आर्थिक उदारीकरण आणि खासगीकरणाची कास धरल्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्था अडीच पटीने वाढली, हे खरे, पण सरकारला मात्र याची फार मोठी झळ सोसावी लागली आहे. या धोरणामुळे एरवी सरकारची मक्तेदारी असलेल्या ज्या उद्योगांची दारे खासगी क्षेत्रासाठी खुली केली गेली, त्यापैकी दूरसंचार हे एक प्रमुख क्षेत्र. गेल्या दोन दशकांत अनेक कंपन्या या उद्योगात उतरल्या. त्यांनी जीवघेण्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अब्जावधी रुपयांची कर्जे घेऊन नवनवीन तंत्रज्ञान आणले. याचा ग्राहकांना मोठा फायदा झाला, पण मोबाइल उद्योगाच्या या न भूतो विस्ताराचा सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष बोजा ग्राहकांना सोसावा लागला आहे. खासगी दूरसंचार कंपन्यांना सुरुवातीस धंदा कितीही झाला, तरी सर्वांना एकसमान ठरावीक रक्कम परवाना शुल्क म्हणून आकारली जायची. मग कंपन्यांच्या मागणीवरून वार्षिक ढोबळ महसुलाच्या (ग्रॉस अॅडजस्टेट रेव्हेन्यू-जीएएस) ठरावीक टक्के रक्कम परवाना शुल्क म्हणून घेण्याची नवी पद्धत आली. सुरुवातीस सरकारचा वाटा १३ टक्के ठरला होता. नंतर तो कमी करून ७-८ टक्क्यांवर आणला गेला.
यासाठी कंपनीशी केलेल्या करारात ‘जीएएस’ची व्याख्या करणारे कलम घातले गेले. ते मान्य करून कंपन्यांनी धंदा सुरू केला. मग या कंपन्यांनी संघटना स्थापन करून या व्याख्येवरून वाद घालणे सुरू केले. आम्हाला ज्या उद्योगासाठी परवाना दिला आहे, फक्त त्यातूनच मिळालेल्या उत्पन्नात सरकार वाटा मागू शकते, असे त्यांचे म्हणणे होते. यासाठी त्यांनी ‘अकाउंटिंग स्टँडर्ड’चाही दाखला दिला. यावरून कोर्टकज्जे सुरू राहिल्याने सरकारला परवाना शुल्काची वार्षिक रक्कम मिळणे बंद झाले. गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने, सरकारची ‘जीएआर’ची व्याख्या बरोबर आहे व कंपन्यांना त्यानुसार सर्व रक्कम दंड व व्याजासह चुकती करावीच लागेल, असा निर्वाळा दिला. सरकारला परवाना शुल्क, दंड व व्याजाची एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी वसूल करण्याची मुभा मिळाली. स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जांचे मोठे डोंगर या कंपन्यांच्या डोक्यावर आहेत. एवढी थकबाकी एकदम वसूल केली, तर या कंपन्या दिवाळखोरीत जातील व सर्वच पैशावर पाणी सोडावे लागेल, अशी नवी चिंता सरकारपुढे उभी ठाकली आहे. त्यामुळे आता थकबाकीचे हप्ते बांधून देणे, व्याज व दंड कमी किंवा माफ करणे, यावरून वादावादीचा नवा अध्याय सुरू होईल.
दूरसंचार उद्योगाच्या खासगीकरणाचा हा फटका एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांमध्येही या खासगी दूरसंचार कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. त्या बँकांना तारण्यासाठी सरकारने भांडवल पर्याप्ततेसाठी आत्तापर्यंत ७० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दिली आहे. दुसरीकडे या खासगी कंपन्यांना धंद्यात टिकविण्याच्या नादात सरकारने भारत संचार निगम व महानगर टेलिफोन निगम या आपल्या दूरसंचार कंपन्यांना हेतुपुरस्सर आजारी पाडले. कर्मचाऱ्यांचे पगारही न देण्याएवढी त्यांची दुरवस्था झाली. मग या दोन सरकारी कंपन्या बंद पडणे देशहिताचे नाही, याचा सरकारला साक्षात्कार झाला. यातूनच या दोन सरकारी कंपन्यांसाठी ४० हजार कोेटी रुपयांच्या ‘पुनरुज्जीवन पॅकेज’ची घोषणा झाली आहे.
या सगळ्याचा हिशेब केला, तर एकट्या दूरसंचार क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा सरकारला बसलेला फटका दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात जातो. याचप्रमाणे, खासगीकरण केलेल्या वीजनिर्मिती, महामार्ग बांधणी, पायाभूत सुविधा उभारणी, तेल, कोळसा व अन्य खनिजांचे उत्पादन यासारख्या अन्य उद्योगक्षेत्रांचे रडगाणेही याहून वेगळे नाही. म्हणजे खासगीकरणातून जे उद्योग उभे राहिले, ते आजारी, त्यांना कर्जे देणाºया बँका आजारी, ज्या सेवांसाठी हे केले, त्या सेवाही अपुºया आणि सरकारचाही खजिना रिकामा असा हा खासगीकरणाचा आतबट्ट्याचा व्यवहार. यात सरस कोण, याचे केले जाणारे कुरघोडीचे राजकारण याहूनही घृणास्पद आहे.