संपादकीय: बिहार ठरवेल आगामी दिशा? जनसुराज्य, जंगलराज ते मागासच राहिलेले राज्य...

बिहार नेहमीच राष्ट्रीय राजकारणाची प्रयोगशाळा राहिला आहे. बिहारमधील निवडणूक निकाल बरेचदा देशाची राजकीय दिशाही ठरवतात. कदाचित आगामी निवडणूकही त्याला अपवाद नसेल.

निवडणूक आयोगाच्या रविवारच्या पत्रकार परिषदेनंतर बिहार विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आणखी जोरात वाजू लागतील. बिहार नेहमीच राष्ट्रीय राजकारणाची प्रयोगशाळा राहिला आहे. बिहारमधील निवडणूक निकाल बरेचदा देशाची राजकीय दिशाही ठरवतात. कदाचित आगामी निवडणूकही त्याला अपवाद नसेल. तसा तर गेल्या काही दशकांप्रमाणे यावेळीही सामना भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसप्रणीत आघाड्यांदरम्यानच असेल; परंतु प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षामुळे वेगळीच रंगत बघायला मिळेल! राजकीय रणनीतिकार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल, जोसेफ विजय, इत्यादी नेत्यांच्या निवडणूक मोहिमांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावल्यानंतर, काही वर्षांपूर्वी प्रशांत किशोर यांनी जनसुराज या नावाने सामाजिक संवादाचे व्यासपीठ उभारले; पण आता ते निवडणूक लढण्यास सज्ज झाले आहेत. प्रशांत किशोर यांनी गेल्या तीन वर्षांत जवळजवळ संपूर्ण बिहार पिंजून मतदारांशी थेट संवाद साधला. त्यांनी प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि बेरोजगारी यांचे वास्तवचित्र मांडले. त्यामुळे राजकीय मुद्द्यांवर व्यक्त होणाऱ्या युवा सुशिक्षित मतदारांमध्ये जनसुराजचे आकर्षण जाणवते; परंतु अद्याप त्या पक्षाकडे मजबूत संघटना नाही. तरीदेखील जनसुराजने सुरू केलेली चर्चा आणि आकर्षण नाकारता येत नाही. जनसुराजने पाच-सात टक्के मते घेतली, तरी दोन्ही प्रमुख आघाड्यांची गणिते बिघडू शकतील. विशेषतः राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस आघाडीच्या परंपरागत मतांवर जनसुराजचा परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत.

जनसुराजशिवाय, राज्यातील महिला मतदारांच्या खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत जमा करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. प्रधानमंत्री महिला सहायता योजनेंतर्गत ही मदत दिली गेली असली, तरी वेळ आणि पद्धत या दोन्हीमुळे त्या निर्णयाच्या राजकीय हेतूबाबत शंका व्यक्त होत आहे. ती निवडणूकपूर्व ‘आर्थिक लाच’ असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. दुसरीकडे भाजप व मित्रपक्ष, हा निर्णय बिहारच्या महिलांचा ‘आत्मसन्मान आणि स्वावलंबन’ वाढविण्यासाठी घेतल्याचे सांगत आहेत. बिहारमध्ये महिला मतदारांची संख्या सुमारे ४९ टक्के आहे आणि गेल्या काही निवडणुकांत महिलांचा मतदानाचा टक्का पुरुषांपेक्षा जास्त राहिला आहे. महिलांनी भाजप आघाडीकडे कल दाखविल्यास, त्यांना सत्ता टिकविणे सुलभ होईल; परंतु नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि भाजपची जोडगोळी पुन्हा एकत्र आली असली, तरी परस्पर अविश्वास अद्याप संपलेला नाही. भाजप आता सर्वच निवडणुका ‘मोदी विरुद्ध बाकी सर्व’ या केंद्रवर्ती चौकटीतच लढवत आहे, तर नितीशकुमारांचा ‘सुसासन’चा नारा आता काहीसा थकलेला वाटतो. दुसऱ्या बाजूला राजद-काँग्रेस आघाडीकडे तेजस्वी यादव हे तरुण नेतृत्व आहे. जोडीला राहुल गांधींच्या मतदार अधिकार यात्रेनेही वातावरण ढवळून काढले आहे. बेरोजगारी, आरक्षण, शिक्षण आणि स्थलांतर या मुद्द्यांवर तेजस्वी यादव आक्रमक प्रचार करत आहेत; पण आई-वडिलांच्या राजवटीतील ‘जंगलराज’ची प्रतिमा अजूनही त्यांच्या पायातील बेडी ठरत आहे.

नैसर्गिक साधनसंपन्न बिहार स्वातंत्र्याच्या पाऊण शतकानंतरही मागासच राहिला आहे. त्यामुळे सामान्य मतदाराला आता घोषणा नकोत, तर परिणाम हवे आहेत. गेल्या दोन दशकांत निवडणुका प्रामुख्याने ‘जात’ आणि ‘धर्म’ यावरच लढविल्या गेल्या; पण आता तरुण रोजगार, शिक्षण आणि औद्योगिक विकास या मुद्द्यांवर बोलत आहेत. अर्थात,अजूनही सुमारे ६० टक्के मतदारांचा निर्णय जातीय निष्ठेवरच ठरतो! बिहारमध्ये इतर मागासवर्ग व अतिमागास जातींचे प्रमाण मोठे आहे. भाजपकडे त्या गटांतील मतांचे मोठे प्रमाण आहे, तर यादव-मुस्लीम मतदार राजद- काँग्रेस आघाडीचा मजबूत आधार आहे. पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा अजूनही बिहारमध्ये मजबूत आहे; पण विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांचा प्रभाव अधिक असतो. नितीशकुमारांची थकलेली प्रतिमा आणि अंतर्गत मतभेद भाजप आघाडीच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतात. त्यातच जनसुराजने बऱ्यापैकी मते खेचल्यास, त्रिशंकू विधानसभेची शक्यताही नाकारता येणार नाही. बिहार नेहमीच भारतीय लोकशाहीची प्रयोगशाळा राहिला आहे. यावेळी बिहारी मतदार बदलासाठी मत देईल की स्थैर्यासाठी, या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवू शकते!