प्रथेप्रमाणे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत होणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीदेखील प्रथेप्रमाणे ‘माझ्या सरकारची कामगिरी’ असे सांगताना नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या सहा वर्षांचा वारंवार उल्लेख केला आहे. अनेक योजनांची आकडेवारी देताना आणि मागील कालावधीची तुलना करताना सहा वर्षांचा कालखंड ग्राह्य धरला आहे. त्यामुळे सरकारचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून ‘माझ्या सरकारची कामगिरी आणि धोरणे’ सांगताना वारंवार सहा वर्षांचा उल्लेख केल्याने ‘माझ्या (मोदी) सरकारच्या’ असेच त्यांनी वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे. मोदी सरकारने आणलेल्या विविध योजना आणि त्यांची फलश्रुती त्यांनी आपल्या अभिभाषणात मांडली. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठीच्या धोरणात्मक मुद्द्यांची अभावानेच नोंद घेण्यात आली.
गरीब, शेतमजूर, कामगार आदी कष्टकरी समाजाच्या उन्नतीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची आणि आकडेवारीची माहितीच अधिक त्यांनी अभिभाषणात दिली आहे. ३७०वे कलम हटविणे, राममंदिराची उभारणी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणलेल्या तीन कायद्यांचा त्यांनी सविस्तर उल्लेख केला. यापैकी दोन निर्णय जुनेच आहेत. शेतीविषयांच्या नव्या तीन कायद्यांचे समर्थन करीत या कायद्यांमुळे दहा कोटी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांचा लाभ झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. वास्तवात अद्याप काही बदल झालेले नसताना हा दावा अतिशयोक्तीचाच वाटतो. त्यांनी विशेष मुद्दा मांडला तो महत्त्वाचा आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या राष्ट्रीय संचलनानंतर शेतकऱ्यांनी आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर परेडचा त्यांनी उल्लेख करत त्यावेळी झालेल्या हिंसेचा निषेध केला आहे. प्रजासत्ताकदिन पवित्र असताना अशाप्रकारची हिंसा होणे अयोग्य आहे. राज्यघटनेने सर्वांना आपली मते मांडण्याची मुभा दिली असतानाच कायदा पाळण्याचे बंधनही त्याच राज्यघटनेने घातले आहे, याची जाणीव करून दिली आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाला कोणत्याही प्रकारची आंदाेलने, निषेध, मोर्चे, मेळावे आयोजित करण्यास बंदीच घालायला हवी. या दोन दिवसांनंतर ३६३ दिवसांत सर्वप्रकारची आंदोलने करायला हरकत नाही.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात हिंसा करणारे नेमके कोण होते, याविषयी प्रसारमाध्यमांत खूप चर्चा झाली आहे. केंद्र सरकारने त्यावर अधिकृत मत मांडलेले नाही; पण सरकारला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने घेरले आहे, हे मात्र निश्चित. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरच काँग्रेससह सोळा राजकीय पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला आहे. ही प्रथा किंवा निर्णय अयोग्य आहे. संसदेचे व्यासपीठ चर्चेचे, मते मांडण्याचे आणि मतांतरे होण्याचे आहे. तेथे सरकारतर्फे मांडण्यात येणारी भूमिका समजून घेतली पाहिजे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होते शिवाय राष्ट्रपतींच्या धन्यवादाचा प्रस्ताव सरकारतर्फे मांडला जातो. त्यांच्या अभिभाषणावरच बहिष्कार घातला तर सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेण्याचा नैतिक अधिकारच गमावल्यासारखे होत नाही का? त्याऐवजी सरकारच्या धोरणांचा खरपूस समाचार घेण्याची संधी उपलब्ध होते. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपनेदेखील जबाबदारी ओळखायला हवी आहे.
विरोधकांची भाषणेच होऊ न देता चर्चा अडविण्याची भूमिका असेल, तर संसदेच्या कामकाजाद्वारे जनतेच्या प्रश्नांचा ऊहापोह कसा होणार? शेती विषयांचे तिन्ही कायदे करण्यासाठीचे प्रस्ताव चर्चेविना सहमत करण्यात आले. यावर राष्ट्रपतींनी मतप्रदर्शन केले असते तर सर्व संसद सदस्यांचे सोनाराने कान टोचले, असे झाले असते. मात्र, अभिभाषणाचा रोखच ‘माझे’ म्हणत ‘मोदी सरकारच’ म्हटले जाणे बाकी होते. राष्ट्रीय धोरणांसारखा हा अभिभाषणाचा रोख असायला हवा. विविध योजनांचा उल्लेख करताना अभिभाषणात दिलेली आकडेवारीही सरकारला दहापैकी पाच गुण देण्यासारखी आहे. वाढत्या पेट्रोल, डिझेल त्याचबरोबर महिलांवरील वाढते अत्याचार आदींचा उल्लेख झाला असता आणि किमान चिंता व्यक्त केली गेली असती तर नागरिकांना दिलासा देण्यात आला, असे वाटले असते. नवे शिक्षणधोरण, कृषिक्षेत्र, पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींची तरतूद आदी विषयांचा उल्लेख करण्यात आला. यावर संसदेत अधिक गांभीर्याने चर्चा अपेक्षित आहे. कोरोना लसीकरण अर्थव्यवस्थेला गती देणे आदींवरदेखील चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, दिल्लीच्या सीमांवर चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मोदी सरकारच्या पद्धतीनेच संसदेचे अर्थात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अधिक वळण घेत जाईल, असेच दिसते.