केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह हे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर खूपच सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रात भाजपचे नेते, पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले होते. त्यानंतर मंगळवारी मुंबई, कोकण असे करत त्यांनी महाराष्ट्राची परिक्रमा पूर्ण केली. २०१९ पेक्षाही ते यावेळी महाराष्ट्रात अधिक लक्ष घालत असल्याचे दिसत आहे. इथला विधानसभेचा निकाल देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलेल असे शाह बोलले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत गेल्यावेळच्या तुलनेत भाजपला मोठा फटका बसला होता. अशावेळी महाराष्ट्रातील विजय किती मोलाचा आहे हे शाह यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्याला निश्चितच चांगले कळते. भाजपच्या आजच्या एकूणच स्थितीचा विचार केला तर महाराष्ट्र हातून गेल्यास त्याचा वेगवेगळ्या पद्धतीने फटका बसेल. हे हेरूनच शाह यांनी भाजप व महायुतीच्या विजयासाठीची सूत्रे हाती घेतली आहेत.
आता महायुतीचे सरकार येणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष असल्याचे म्हणतानाच त्यांनी २०२९ मध्ये भाजपचे स्वबळावर सरकार येईल, असे भाकीत वर्तविले आहे. एकीकडे युतीचे राजकारण पुढे रेटताना भाजपने पहिला मित्र (एकनाथ शिंदे) आणि वर्षभरानंतर दुसरा मित्र (अजित पवार) जोडला. शिवसेनेच्या साथीने स्वीकारलेला युतीधर्म कायम ठेवताना नवा मित्रही जोडला. युती किंवा आघाडीच्या आधारानेच गेली २९ वर्षे महाराष्ट्राचे राजकारण सुरू आहे. मात्र, आता शाह यांनी पाच वर्षांनंतर स्वबळाचे सरकार आणण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. स्वत:च्या भरवशावर सरकार आणण्याइतपत राज्यातील प्रमुख सहा पक्षांपैकी कोणाची ताकद आजतरी दिसत नाही आणि पुढच्या दोन-चार वर्षांतही अशी ताकद कोणाकडे असेल हेही वाटत नाही; पण आताच्या परिस्थितीत भाजपजनांचे नीतिधैर्य वाढविण्यासाठी असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला एवढाच सध्यातरी त्याचा मर्यादित अर्थ घ्यायला हवा. मात्र, २०१९ पासूनच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने काय काय धक्कादायक वळणे घेतली हे तुम्ही आम्ही पाहिले आहेच. दोन मोठ्या पक्षांमध्ये उभी फूट पडली. चाराचे सहा प्रमुख पक्ष झाले. महायुतीच्या बाबतीत हा प्रवाह पुढील काळात उलट्या दिशेने वाहिला तर त्यांच्या तिनाचे दोन किंवा एकच पक्ष होईल, असे काहीसे संकेत तर शाह देत नाहीत ना याचे उत्तर अर्थातच काळाच्या उदरात दडलेले आहे. अशक्यतांना शक्यतांमध्ये बदलण्याचा खेळ आपण पाच वर्षांपासून अनुभवत आहोतच, तो पुढे सुरू राहणारच नाही याची शाश्वती देता येत नाही. होऊ शकते की जे तुम्हाआम्हाला दिसते त्यापेक्षा पुढचे राजकारण शाह यांच्यासारख्या नेत्याला दिसत असावे.
शाह यांनी एका महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला आहे. राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यास समान नागरी कायदा लागू करण्यापासून आम्हाला कोणी रोखू शकणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रात मोदी सरकार पुन्हा आले तर हा कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपचे नेते लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सांगत होते. त्यातून धार्मिक ध्रुवीकरण होऊन भाजपला फायदा होईल, असे साधेसोपे गणित मांडले गेले होते; पण झाले उलटेच. हा कायदा आणल्याने आदिवासींच्या विशेषाधिकारांवर गदा येईल, असा नरेटिव्ह तयार केला गेला आणि आदिवासी पट्ट्यात भाजपला मोठा फटका बसला. महाराष्ट्रात चारपैकी एकच आदिवासी राखीव जागा भाजपला मिळाली आणि आदिवासींची लक्षणीय मते असलेल्या अन्य मतदारसंघांमध्येही महायुतीला धक्के बसले. तरीही महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा आणण्याचे सूतोवाच शाह यांनी केले आहे.
मुस्लिम मतदारांनी उद्धव सेनेसह महाविकास आघाडीला लोकसभेत मोठी साथ दिलेली होती. त्या मानाने भाजपला मानणारा हिंदुत्ववादी मतदार फारशा उत्साहाने मतदानासाठी उतरलाच नव्हता. विधानसभा निवडणुकीत त्याला मतदान केंद्रापर्यंत त्वेषाने आणण्यासाठी समान नागरी कायद्याची पेरणी केलेली दिसते. गेल्या काही महिन्यात राज्यात गणेशोत्सव व इतर निमित्ताने धार्मिक ताणतणाव बघायला मिळत आहेत, त्यातून पुन्हा एकदा धार्मिक ध्रुवीकरणाचे जे प्रयत्न सुरू झाले आहेत त्या प्रयत्नांना पूरक अशी भूमिका शाह घेताना दिसत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी व्होट जिहाद हा नवा शब्द आणला आहे. हा शब्द धार्मिकतेकडे अंगुलीनिर्देश करणारा आहे हे स्पष्टच आहे. समान नागरी कायद्याबाबतचे सूतोवाच हे निमित्त आहे, त्या निमित्ताने भाजप आपला अजेंडा पुढे रेटत आहे. त्या अजेंड्याला विधानसभेत यशाची फळे लागतील की नाही हे निकालच सांगेल.