कोरोनाला रोखण्यासाठी आता स्वयंशिस्त गरजेची

पुढचे सात ते दहा दिवस जनतेने स्वयंशिस्त पाळली, प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन केले तर येत्या शनिवार, रविवारनंतर पुन्हा वीकेण्ड लॉकडाऊनदेखील लावण्याची गरज भासणार नाही.

कोरोना विषाणूच्या महासंक्रमणात महाराष्ट्रातील दुसऱ्या लाटेला आळा घालण्यासाठी गेल्या वर्षीसारखा सरसकट लाॅकडाऊन लागू न करता, रात्री संचारबंदी, दिवसा जमावबंदी व आठवड्याच्या अखेरीस शनिवार व रविवारचा वीकेण्ड लाॅकडाऊन असे निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय हातावर पोट असलेली लाखो गरीब कुटुंबे, नोकऱ्या जाण्याच्या भीतीने चिंतेत पडलेले मध्यमवर्गीय, तसेच उद्योग-व्यवसाय, उद्योग ठप्प हाेण्याची भीती बाळगणाऱ्या सर्वांनाच दिलासा देणारा आहे. रोजची रुग्णसंख्या पन्नास हजारांच्या पुढे, मृत्यूंचा वाढता आकडा, राजधानी-उपराजधानीसह बहुतेक सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये विषाणू संक्रमणाचा उद्रेक भयावह अवस्थेत, अशाही स्थितीत महाविकास आघाडी सरकारने जनसामान्यांची रोजीरोटी हिरावून घेणारा लॉकडाऊन लागू करण्याचे टाळले, याचे लोकांनी कृतिशील स्वागत करायला हवे.

लॉकडाऊन समजूनच शिस्त पाळायला हवी. एका बाजूला महामारीचे संकट व दुसऱ्या बाजूला सामान्यांचे पोटपाणी, अशा पेचात सापडलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी हा निर्णय तितकेसा सोपा नव्हता. परवा मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाइव्हमध्ये सांगितले तसे संसर्गाची साखळी तोडणे व लोकांचे जीव वाचविणे ही आपली सर्वांचीच पहिली गरज आहे आणि सोबतच वाचविलेले जीव भूक व उपासमारीमुळे जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यायची आहे. लॉकडाऊनच्या शक्यतेने परप्रांतीय मजूर मोठ्या संख्येने पुन्हा त्यांच्या गावाकडे निघून जात आहेत. नाशवंत मालाचे उत्पादन करणारे शेतकरी, दूध उत्पादक यांसारखे घटक काळजीत आहेत. सरकार व जनता दोन्हीच्या दृष्टीने हा काळ कसोटीचा आहे. सरकारने घ्यायचा तो निर्णय घेतला, आता हा फैलाव आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील जनतेवर येऊन पडली आहे. पुढचे सात ते दहा दिवस जनतेने स्वयंशिस्त पाळली, प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन केले तर येत्या शनिवार, रविवारनंतर पुन्हा वीकेण्ड लॉकडाऊनदेखील लावण्याची गरज भासणार नाही.

अगदीच आणीबाणीच्या परिस्थितीशिवाय घराबाहेर न पडणे, सतत साबणाने हात धूत राहणे, तोंडाला मास्क, दुसऱ्या व्यक्तीपासून पुरेसे अंतर एवढी जरी दक्षता बाळगली, तरी पुरेसे आहे. कोरोना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेत लक्षणे नसलेल्या रुग्णांचे प्रमाण मोठे आहे. तरीदेखील ताप, खोकला यांसारखी लक्षणे दिसताच तात्काळ तपासणी करून घेणे, अहवाल येईपर्यंत स्वत:ला इतरांपासून विलग करणे आणि अहवाल पॉझिटिव्ह आला तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दहा ते पंधरा दिवस विलगीकरण करणे, ही दक्षता घ्यायला हवी. हे सगळे ठीक असले तरी सरकारने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा कोविड प्रोटोकॉलकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. स्पॅनिश फ्लू असो, इन्फ्लुएंझा असो की आणखी कोणता संसर्गजन्य साथरोग, अशा महामारीचा जवळपास सहाशे वर्षांचा प्रदीर्घ इतिहास हेच सांगतो, की संसर्गाची साखळी तोडली तरच महामारी आटोक्यात येते. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा युद्धपातळीवर सक्रिय असणे गरजेचे आहे. कोरोनाबाधित रुग्णाच्या आधीच्या व नंतरच्या संपर्कातील लोकांचा शोध, त्यांची तपासणी व जे बाधित आढळतील त्यांचे विलगीकरण, गरज असल्यास रुग्णालयांमध्ये उपचार, हाच अशी साथ आटोक्यात आणण्याचा प्रशासकीय प्रोटोकॉल आहे. परंतु, सध्याचा अनुभव असा आहे, की अगदीच अत्यल्प अपवाद वगळता तो पाळला जात नाही.

साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार ज्यांच्यावर कायदेशीर जबाबदारी आहे ते जिल्हाधिकारी व महापालिकांचे आयुक्त यांना याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून विचारणा होत नाही. त्यांना जबाबदार धरले जात नाही. गेले वर्षभर रात्रंदिवस काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेवर प्रचंड ताण आहे हे खरे. पण, ती यंत्रणा ढेपाळल्याचे चित्र परवडणारे नाही. बाधित रुग्ण ओळखू यावा, यासाठी फारसे काही केले जात नाही. त्यांच्या निवासस्थानी क्वाॅरण्टाइनशी संबंधित फलक लावले जात नाहीत किंवा अधिक रुग्ण असलेला परिसर सील केला जात नाही. सोबतच राज्याच्या सगळ्याच भागात पुरेशी आरोग्य व्यवस्था, बेड, औषधे-इंजेक्शन्स व ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनाप्रतिबंधक लसीकरणाला आणखी गती द्यायला हवी. कारण, लस हीच आता अंतिम आशा आहे. सरसकट लॉकडाऊनऐवजी कडक निर्बंध अथवा मिनी लॉकडाऊनच्या रूपाने जनतेवर बंधने घालतानाच आता लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची, तीन टप्प्यांमधून सुटलेल्या तरुणांनाही लस देण्याची गरज आहे.