कोरोना विषाणूचे संक्रमण हे मानवी इतिहासातील सर्वांत भयंकर संकट आहे. त्याच्या निवारणासाठी मानवी प्रयत्न कमी पडणारच आणि उद्योग, व्यवसाय, कामधंदा, नोकरी, पोटपाणी यापेक्षा जीव महत्त्वाचा. काही दिवस त्रास होणारच, हा युक्तिवाद आपण सतत ऐकत आलो. पण, भारताच्या विकासदरातील संभाव्य घसरण सांगणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नव्या अंदाजाने तो पुरता उघडा पडला आहे. हा काही दिवसांचा त्रास कुठल्या तरी कोपऱ्यात छोटा-मोठा व्यवसाय करून पोट भरणाऱ्यांसाठीच नाही तर देशाच्या विकासावर त्याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. जगाच्या एकूण विकासदराचा अंदाज कायम ठेवताना नाणेनिधीने भारताचा विकासदर मात्र पुढील वर्षी साडेबारा टक्क्यांऐवजी साडेनऊ टक्केच राहील, असे म्हटले. त्याचे प्रमुख कारण अन्य देशांच्या तुलनेत कोरोना प्रतिबंधक लसीचा तुटवडा आहे. किंबहुना आता जगाची नवी विभागणीच लस उपलब्ध असलेले व नसलेले देश अशी झाली आहे आणि दुर्दैवाने या ‘नाही रे’ वर्गात महाशक्ती बनू पाहणारा भारत आहे.
कोरोना लसीकरणाची जुलैअखेरची स्थिती भारतासाठी लाजिरवाणी आहे. जगभर जवळपास चारशे कोटी डोस कालपर्यंत दिले गेले आहेत व दोन्ही डोस घेतलेल्यांची संख्या एकशेनऊ कोटींवर आहे. जगाच्या चौदा टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. याउलट भारतात जेमतेम ४५ कोटी एकूण डोस दिले गेले. जेमतेम सात टक्के, साडेनऊ कोटींनाच दोन्ही डोस मिळाले. लसीचा तुटवडा व कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती या कारणाने खेड्यापाड्यापासून ते महानगरांमध्ये राहणारा प्रत्येक भारतीय एका विचित्र दुष्टचक्रात अडकला आहे. दुसऱ्या लाटेची तीव्रता अजूनही पूर्णपणे संपलेली नाही. तिसऱ्या लाटेबद्दल रोज इशारे मिळत आहेत. ती आधीच्या दोन लाटांपेक्षा घातक असेल, हा त्या इशाऱ्यांमधला अधिक भीतिदायक भाग. त्यामुळे लोकांना कामाधंद्यासाठी घराबाहेर पडता येत नाही. बाहेर पडले तर विषाणूचा धोका व घरी राहिले तर उपासमारीने जीव जाण्याची वेळ, अशा कात्रीत लोक अडकले आहेत. लस केंद्राच्या ताब्यात व निर्बंधांचे धोरण राज्य सरकारच्या हाती, असे चित्र आहे. तिसऱ्या लाटेच्या भीतीनेच राज्य सरकार व प्रशासन निर्बंध उठवायला धजत नाही. अनेक शहरांमध्ये संक्रमणाची टक्केवारी अगदी एक-दोनच्याही खाली घसरली असूनही निर्बंध कायम आहेत. त्याविरुद्ध व्यापारी रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
मध्यंतरी संक्रमणाची टक्केवारी व रुग्णालयांमधील खाटांच्या उपलब्धतेवर आधारित निर्बंधांचे काही स्तर सरकारने निश्चित केले होते व त्यामुळे जिथे संक्रमण कमी आहे तेथील जनजीवन थोडेबहुत पूर्वपदावरही येऊ लागले होते. पण, डेल्टा, डेल्टा प्लस वगैरे विषाणू अवतार व तिसऱ्या लाटेचा गंभीर इशारा यामुळे संक्रमण कमी असलेली शहरे, जिल्हेही तिसऱ्या, अधिक जाचक निर्बंधांच्या श्रेणीत टाकले गेले. अनुभव हा आहे, की शासन-प्रशासन सावधगिरीच्या सूचना देणे व निर्बंधांची अंमलबजावणी करणे यापलीकडे काही करत नाही. जबाबदारी ओळखण्यात सरकार कमी पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कान पिरगाळल्यानंतर लस मोफत देण्याची घोषणा झाली. त्याला महिना उलटला. जुलैमध्ये भरपूर लस उपलब्ध होईल या आशेवर लोकांनी जून महिना कसाबसा ढकलला. आता जुलै संपला तरी देशात रोजचे लसीकरण चाळीस-पंचेचाळीस लाखांच्या पुढे जात नाही. त्यासंदर्भातील धोरण पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
लसीकरणामुळे तयार होणाऱ्या ॲण्टिबॉडीज किती महिने टिकतील याविषयीचे दावे-प्रतिदावे बाजूला ठेवू. पण, लसीमुळे किमान जीव वाचत असल्याने लस हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. एप्रिल, मे महिन्यात दर दोन दिवसांनी जून, जुलैमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध असेल या विषयीच्या बातम्या यायच्या. तो प्रकार केवळ हेडलाइन मॅनेजमेंट ठरली. प्रत्यक्षात लसीचे उत्पादन वाढले नाही. तुटवडा कायम राहिला. दररोज एक कोटी लोकांना लस देऊ व डिसेंबरपर्यंत देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण पूर्ण करू, ही सरकारची घोषणा हवेत विरली. या सगळ्याचा परिणाम प्रत्येक देशवासीयांना भोगावा लागत आहे. दुष्टचक्राच्या मुळाशी कासवगतीने होणारे लसीकरण आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या ‘विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली...’ या रचनेचा शेवट ‘एवढे अनर्थ अविद्येने केले’, असा होतो. तसेच प्रत्येक कुटुंबाचा रुतलेला आर्थिक गाडा ते देशाच्या विकासदरातील घसरण इतके सारे अनर्थ लसीच्या तुटवड्यामुळे होताना सामान्य माणूस ते सरकार असे सगळेच हतबल आहेत.