भारतामध्ये न्यायव्यवस्थेवर किती प्रचंड ताण आहे, याचे प्रत्यंतर आपल्याला हरघडी येते. जातीय आरक्षणासारखे राज्यघटनात्मक पेच असो, की केंद्र-राज्य संबंधांमधील तंटे असो, न्यायव्यवस्थेकडेच आशेने पाहिले जाते. एखाद्या जिल्ह्यातील शाळेतील शिक्षकाला पदोन्नती नाकारल्याने त्याच्यावर अन्याय झाल्याची भावना असेल तर त्याकरिता दरवाजा ठोठावावा लागतो तो न्यायालयाचाच.
निवडणुकीच्या राजकारणात गैरमार्गाचा वापर करून आपले राजकारण लादण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या धटिंगणांना वठणीवर कोण आणेल, असा प्रश्न जेव्हा मनात निर्माण होतो तेव्हा न्यायालये हेच त्याचे आश्वासक उत्तर असते. जेवताना गरम पदार्थ वाढले नाही तर पत्नीला घटस्फोट देण्यास हे पुरेसे कारण आहे की नाही हेही न्यायालयाने ठरवल्यावर मग नवरोजींचा माज उतरतो. गेल्या काही वर्षांत लोकशाही व्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, माध्यमे यांच्यापेक्षा न्यायव्यवस्थेकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्याने न्यायाचा अंतिम शब्द कोर्ट हाच आहे. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमधील विलंब टाळण्याकरिता दिलेल्या निर्देशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमच्या शिफारशींवर ठाम राहिल्यास सरकारने तीन ते चार आठवड्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारकडे ज्या नावांची शिफारस केली आहे त्यांच्याबाबतचे इंटेलिजन्स ब्युरोचे अहवाल हे चार ते सहा आठवड्यांत प्राप्त व्हावेत. राज्य सरकारने आपला अभिप्राय, आयबीच्या अहवालासह आठ ते १२ आठवड्यांत पूर्ण करावा, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे. देशातील अनेक उच्च न्यायालये ५० टक्के न्यायमूर्तींच्या बळावर न्यायदानाचे काम करीत असल्याकडे सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीत ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या मंजूर एक हजार ८० पदांपैकी ६६४ पदे भरलेली असली तरी ४१६ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांकरिता १९६ शिफारशी प्राप्त झाल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने झटपट पावले उचलून तातडीने पदे भरण्याचे ठरवले तरी सर्व पदे भरतील इतके उमेदवार उपलब्ध नाहीत. अर्थात सरकारने जास्तीत जास्त शिफारशी जलद गतीने मंजूर केल्या तरी न्यायव्यवस्थेला मोठा दिलासा लाभणार आहे. हायकोर्टातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या या एक तर कनिष्ठ न्यायालयीन वर्तुळातून होतात किंवा वकिलांतून केल्या जातात. कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीश पदावरील व्यक्तीकरिता उच्च न्यायालयातील नियुक्ती हा बहुमान असतो. मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त होण्याकरिता जे निकष ठरलेले आहेत त्यामध्ये वकिलीच्या काळाची अट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होणारी व्यक्ती त्यापूर्वी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असलीच पाहिजे, असे बंधनकारक नाही.
साहजिकच वकील श्रेणीतून न्यायमूर्ती नियुक्त करताना संबंधित वकिलांची मान्यता गरजेची असते. अनेक नामांकित वकील आपली प्रॅक्टिस सोडून न्यायमूर्तींचे सतीचे वाण पत्करायला तयार होत नाहीत. सरकारी वकील म्हणून दीर्घकाळ कारकीर्द केलेले अनेक वकील न्यायव्यवस्थेची सेवा करण्याच्या भावनेतून नियुक्ती स्वीकारतात; परंतु न्यायमूर्तींची रिक्त पदे व उपलब्ध उमेदवार यांच्यातील तफावतीचे हे एक कारण आहे. न्यायमूर्तींच्या होणाऱ्या बदल्या हेही त्यांची पदे रिक्त राहण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती होऊन दोन वर्षे उलटली व सेवेत कायम केल्यावर जर बदल्या किंवा अन्य कारणांमुळे न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला तर त्या व्यक्तीला देशभरातील कुठल्याही उच्च न्यायालयात वकील म्हणून प्रॅक्टिस करता येत नाही. त्यामुळे काही न्यायमूर्तींनी पदावर कायम होण्यापूर्वी राजीनामे दिल्याचीही उदाहरणे आहेत. आता राहिला सर्वांत कळीचा मुद्दा. अनेक राज्य सरकारमधील मातब्बर न्यायमूर्तींच्या नावांच्या कॉलेजियमकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशी स्वीकारताना आपल्याही नावांचा आग्रह धरतात. काही राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांचाही काही नावांचा आग्रह असतो. सध्या केंद्रात भाजपचे बहुमताचे सरकार आहे तर काही राज्यांत विरोधी विचारांची सरकारे आहेत. त्यामुळे केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून आग्रह धरले गेलेले नाव सहा-आठ महिने रोखून ठेवता आले तर उत्तम, असा राजकीय दबावतंत्राचा भाग हाही जलद न्यायदानाच्या मुळावर येत आहे.