आदिवासींच्या इंग्रजीचा घोऽऽ!

अपेक्षांना अंत नसतो हे खरे; पण म्हणून कुणी अपेक्षाच करायच्या सोडून देतो असे नाही. मागण्यांचेही तसेच काहीसे असते. साऱ्याच मागण्या मान्य अगर पूर्ण होत नसतात. तरी त्या लावून धरल्या जातात. त्यासाठी आंदोलने केली जातात. त्यात गैर काही नसतेही, मात्र एखादी मागणी जेव्हा मूळ विषयामागील धारणांशी फारकत घेणारी ठरू पाहते तेव्हा त्याबाबत संभ्रम व आश्चर्य अशा दोन्ही बाबी घडून आल्याखेरीज राहात नाही. सरकारी कोट्यातून खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत दाखल करून घेतल्या जाणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सापत्नपणाची वागणूक दिली जाते म्हणून आदिवासी विकास विभागानेच आश्रमशाळांप्रमाणे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढाव्यात, अशी जी मागणी केली जाते आहे, त्याकडेही याच संदर्भाने बघता यावे.

वाड्या-पाड्यावरील आश्रमशाळांमधून शिक्षण घेऊन आलेली आदिवासी मुले जेव्हा शहरी भागात उच्च शिक्षणासाठी येतात, तेव्हा नवीन वातावरणाशी त्यांचा सांधा तितकासा जुळत नाही. त्यांच्यात क्षमता भरपूर असते, हुशारी असते; तरी ते मूळ प्रवाहापासून काहीसे बाजूला पडतात कारण शहरी मुलांमध्ये आढळणारे धारिष्ट्य त्यांच्यात नसते. अर्थात, अशा प्रतिकूलतेवरही मात करीत पुढे जाणारी व विविध क्षेत्रांत आपली नाममुद्रा उमटवणारी आदिवासी मुले कमी नाहीत हा भाग वेगळा; तो समाधानाचा, कौतुकाचा व त्यांच्यातील विजिगीषू वृत्तीला सलाम करण्याचाच भाग आहे. परंतु सर्वसाधारण आदिवासी मुले ही शहरी कोलाहलात जरा दबून गेल्यागतच दिसतात हेदेखील वास्तव नाकारता येऊ नये. म्हणूनच तर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी व स्पर्धेत टिकण्याचे त्यांचे आव्हान कमी व्हावे याकरिता शहरी भागातील खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये त्यांना प्रवेश देण्याची योजना शासनातर्फे आखण्यात आली. २०१० पासून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत प्रवेश मिळवून दिला जातो आहे. यातील काही अडचणी लक्षात घेता २०१६पासून पहिली ते दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अशी सोय ठेवून त्यापुढील वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही बाब ऐच्छिक केली गेली आहे. पण, असे असले तरी खासगी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांना तेथे सापत्नभावाच्या वागणुकीला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार असून, आदिवासी विभागानेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी पुढे आली आहे.

नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालयात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेतर्फे यासंदर्भात आंदोलन केले गेले. संबंधित इंग्रजी शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे नीट लक्ष दिले जात नाही, त्यांची गैरसोय व हेळसांड होते असा आरोप करीत आदिवासी विभागानेच आपल्या मालकीच्या इंग्रजी शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. वरवर पाहता या मागणीत गैर काही वाटू नये. परंतु मुळात, आदिवासी खात्यामार्फत चालविल्या जाणा-या शाळांमधून गुणवत्ता व शैक्षणिक विकास साधला जात नाही म्हणून तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना ज्यांच्याशी स्पर्धा करायची आहे त्यांच्यासमवेत शिक्षणाची संधी मिळावी, या धारणेतून सदर व्यवस्था आकारास आणली गेल्याचे पाहता मागणीनुसार आदिवासी खात्यानेच आपल्या शाळा उघडल्या तर त्यातून संबंधित मूळ उद्देशाची पूर्ती होणार आहे का, हा प्रश्न उपस्थित व्हावा. आदिवासी खात्याने आदिवासींसाठीच चालविलेल्या शाळेतून विद्यार्थ्यांना अन्य स्पर्धकांचा आवाका कसा लक्षात यावा, हा यातील कळीचा मुद्दा ठरावा. खासगी शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांची हेतूत: हेळसांड केली जात असेल तर त्याबाबत गांभीर्याने लक्ष पुरवून विशेष निगराणीची व्यवस्था करता येऊ शकेल; परंतु शाळा व्यवस्थापनच बदलाचा विचार केला गेला तर त्यातून मूळ अपेक्षा अगर धोरणांशी काडीमोडच घडून येईल. इंग्रजी शिकण्यापुरता हा विषय नसून, स्पर्धेशी ओळख हा यातील महत्त्वाचा भाग असल्याने; स्पर्धेकडे पाठ दाखवणी तर यातून होणार नाही ना किंवा आदिवासींचे त्यांच्या स्वत:तील अडकलेपणच कायम राहणार नाही ना, या अंगाने त्याकडे बघायला हवे.

महत्त्वाचे म्हणजे, आदिवासी विकास विभागामार्फत सद्यस्थितीत चालविल्या जाणा-या आश्रमशाळांची स्थिती व तेथील रोजच्या तक्रारी सर्वज्ञात आहेत. तेथील हेळसांडही काही कमी नाही. म्हणूनच तर धडगाव, पुणे आदी ठिकाणांहून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे पायी मोर्चे नाशकात येऊन धडकत असतात. तेव्हा, ज्या आश्रमशाळा आहेत त्यांचीच अवस्था धड सुधरेनासी असताना, या खात्यानेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाजच भयंकर ठरण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये. म्हणजे, विद्यार्थी व त्यांची गुणवत्ता बाजूला राहून अगोदर शाळांची उभारणी, शिक्षक-शिक्षकेतरांची भरती आदी बाबीच प्राधान्यक्रमावर येतील. शिवाय ते सर्व करूनही पुन्हा स्पर्धेला तोंड देऊ शकणारा विद्यार्थी घडेल का हा प्रश्न उरेलच. सबब, भावनिकतेपेक्षा व्यवहार्यता तपासून याबाबत भूमिका घेतली जायला हवी. अन्यथा, आज एकूण शिक्षणाचाच घोऽऽ झालेला असताना आदिवासींच्या इंग्रजीचाही घोऽऽ झाल्याशिवाय राहणार नाही.