भलेही खूप मोठा नसला, तरी देशातला एक वर्ग सिनेमे, कपडे वगैरे सगळ्या धार्मिक व भावनिक गोष्टींच्या बाहेर पडू पाहतोय, हे थोडके नाही. हा वर्ग कष्टकऱ्यांचा, कामगारांचा, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा, बँकांमधील मध्यमवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा व झालेच तर असंघटित शेतमजुरांचाही आहे. या कामगारवर्गांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दहा प्रमुख संघटनांनी पुकारलेल्या दोन दिवसांच्या भारत बंदला सोमवारी सकाळी प्रारंभ झाला. या संघटनांमध्ये काँग्रेसप्रणीत इंटक, माकपप्रणीत सिटू, भाकपप्रणीत आयटक, तसेच हिंद मजदूर सभा वगैरेंचा समावेश आहे. कृषी कायद्यांविराेधातील शेतकरी आंदोलन यशस्वी करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चालाही या संघटनांनी सोबत घेतले आहे. शेतकरी व कामगार एकत्र आणण्याचा प्रयत्न नव्याने झाला आहे.
अपेक्षेनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराची सदस्य असलेली भारतीय मजदूर संघवगळता देशातील बहुतेक संघटना या बंदमध्ये सहभागी आहेत. बंगाल, केरळ, तमिळनाडूमध्ये बंदला चांगला प्रतिसाद आहे. महाराष्ट्रात वीज कर्मचारी आंदोलनात उतरल्यामुळे आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या वीज कंपन्यांची अडचण झाली आहे. कामगार कायद्यातील चार दुरुस्त्या मागे घ्या, संयुक्त किसान मोर्चाने केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला वाढीव निधी द्या, आयकर न भरणाऱ्या कुटुंबांना दरमहा साडेसात हजारांची मदत करा या आंदोलकांच्या मागण्या असल्या, तरी या बंदचा मुख्य विरोध सरकारी कंपन्या, मालमत्तांच्या खासगीकरणाला, नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइनच्या मार्गाने पुढच्या चार वर्षांत सरकार उभे करणार असलेल्या सहा लाख कोटी रुपयांच्या याेजनेला आहे. या सहा लाख कोटींपैकी ६६ टक्के रक्कम रस्ते, रेल्वे व ऊर्जा क्षेत्रातून येईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळेच महामार्गाचे टापू, रेल्वे स्थानके व रेल्वे ट्रॅक, वीजवाहिन्या व विजेचे वितरण, फायबर व नैसर्गिक वायू व इंधनाच्या पाइपलाइन खासगी कंपन्यांकडे सोपविल्या जात आहेत. आता तर सरकारच्या ताब्यातील जमिनी विकून गंगाजळी भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. खासगीकरणाच्या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता नाही. दिवाळे वाजलेल्या काही कंपन्यांकडील बँकांची देणी, लिलावाची प्रक्रिया व त्या दुसऱ्या कंपन्यांना देताना प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम संशयास्पद आहे. त्यामुळेच बँकांचे खासगीकरण सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा आहे. बड्या कंपन्यांकडील थकबाकी वसुलीत सरकार हस्तक्षेप करते व बँका अडचणीत आल्या की त्यांच्या खासगीकरणाचा विचार होतो, असा आक्षेप आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा हे सगळे उद्योग, व्यवसाय, व्यवहार खासगी संस्थांच्याच ताब्यात होते. लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेतून बँकांपासून एकेका व्यवस्थेचे सरकारीकरण करण्यात आले. त्याचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचलाही. पुढे भ्रष्टाचार व प्रशासकीय अनागोंदीने सार्वजनिक व्यवस्था मोडकळीस आल्या. पगार व पेन्शनचे ओझे असह्य झाले. तेव्हा निर्गुंतवणुकीचे धोरण सरकारने स्वीकारले. गेल्या काही वर्षांमध्ये एकेक करून अशा अनेक सरकारी कंपन्या, उद्योग, व्यवसाय व महामंडळांमधून सरकारने हळूहळू अंग काढून घेतले.
एअर इंडिया हे ताजे उदाहरण. साहजिकच कायम नफा-तोट्याचे गणित मांडणाऱ्या भांडवलदारी व्यवस्थेत सार्वजनिक सेवांचा लाभ घेणाऱ्या सामान्य माणसाच्या खिशाला भुर्दंड पडू लागला. मध्यमवर्गीयांची यात मोठी गोची झाली. एकीकडे सगळे कर भरायचे व दुसरीकडे अत्यावश्यक सेवाही अव्वाच्या सव्वा दराने घ्यायच्या, अशा कात्रीत सापडलेला वर्गच आता आंदोलनात उतरला आहे. भारत बंदच्या निमित्ताने या मुद्यांवर सांगोपांग चर्चा ठीक, परंतु अर्थव्यवस्था खुली झाल्यापासून, जग अधिक व्यवहारी बनत असताना नेमका मार्ग कोणता स्वीकारायचा, सरकारी की खासगी हा पेच देशापुढे आहे. शेतमालाला भाव, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण-आरोग्याच्या सार्वजनिक व्यवस्थांकडे लक्ष न देता मतांसाठी शेतकरी, गरीब वर्गाला काही ना काही मोफत द्यायचे, त्याचा गाजावाजा करायचा, लाभार्थ्यांच्या मतांचे पीक कापायचे, हा आता नवा फंडा आहे. हा फुकटचा प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी भरपूर पैसा लागतो. तो उभा करण्यासाठी मग हे विक, ते विक सुरू आहे. सरकारी मालमत्ता विकायला नको, हा आदर्श विचार झाला. वास्तव वेगळे व अस्वस्थ करणारे आहे. खासगीकरणाचे वादळ सुरू असताना सार्वजनिक उद्योगांचा दिवा पेटता ठेवणे सोपे नाही. भारत बंदच्या रूपाने त्यासाठी प्रयत्न होतोय, एवढेच समाधान !