उत्तर प्रदेशासह पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका विविध वैशिष्ट्याने भरलेल्या आणि अनेक विरोधाभासांनी गर्दी केलेल्या वातावरणात पार पडल्या. या देशातील पाचपैकी उत्तर प्रदेश सर्वांत मोठ्या राज्यासह भाजपने पुन्हा चार राज्यांत सत्ता मिळवून भाजपची लाट कायम असल्याचे दाखवून दिले आहे. पंजाब या एकमेव राज्यात सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस आणि पारंपरिक विरोधक अकाली दलाचा दारुण पराभव होऊन या राज्याच्या क्षितिजावर आम आदमी पक्षाचा उदय झाला आहे. राष्ट्रीय राजकारणाचा महामार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे मानले जाते. सलग चार निवडणुकीत सत्तांतर होत असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने पुन्हा सत्तेवर येण्याचा विक्रम केला आहे !
धार्मिक ध्रुवीकरण, जाती-पातींचे राजकारण, शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम, कोरोना संसर्ग काळातील गैरव्यवस्थापन, दलित आणि स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या भयंकर घटना, आदी विरोधाभासाने भरलेल्या वातावरणात देखील भाजपने स्पष्ट बहुमताचा आकडा पार करून राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला सध्या तरी पर्याय नाही, याची नोंद केली आहे. समाजवादी पक्ष वगळता बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस या पूर्वाश्रमीच्या सत्ताधारी पक्षांचा दारुण पराभव झाला. या राज्यात काँग्रेसचा १९८९ पासून सलग पराभव होत आहे. प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवूनही काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. त्या तुलनेत भाजपच्या प्रचंड ताकदीच्या विरोधात समाजवादी पक्षाने माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली चांगली लढत दिली. भाजपने काशीचा विकास आणि अयोध्येतील राम मंदिराची पायाभरणी करून हिंदुत्वाचे मोठे पाऊल टाकले होतेच. त्याला आव्हान देणे समाजवादी पक्षाशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षांना जमले नाही. शेतकरी आंदोलनामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपला फटका बसेल शिवाय राष्ट्रीय लोकदलाची समाजवादी पक्षाबरोबरची युती आव्हान उभे करेल, असे वाटले होते. त्याचा कोणताही परिणाम जाणवलाच नाही. लखीमपूर खेत्रीमध्ये शेतकऱ्यांवर झालेला हल्लाही मतदारांनी विसरून भाजपला जवळ केले. केंद्रातील सत्ता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव या भाजपच्या जमेच्या बाजू होत्या. सर्व प्रकारच्या विरोधाभासांच्या चर्चेला पूर्णविराम देत योगी आदित्यनाथ यांचे नेतृत्वच मतदारांच्या पसंतीस पडलेले दिसते. उत्तर प्रदेशपेक्षा अधिक चकित करणारा निकाल पंजाब विधानसभेचा लागला आहे. पंजाब हा धगधगता आणि प्रगत प्रांत आहे. दिल्लीच्या राजकारणाचा प्रभाव असला तरी देशातील सर्वात जुना आणि ज्याची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेली आहे त्या अकाली दलाचा काँग्रेसला पर्याय म्हणून निवडण्यास मतदारांनी नकार दिला. अ
काली दलास एकदाच पुन्हा सत्ता मिळाली होती, अन्यथा पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि अकाली दलाचे आलटून पालटून सरकार सत्तेवर येते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कॅ. अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवून जो घोळ घालण्यात आला, त्यातून काँग्रेस पक्ष सावरलाच नाही. अकाली दलाने पाच वर्षांपूर्वी सत्तेवर असताना केलेल्या भ्रष्ट कारभारामुळे पंजाबी जनता खूप नाराज होती. या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाशसिंग बादल यांचाही पराभव मतदारांनी केला. ते पाचवेळा मुख्यमंत्री होते. अमरिंदर सिंग यांचाही पराभव झालाच, शिवाय विद्यमान मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांचा दोन मतदारसंघांत पराभव झाला. आम आदमी पक्षाने काँग्रेस आणि अकाली दलास सक्षम पर्याय दिला. भ्रष्टाचारमुक्त सरकारच्या आश्वासनाची मतदारांना भुरळ पडली. २०१२ मध्ये स्थापन झालेल्या आपने दिल्ली विधानसभेत सलग दोनवेळा विजय मिळवून अनेक चांगले उपक्रम राबविले. सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, शिक्षण, स्वच्छता, वीज वितरण आदी सुविधा उत्तम आणि स्वस्त दिल्या आहेत. मात्र, दिल्लीत या सरकारकडे गृहखाते नाही. पंजाब हे परिपूर्ण राज्य प्रथमच ‘आप’ला मिळाले आहे. गोवा, गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यांत ‘आप’ने प्रयत्न केला; पण अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. गोव्यामध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस यांच्यातच मुख्य लढत होती. उत्तराखंड येथे भाजप सत्तेवर असला तरी अंतर्गत राजकारणाने तीन मुख्यमंत्री या राज्याने पाहिले. गटबाजी वाढली होती. तरीदेखील काँग्रेसला लढत देता आली नाही. हीच अवस्था मणिपूरमधील आहे. भाजपची लाट कायम असल्याचा या निकालाचा अर्थ आहे. ‘आप’च्या रुपाने राष्ट्रीय राजकारणात नवी वाट निर्माण झाली आहे आणि सर्वाधिक वर्षे सत्ताधारी काँग्रेसचे कमबॅक काही होत नाही.