चिंताजनक ‘लडाख फाइल्स’! सोनम वांगचुक यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात सडविणे दिसते तितके सोपे नाही

ईशान्य भारतातील मणिपूर पावणेतीन वर्षांनंतरही पुरते शांत झालेले नसताना असा नवा अशांत टापू तयार होणे देशासाठी चांगले नाही. वांगचुक यांच्या मागण्या काही जगावेगळ्या नाहीत.

देशाच्या एकेका प्रदेशातील घटना-घडामोडी, वदंता व मिथकांवर आधारित निघालेल्या सिनेमांमधील फाइल्स आणि स्टोरीजचे, त्यावर आधारित राजकारणाचे वातावरण सध्या देशात आहे. काश्मीर फाइल्सच्या माध्यमातून खोऱ्यातील पंडितांच्या वेदना मांडल्या गेल्या. केरला स्टोरीजमधून वेगळाच विषय पुढे आला. आता बेंगाल फाइल्सची चर्चा सुरू आहे. अर्थात, हे सारे मनोरंजनाच्या अंगाने जाणारे. प्रत्यक्षात वास्तव आणखी गंभीर असते. प्राचीन संस्कृतीपासून ते सध्याच्या सीमारक्षणापर्यंत सर्वच बाबतीत देशाचा मुकुटमणी शोभावा अशा लडाख प्रदेशातील गेल्या तीन दिवसांमधील घटना चिंताजनक आहेत. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या या संवेदनशील प्रांताला राज्यघटनेतील सहाव्या सूचीद्वारे संरक्षण द्या, खाणमाफियांना आवरा या मागण्यांसाठी दोन वर्षे सुरू असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी हिंसक वळण लागले.

चाैघांचा बळी गेला. लेह, कारगिल वगैरे देशाला परिचित भागांमध्ये बेमुदत संचारबंदी लावण्यात आली. ज्यांच्या कर्मयोगी शैक्षणिक प्रयोगावर ‘थ्री इडियट्स’ सिनेमा निघाला व गाजला ते प्रख्यात शिक्षणविद, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक यांना सरकारने या हिंसाचारासाठी जबाबदार धरले. सीबीआय, ईडी वगैरे तपास यंत्रणा कामाला लावल्या. वांगचुक यांच्या ‘स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख’ या सेवाभावी संस्थेचा विदेशी देणग्या स्वीकारण्याचा परवाना तडकाफडकी रद्द केला. या विद्वानाच्याही मागे मनी लाॅंड्रिंगचे शुक्लकाष्ठ लागले. जेन-झी तरुणांना भडकावल्याच्या आरोपाखाली शुक्रवारी सोनम वांगचुक यांना अटक झाली. केंद्र सरकार आपल्या मागे लागले असून, तुरुंगात सडविण्याचा डाव असल्याचे वांगचुक यांचे म्हणणे आहे. हे खरे असेल तर देशात एक नवा अशांत टापू तयार होतोय, असे म्हणावे लागेल.

ईशान्य भारतातील मणिपूर पावणेतीन वर्षांनंतरही पुरते शांत झालेले नसताना असा नवा अशांत टापू तयार होणे देशासाठी चांगले नाही. वांगचुक यांच्या मागण्या काही जगावेगळ्या नाहीत. त्यासाठी गेली तीन वर्षे ते लढत आहेत. या लढ्याला मुख्यत्वे लडाखच्या पर्यावरणविषयक चिंतेची पार्श्वभूमी आहे. जवळपास निर्मनुष्य वाटाव्या अशा लाखो चाैरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या लडाखमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या रक्षणासाठी सहाव्या सूचीची मागणी जुनीच आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा ही मागणी नवी आहे. कारण, सहा वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेचे ३७० कलम हटविण्यात आले आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले, तेव्हा केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर व लडाख या प्रदेशांना यथावकाश स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासन दिले आहेच. लोकशाही व्यवस्थेत अशा मागण्या करणे गैर नाही आणि उपोषण, पदयात्रा अशा गांधीवादी मार्गानेच वांगचुक यांनी या आतापर्यंत मागण्या रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधी सरकारने त्यांच्या उपोषणाची अजिबात दखल घेतली नाही. म्हणून त्यांनी लेह ते दिल्ली अशी पदयात्रा काढली. तेव्हा ज्या सिंघू बाॅर्डरवर पंजाबमधील आंदोलक शेतकरी रोखले होते तिथेच वांगचुक व सहकाऱ्यांना रोखण्यात आले. सकारात्मक प्रतिसाद सोडा, सरकार चर्चेलाही तयार नाही, हे पाहून ते निराश झाले.

या पार्श्वभूमीवर, हिंसा घडली तरच सरकार किंवा देशाचे लक्ष वेधले जाते, हे कटुसत्य परवाच्या घटनेने पुन्हा सिद्ध झाले. सोनम वांगचुक यांनी जणू सत्तेला आव्हान दिले आहे आणि त्याला तितक्याच कठोरपणे सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. तथापि, लडाखबद्दल इतका ढिसाळपणे विचार करणे, जोखीम घेणे देशाला परवडणारे नाही. एकतर हा प्रदेश तिबेट-चीन, पाकव्याप्त काश्मीरच्या सीमांवर आहे. दोन्ही शेजाऱ्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी तिथल्या जनतेच्या मनात केंद्र सरकारबद्दल आत्मीयता असणे गरजेचे आहे. कारगिल युद्ध, गिलगिट-बाल्टिस्तानचा पेच किंवा गलवान खोऱ्यात चीनच्या आगळिकीवेळी हे आपण तीव्रतेने अनुभवले आहे. जुन्या जम्मू-काश्मीर राज्यात या प्रदेशामुळे एक धार्मिक समतोलदेखील राखला होता. याशिवाय खुद्द सोनम वांगचुक यांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांची विद्वत्ता, पर्यावरण रक्षणाचे कार्य, हिमस्तुप किंवा साैरऊर्जेचे प्रयोग, भारताने तसेच जगाने दखल घेतलेले शैक्षणिक प्रयोग, त्यासाठी मिळालेले रेमन मॅगसेसे यांसारखे पुरस्कार या सगळ्यांचा विचार करता त्यांना देशद्रोही ठरवून इतरांसारखे तुरुंगात सडविणे दिसते तितके सोपे नाही.