हरीष गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
‘राजाला मित्र नसतात आणि त्याचे दरबारी, अधिकारी, सेनापती, मित्र त्याच्या नकळत, त्याच्या विरुद्ध काही उचापती तर करीत नाहीत ना, याकडे राजाला अधूनमधून लक्ष द्यावे लागते.’- असे चाणक्याने सुमारे २३०० वर्षांपूर्वी सांगून ठेवले आहे. त्या काळी टेलिफोन नव्हते. पण, कदाचित चाणक्य हा पहिला व्यूहरचनाकार असावा ज्याने राजाच्या सुरक्षिततेसाठी स्वत:च्या निगराणीखाली योग्य असे हेरखाते तयार केले. काळ, पद्धती, तंत्र बदलले, पण हेरगिरी मात्र कालातीत राहिली. स्वतंत्र भारतात नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य रफी अहमद किडवई यांनी आपला दूरध्वनी टॅप होत असल्याची तक्रार केली. अशा स्वरूपाची ती पहिलीच तक्रार होती. महत्त्वाचे म्हणजे किडवई स्वत: दळणवळण खात्याचेच मंत्री होते. गृहमंत्री सरदार पटेल आपला फोन टॅप करतात, असा त्यांना संशय होता. पुढे हे प्रकरण दडपले गेले. पण, जनरल थिमय्या यांनी १९५९ मध्ये आणि तीन वर्षांनंतर नेहरूंच्याच मंत्रिमंडळातले मंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनीही अशीच तक्रार केली. या तक्रारींचाही पाठपुरावा झाला नाही. पुढे इंदिरा राजवटीच्या उत्तरार्धात तर हे आरोप राजकारणात नेहमीचेच झाले. त्यानंतर काही वर्षांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवून असतात, असा आरोप झाला, तेव्हा खळबळ उडाली होती. त्याप्रसंगी हेगडे यांनी पराकोटीची नैतिक भूमिका घेतली आणि राजीनामा दिला. तीनच वर्षांनी १९९१ साली पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यावर काँग्रेसने हेरगिरीचा आरोप केला. त्या वेळी त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. हरियाणा पोलिसांचे दोन शिपाई राजीव गांधी यांच्या १० जनपथ या निवासस्थानाच्या आसपास चहा पीत पाळत ठेवून होते, असा तो आरोप होता. काँग्रेसने आरोप केला आणि राजीव गांधी यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. देशावर मध्यावधी निवडणूक लादली गेली.
हेरगिरीची न संपणारी कथाहेरगिरीची ही कहाणी इथेच संपली नाही. टेहळणी, पाळत, फोन टॅपिंगची अनेक प्रकरणे समोर येत गेली. त्याला नवनव्या तंत्रज्ञानाची जोड मिळत राहिल्याने रीती बदलत राहिल्या इतकेच. गंमत म्हणजे ज्यांच्यावर असे हेरगिरीचे आरोप झाले, त्यापैकी कोणालाच त्याची किंमत मोजावी लागली नाही. २००८-०९ मध्ये राजकीय वर्तुळात ऊठबस असलेल्या नीरा राडीया नामक महिलेचे हेरगिरी प्रकरण गाजले. देश त्या वेळी ढवळून निघाला. पुढले काही महिने या विषयाची चर्चा होत राहिली... पण, एका शुभ सकाळी या राडीया बाई लंडनला निघून गेल्या आणि प्रकरण शांत झाले.
अरुण जेटली राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेते असताना २०१३ साली त्यांचा फोन टॅप केल्याबद्दल काही पोलिसांसह दहा जणांना अटक झाली. त्यातून अगदी २०१४ साली भाजपचे सरकार आल्यावरही काही निष्पन्न झाले नाही. मनमोहन सिंग सरकारात प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयात हेरगिरीची उपकरणे बसविल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. नॉर्थ ब्लॉकमध्येच काम करणाऱ्या त्यांच्याच मंत्री सहकाऱ्यांकडे तेंव्हा संशयाने बोट दाखवले गेले होते. नितीन गडकरी यांच्या घरी अशी हेरगिरीची उपकरणे बसविल्याचे प्रकरणही उजेडात आले होते. या बातम्या अतिरंजित असल्याचे ट्विट त्यांनी नंतर केले; पण इन्कार मात्र केला नाही. २०१८ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांचेही नाव अशा वादात आले होते. राजस्थान टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणही असेच काळाच्या उदरात गडप झाले. मोदी सरकारमधील एका मंत्र्यासह अनेक राजकीय व्यक्ती त्यात गुंतलेल्या होत्या. अशोक गेहलोत मात्र वाचले. हेरगिरीची ही प्रकरणे पूर्वापार सुरू आहेत.
इतका गहजब कशाला? या पार्श्वभूमीवर अशा हेरगिरीचा कायदेशीर अधिकार कोणाला आहे, हे तपासून पाहता येऊ शकेल. इंटेलिजन्स ब्युरो, सीबीआय, प्रवर्तन संचालनालय, महसूल गुप्तचर संचालनालय, केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर ब्युरो, अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो, आयकर, अबकारी कर, एनआयए, राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था आणि विविध पोलीस आयुक्त यांना तुमचा संगणक, मोबाइल आणि अन्य उपकरणांत डोकावण्याचा अधिकार असतो. ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून एकूण अशा संस्था ६० च्या घरात जातात. राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक कायदा व्यवस्था,क रचोरी इत्यादी कारणांनी अधिकाधिक लोकांचे फोन टॅप करण्यासाठी कायद्याने आधार मिळविण्याचा प्रयत्न लागोपाठची सरकारे करत आली आहेत. त्यातून विचित्र परिस्थिती उद्भवण्याचे प्रसंग नवे नाहीत. या संस्थांकरवी कायदेशीरपणे किंवा बेकायदा लाखाहून अधिक लोकांचे फोन टॅप होत असतात.
कोणे एके काळी पंतप्रधान कार्यालयात पत्रकारांना सरार्प्र सवेश होता. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर तो बंद झाला. त्यानंतरही पीएमओमध्ये प्रवेश सोपा होता. मी स्वत:ही दीर्घकाळपर्यंत पीएमओमध्ये अगदी सहजपणे जात आलो आहे. एकदा माझे मित्र असलेल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने मला म्हटले, “काय? अलीकडे तुमचे येणे वाढलेले दिसते!” - इशारा स्पष्ट होता. सत्तेच्या आवारात वावरणारा कोणीही असला तरी राजाच्या सुरक्षिततेसाठी त्याचीही खातरजमा करून घ्यावी लागेल. काय शिजते आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्याच्यावरही पाळत ठेवली जाईल. गोष्टीचे तात्पर्य इतकेच की ‘काही करा, राजा सुरक्षित असला पाहिजे!’ - म्हणून म्हणतो हेरगिरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘पेगासस सॉफ्टवेअर’वरून एवढा आरडाओरडा का? ममता बॅनर्जी न्यायिक समिती नेमत आहेत, अनेक जण सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या पवित्र्यात आहेत. येणाऱ्या काही महिन्यांत पेगासस प्रकरणावरून आणखी फटाकेबाजी होईल. पण, या प्रकरणात नक्की एखादी-दुसरी विकेट पडणार असे कोणाला वाटत असेल, तर मात्र भ्रमनिरास होण्याचीच शक्यता जास्त!