध्ये घुसखोरी करत, अनेक नागरिकांची हत्या केली, महिलांवर शारीरिक अत्याचार केले आणि अनेकांना बंदी बनवून गाझात नेले. त्यानंतर इस्रायलने आत्मसंरक्षणाच्या नावाखाली गाझावर अभूतपूर्व हल्ला चढवला. तेव्हापासून आतापर्यंत गाझा पट्टी अक्षरशः भाजून निघाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, या युद्धात आतापर्यंत साठ हजारांहून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले, पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आणि लाखो लोक बेघर झाले. शांततेसाठी संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी प्रयत्न केले; पण इस्रायल आणि हमासच्या हटवादी भूमिकेमुळे गाझातील सर्वसामान्य जनतेची प्रचंड होरपळ झाली.

या पार्श्वभूमीवर, नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी धडपडणाऱ्या ट्रम्प यांनी शांतता प्रस्ताव मांडला होता. त्यांच्या योजनेत, तत्काळ संघर्षविराम, इस्रायली सैन्याची टप्प्याटप्प्याने माघार, इस्रायली ओलिसांची सुटका, पॅलेस्टिनी युद्धकैद्यांची मुक्तता आणि गाझात आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या नियंत्रणाखाली हंगामी सरकार, हे प्रमुख मुद्दे आहेत. हमासला प्रशासनापासून दूर ठेवण्याची अट या योजनेत आहे. हमासच्या सशस्त्र शाखेला शस्त्रास्त्र समर्पणही करावे लागेल. मानवी मदत, पुनर्रचना आणि उद्ध्वस्त भागांचे पुनर्वसन हेदेखील योजनेचे घटक आहेत. ओलीस व युद्धकैद्यांच्या सुटकेमुळे किमान रक्तपात थांबू शकेल; परंतु हा प्रस्ताव परिपूर्ण नाही. हमासला औपचारिक मान्यता न दिल्याने हा करार अपूर्ण राहतो. फतह, इस्लामिक जिहादसारख्या इतर गटांना बाजूला ठेवणेही घातक ठरू शकते. संघर्ष संपुष्टात येण्यासाठी राजकीय स्वीकार आवश्यक असतो; केवळ सैनिकी दबावाने शांती टिकत नाही. इस्रायलने प्रस्तावाला मान्यता दिली असली, तरी नेतन्याहू सरकारवर अंतर्गत दबाव आहे. जहालमतवादी राजकीय पक्ष ‘हमासचा पूर्ण नाश’ एकमेव पर्याय मानतात. हमासच्या राजकीय आघाडीने चर्चेला संमती दिली असली, तरी सशस्त्र शाखेने नकार दिला आहे. म्हणजेच, दोन्ही बाजूंनी दोन मतप्रवाह आहेत. ही दरी भरून न निघाल्यास प्रस्ताव पहिल्याच टप्प्यात कोसळू शकतो. इस्रायल आंतरराष्ट्रीय दबावाला जुमानत नाही, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर शांतता नको असलेल्या कोणत्याही घटकाने पुन्हा एखादी कुरापत काढल्यास, करार संपुष्टात यायला वेळ लागणार नाही. गाझातील संघर्षात दोन्ही बाजूंनी मानवी हक्कांच्या सीमा तुडवल्या आहेत. दोन्ही बाजूंनी झालेल्या अतिरेकामुळे सर्वसामान्य पॅलेस्टिनी नागरिकांचे जीवनच उद्ध्वस्त झाले आहे. सध्याच्या घडीला गाझातील सर्वसामान्यांची शांततेची व्याख्या फार वेगळी आहे.... त्यांना फक्त जगायचे आहे!