कोरोनाने सारे जग व्यापले, बळींचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे; परंतु या विषाणूने मांडलेल्या संहारापेक्षा चिंता दिसते ती अर्थव्यवस्थेची. कारण सगळीकडेच चर्चा झडताना दिसतात त्या कोरोनानंतरच्या आर्थिक अरिष्टाच्या. हा सगळा परिणाम जागतिकीकरणाचा आहे, म्हणूनच मानवतेऐवजी चर्चेचा रोखही नफ्या-तोट्याकडे वळलेला दिसतो. उद्योगांचे काय होणार, कोणते उद्योग टिकून राहणार, लोकांच्या सवयी बदलणार असल्याने कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होणार, नोकऱ्यांचे काय होणार, बेरोजगारी किती वाढणार, अर्थव्यवस्थेचा दर किती घसरणार, अशा अनेक मुद्द्यांना उधाण आले आहे. तेथे मानवी मनाचा, सामाजिक दायित्वाचा उल्लेखही दिसत नाही. कारण ‘वापरा आणि फेकून द्या’ या सूत्रावर खुली अर्थव्यवस्था चालते. तीस वर्षांपूर्वीच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या या जागतिक मांडणीला मानवी चेहरा नाही, हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे, कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही तेथे राहणाºया अतिसामान्य माणसाच्या उद्धारासाठी असते आणि म्हणून अर्थव्यवस्थेचा चेहरा मानवी असायला पाहिजे. सार्वजनिक कल्याण हा तिचा अंतिम हेतू असला पाहिजे. असे आग्रहाने मांडणाºया महापुरुषाची आज जयंती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाची आठवण आपल्याला सामाजिक आणि राजकीय या दोन दृष्टीनेच येते; पण अर्थतज्ज्ञ बाबासाहेबांची ओळख तशी मर्यादितच राहिली. आजच्या संकटकाळात सर्वांना अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेने घेरले आहे. रुपयाचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय बाजारात किती घसरणार. आधीच घरंगळणारा रुपया कोसळणार तर नाही, अशा भीतीने ग्रासले असताना रुपयाच्या स्थिरीकरणाच्या त्यांच्या सिद्धांताचे महत्त्व पटते. ज्यावेळी सगळे जग केर्न्सच्या चलनाविषयीच्या सुवर्ण विनिमय पद्धतीच्या सिद्धांताचे समर्थन करीत होते, त्याचवेळी त्याला विरोध करीत सुवर्ण आधार पद्धतीचा पुरस्कार केला. जेवढे सुवर्ण ठेव म्हणून असेल तेवढ्याच मूल्याचे चलन बाजारात आणणे हा या सिद्धांताचा मूळ गाभा होता. यामुळे चलन फुगवटा होणार नव्हता. रुपया स्थिर राहणार म्हटल्यानंतर महागाईला आपोआपच अटकाव लागणार आणि सामान्य माणूस महागाईत भरडला जाणार नाही. यालाच वेगळ्या भाषेत अर्थव्यवस्थेचा मानवी चेहरा म्हणतात. कितीही सत्ता हातात असली तरी सरकारला चलनफुगवटा करता येणार नाही. आज आपल्यासमोर आव्हान आहे ते रुपया स्थिर ठेवण्याचे. तो स्थिर ठेवता आला तर कोरोनानंतरच्या काळातही आपली अर्थव्यवस्था टिकून राहील. भविष्याचा वेध घेण्याची बाबासाहेबांची क्षमता होती, म्हणूनच केंद्र आणि राज्य संबंधात आर्थिक मुद्दा कसा कळीचा ठरतो हे त्यांनी ‘इव्होल्यूशन आॅफ पेनिनसुला फायनान्स’ या ग्रंथात स्पष्ट केले. केंद्राकडून राज्यांना कशा प्रकारे निधी वाटपाची पद्धत असावी, ती स्पष्ट केली व यातूनच वित्त आयोगाचा जन्म झाला. विरोधी पक्षाचे राज्यांमध्ये सरकार असेल, तर केंद्र कशी मुस्कटदाबी करते हे त्यांनी त्याचवेळी ओळखले होते. अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असणाºया कामगारांना निवृत्तिवेतन, भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद, कामाचे तास निश्चित करणे, महिला कामगार, कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा, पाळणा घर, औद्योगिक सुरक्षा कायदा, अशा अनेक गोष्टी या महामानवाने व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असताना आणल्या. आजच्या गटशेतीची कल्पनाही त्यांचीच. कामगारांचे शोषण होऊ नये वा अकारण संपाचे हत्यार कामगारांनी उपसू नये यासाठी औद्योगिक लवादाचीही कल्पना त्यांचीच.
आजच्या संदर्भात हे सर्व विषय ज्वलंत आहेत. त्यावर त्यांनी मार्गही सांगितले; पण जगाच्या मागे पळताना तो रस्ता आपण सोडला आणि फार दूर निघून आलो. कालौघात अनेकांनी अर्थव्यवस्थेची मांडणी केली. कोणी त्याला समाजवादी चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला. कोणी गांधीवादाचा आभास दाखवला. आता तर सर्वांनी अर्थव्यवस्थेचे दरवाजेच मोकळे केले; पण या प्रयोगांमध्ये अर्थव्यवस्थेला केंद्रीभूत म्हणून अभिप्रेत असलेला ‘माणूस’ हरपत गेला. कोरोनानंतर नव्या मांडणीची गरज पडल्यास पुन्हा बाबासाहेबच मदतीला येतील, हे मात्र खरे.‘१९१५मध्ये वयाच्या२४ व्या वर्षी त्यांनी ‘एशियंट इंडियन कॉमर्स’ हा प्रबंध लिहून ईस्ट इंडिया कंपनी अनुत्पादक कर लावून देशाचे कसे शोषण करते यावर प्रकाश टाकला.’ छुपे अनुत्पादक कर लावले जातात?