भारतीय जनता पक्ष आता पूर्णत: स्वबळावर सत्तेवर नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील तेलुगू देसम पार्टी व युनायटेड जनता दल या अनुक्रमे आंध्र प्रदेश व बिहारमधील मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर भाजपला केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करता आली, हे वास्तव आहे आणि त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात उमटले आहे. सत्तेचा सोपान चढताना भाजपला आलेल्या अडथळ्यांची जाणीव वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या या सातव्या अर्थसंकल्पात झिरपली आहे. मित्रपक्षांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात, म्हणजे ‘मोदी की गॅरंटी’मधील GYAN म्हणजे गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी या चार घटकांसाठी सरकारने पायघड्या अंथरल्याचे दाखविले गेले आहे. प्रत्यक्षात ही समझोता एक्स्प्रेस आहे. त्या पायघड्यांचा निखळ आनंद मिळेल, असे कुणालाच खूप देण्यात आलेले नाही. गॅरंटीमधील घटकांना चुचकारतानाच, गेली अनेक वर्षे अपेक्षाभंग वाट्याला आलेल्या करदात्यांना नव्या आयकर प्रणालीतून गोंजारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. सीतारामन यांच्या नव्वद मिनिटांच्या भाषणाचा विचार केला, तर मात्र दिसते की, आंध्र प्रदेश व बिहारमधील मित्रांमुळे उद्भवलेली राजकीय अपरिहार्यता हाच या अर्थसंकल्पाचा विशेष आहे. विशेषत: बिहारसाठी २६ हजार कोटींचे तीन एक्स्प्रेस हायवे, काशी-विश्वनाथ काॅरिडोरच्या धर्तीवर गया येथील विष्णूपाद, बोधगया आणि बहुधार्मिक राजगीर या तीर्थस्थळांचा विकास, पूरनियंत्रणासाठी निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये नवे विमानतळ व वैद्यक महाविद्यालये उभी राहणार आहेत. नवनिर्मित नालंदा विद्यापीठ परिसराचा पर्यटन विकास केला जाईल. बिहारला विशेष दर्जाची मागणी कालच सरकारने फेटाळली होती. त्याऐवजी अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अशीच विशेष कृपा आंध्र प्रदेशवर दाखवली गेली आहे.
दहा वर्षांपूर्वी विभाजन झालेल्या आंध्रची नवी राजधानी अमरावतीसाठी पंधरा हजार कोटी केंद्र सरकार देणार आहे. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल काॅरिडोरला चालना दिली जाणार आहे. वित्तमंत्र्यांचा कृपाकटाक्ष काही प्रमाणात बेरोजगार युवक आणि उच्च शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यादेखील नशिबात आला. बेरोजगारी ही देशातील सर्वांत मोठी समस्या आहे आणि शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देण्याची पालकांची ऐपत नाही, याची कबुली अर्थसंकल्पातील घोषणांमधून दिली गेली आहे. त्यासाठीच औपचारिक क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्यांच्या अधिक संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी प्रथमच नोकरीवर लागलेल्यांना एका महिन्याच्या पगाराएवढी रक्कम सरकार देईल. अर्थात ही लालूच नोकरी देणाऱ्यांच्या बळावर दाखवली गेली आहे. कारण, कालचा आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणतो की, देशात दरवर्षी ७८ लाख नोकऱ्यांची गरज आहे. त्या निर्माण कशा होणार आहेत, यावर अर्थसंकल्पात भाष्य नाही. याशिवाय, पहिल्या नोकरीसाठी भविष्य निर्वाह निधीत वाढीव सरकारी हिस्सा, शिकाऊ उमेदवारांना इंटर्नशिप भत्ता मिळणार आहे. पुढच्या पाच वर्षांत वीस लाख तरुणांचे काैशल्य वाढविले जाईल. स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा वीस लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. छोट्या व मध्यम उद्योगांना मदतीच्या काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांवरील एंजल टॅक्स रद्द करण्यात आला आहे.
महिलांसाठी खूप मोठ्या घोषणा यावेळी नाहीत. ग्रामीण भागातील गरिबांपेक्षा शहरांमधील गरिबांवर अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. शहरी गरिबांचे जगणे सुखाचे व्हावे यासाठी पुढच्या काही वर्षांमध्ये दहा लाख कोटी खर्च केले जाणार आहेत. विशेषत: घरांची मोठी अडचण शहरांमध्ये असते. तेव्हा, तीन कोटी नवी घरे शहरांमध्ये बांधली जाणार आहेत. शेतमालाच्या विक्रीसाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दीवेळी भारत महासत्ता बनविण्यासाठी सरकार पावले टाकत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु, ज्या करदात्यांच्या बळावर देश आर्थिक महासत्ता बनणार आहे, त्यांच्या पदरी वर्षामागून वर्षे निराशाच आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पावेळी आयकरातील सवलती हा आधी प्रचंड अपेक्षांचा आणि नंतर अपेक्षाभंगाचा विषय बनतो. तसा तो यावेळीही झाला. फरक इतकाच की, नवी आयकर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या नोकरदारांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची रक्कम वाढविण्यात आली असून, कर आकारणीचे टप्पे बदलल्यामुळे त्या प्रणालीतील करदात्यांना साधारपणपणे १७ हजार पाचशे रुपयांचा लाभ होईल, हे ठीक. परंतु, सारासार विचार करता मध्यमवर्गीय आयकरदात्यांच्या पदरात निराशाच पडली आहे.