राज्यपालांच्या सहमतीच्या स्वाक्षरीशिवाय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने कायदे अंमलात आणण्याची घटना देशाच्या इतिहासात तामिळनाडूमध्ये प्रथमच घडली. राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च संस्थांची स्वायत्तता जपण्यासाठी त्यांच्या प्रमुखांनी संकेतांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे या घटनेने अधोरेखित केले आहे.
तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांना सहमती देण्याचे टाळले. शिवाय काही प्रस्ताव राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवून त्यांच्याकडे पाठविले. विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांवर निर्णय घेण्याची कालमर्यादा राज्यघटनेने निर्धारित केलेली नसल्याची संधी घेत तामिळनाडूचे राज्यपाल सहमतीच देत नव्हते. परिणामी, लोकनियुक्त तामिळनाडू सरकारला काम करणे अशक्य झाले.
द्रमुक पक्षाचे एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर महत्त्वपूर्ण निकाल देताना ‘राज्यपालांचे महत्त्व नाकारता येत नसले तरी राज्यपालांनाही लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांना नाकारता येणार नाही’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले. केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळे सत्ताधारी पक्ष असताना राजकीय संघर्ष उद्भवण्याचे प्रकार पूर्वीदेखील घडले आहेत. मात्र, विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांना राज्यपालांनी मंजुरी देणे आवश्यक, किंबहुना बंधनकारकच असते.
संबंधित कायद्याच्या प्रस्तावातील मुद्द्यांवर मतभेद होऊ शकतात. तो प्रस्ताव फेरविचारार्थ परत धाडता येतो; पण राज्य सरकारने अर्थात विधिमंडळाने तो परत पाठविला तर मात्र राज्यपालांना सहमती द्यावी लागते. कारण राज्यपाल राज्यघटनेनुसार प्रमुख असले तरी सरकारच्या सल्ल्यानेच त्यांनी कामकाज करावे, असे अभिप्रेत आहे.
तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यात अनेक वेळा संघर्षाचे प्रसंग उद्भवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचे संबंध कसे असावेत, याचा विचार मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीच स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वास्तविक केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, अधिकार आदी विषयी राज्यघटनेत पुरेशी स्पष्टता आहे. त्याच्या आधारे एकमेकांचा आदर करीत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. केंद्रात असो किंवा राज्यात, एकदा सत्तेवर आल्यावर लाेकनियुक्त सरकारला निर्णयांचे अधिकार मिळतात. राज्यपाल नियुक्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असतो.
केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती या नियुक्त्या करतात. राज्यपालपदी नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी राजकीय असली तरी एकदा नियुक्ती झाल्यावर राज्यपालपदावरील व्यक्तींनी राज्य सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करावे, अशी अपेक्षा असते.
देशहित, देशाची एकता-अखंडता, तसेच प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्था आदी संवेदनशील विषयांमध्ये राज्य तसेच केंद्र सरकारला अवगत करण्याची जबाबदारी राज्यपालांची असते. राजकीय विचारधारा किंवा राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवावा लागतो.
तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल आदी राजकीय द्वंद्व तयार झालेल्या राज्यांत राज्यपालांनी काही वेळा मर्यादांचे पालन केले नसल्याच्या तक्रारी चर्चेत होत्या. अशा पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूने उचललेले पाऊल मात्र आततायीपणाचे आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील स्वायतत्तेची कक्षा राज्यघटनेने विशद केलेली आहे. स्वतंत्र समिती नेमून यात काही बदल अपेक्षित असल्याचे केंद्राच्या निदर्शनास आणून देता येईल; पण त्या समितीच्या शिफारशी केंद्राने स्वीकाराव्यात, असे बंधन घालता येत नाही. तसा प्रस्ताव किंवा अहवाल यावर केंद्राने विचार करावा, अशीही अपेक्षा करता येणार नाही.
फार तर ती एक मागणी होऊ शकते. मात्र, अशा प्रकारच्या निर्णयाने संघराज्य व्यवस्थेच्या रचनेला तडे जातील. पंजाबसह काही सीमावर्ती राज्यांमध्ये विविध समस्यांवरून, वेगळ्या राष्ट्राच्या मागणीवरून, स्थलांतरितांच्या समस्येवरून रक्तरंजित संघर्ष झाले आहेत.
देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून असे संघर्ष रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकचे अधिकार दिले आहेत. त्यापैकी राज्यपालपद ही एक व्यवस्था आहे. अशा पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूने स्वतंत्र समिती स्थापन करून राष्ट्रीय ऐक्याच्या साखळीला दुखावण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो देशाहिताचा नाही. केंद्र आणि राज्य संबंधांमध्ये विचारविनिमय करूनच सर्वांनी अधिक व्यवहार्य निर्णय घेणे हिताचे आहे.