स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय जाती म्हणजे ओबीसीला राजकीय आरक्षण बहाल करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला वटहुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने गेली तीन-चार वर्षे गाजत असलेल्या या प्रकरणातील पेच आणखी जटिल बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्च महिन्याच्या प्रारंभी नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतील २७ टक्के आरक्षण रद्द ठरविले, तेव्हाच हा पेच वरवर दिसतो तितका किंवा राजकीय नेते भाषणात सुचवितात त्या उपायांसारखा सोपा नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. तरीदेखील राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठकांच्या माध्यमातून हा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुचविल्यानुसार ओबीसीची आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
पुढच्या २०२२ सालात राज्यातील बहुतेक सगळ्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असल्याने ओबीसीला आरक्षण दिल्याशिवाय या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी सरकारने अध्यादेश किंवा वटहुकमाचा मार्ग निवडला. त्यानुसार नगरपंचायती, महापालिकांमधील रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुका आणि भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने घोषितही केल्या. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशीच सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ वटहुकूम रद्द ठरविल्याने आता इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा वगळून अन्य जागांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होऊ घातले आहे. ओबीसी आरक्षण तहकूब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश अत्यंत सुस्पष्ट असतानाही केवळ समाजातील या निम्म्याहून अधिक वर्गाची सहानुभूती मिळविण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधक अशा सगळ्याच पक्षांनी उडविलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यामुळे हा प्रश्न विनाकारण गुंतागुंतीचा बनला.
ओबीसीचे मागासलेपण केंद्रस्थानी ठेवून नेमकी लोकसंख्या म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाषेत इम्पिरिकल डाटा या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. २०१० मधील के. कृष्णमूर्ती खटल्यात घटनापीठाने दिलेला आदेश हा या विषयाचा मूळ आधार आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना दिले गेलेले आरक्षण घटनात्मक आहे. त्याला हात न लावता इतर समाजघटकांना इतकेच आरक्षण देता येईल की जेणेकरून एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या पुढे जाणार नाही. निम्म्या जागा कोणत्याही परिस्थितीत खुल्या राहतील. महाराष्ट्राशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीत अगदी २०१८ मध्येच स्पष्ट झाले होते की, १९९४ पासून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण देण्यात येत असतानादेखील त्याचा आधार असलेली नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही.
न्यायालयाचे निर्देश असे की, या कामासाठी मागासवर्ग आयोग नेमून ती आकडेवारी निश्चित करा आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची दक्षता घेऊन ओबीसीला आरक्षण द्या. निकालात हे स्पष्ट झाले की, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांचाच आहे. विधिमंडळात निर्णय घेऊन ते तसे आरक्षण देऊ शकतात. ओबीसीचे आरक्षण रद्द झालेेले नाही. केवळ इम्पिरिकल डाटाच्या रूपाने त्या आरक्षणाला घटनात्मक पद्धतीने आकडेवारीचा आधार द्या, एवढेच सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. तरीदेखील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले, अशी राजकीय कोल्हेकुई गेले ९ महिने राज्यात सुरू आहे. त्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी राज्य सरकारला तर राज्यातील सत्ताधारी केंद्र सरकारला दोषी धरीत आहेत. याउलट, हा सगळ्याच प्रकारचे आरक्षण संपविण्याच्या एका व्यापक कटाचा भाग आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप राज्याच्या सत्तेतील घटकपक्षाचे नेते करीत आहेत.
हा सगळा प्रकार केवळ आम्हीच ओबीसीचे मसिहा आणि विरोधातील पक्ष आरक्षणाचे मारेकरी आहेत, हे दाखविण्याच्या राजकीय साठमारीपेक्षा अन्य काहीही नाही. ओबीसी आरक्षण राजकीय टोलवाटोलवीत लटकले आहे. मागासवर्ग आयोग स्थापन झाल्यानंतर गेल्या पाच महिन्यांमध्ये इम्पिरिकल डाटा तयार व्हावा, यासाठी आयोगाला पुरेशा सुविधा, निधी देण्याचे भान मात्र राज्य सरकारला राहिले नाही. त्याची जबाबदारीदेखील कोणी मंत्री घ्यायला तयार नाही. जे काही सुरू आहे ते केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणापुरते मर्यादित नाही. असाच प्रकार शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणाबाबत घडला, तर किती गंभीर सामाजिक प्रश्नांचा सामना करावा लागेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी.