शहरं
Join us  
Trending Stories
1
झिपलाईन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर का म्हणत होता? पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा वेगळाच दावा...
2
पहलगाम हल्ल्यानंतर घेतलेल्या भूमिकेवरून काँग्रेसनं मोदींना घेरलं, हे चार प्रश्न उपस्थित करून केली कोंडी
3
तणावपूर्ण परिस्थितीदरम्यान पाकिस्तानकडून सायबर ‘वार’, भारतीय लष्कराची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न 
4
गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांचा पगार किती? कंपनीने फक्त सुरक्षेवरच खर्च केले ७१ कोटी रुपये
5
१ लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूकदार कंगाल झाले; ९२% आपटला हा शेअर, आता विकणंही झालं कठीण
6
१८ वर्षांची तरुणी पडली ५५ वर्षीय व्यक्तीच्या प्रेमात, पुढं घडलं भयंकर, ऐकून पायाखालची जमीन सरकेल
7
बंगळुरूत 'पाकिस्तान जिंदाबाद' म्हणणाऱ्या व्यक्तीला बेदम मारहाण, जागीच मृत्यू; गृहमंत्री म्हणाले...
8
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा निर्णय
9
बाजार सपाट पातळीवर बंद; रिलायन्सचा शेअर पुन्हा आला धावून, 'या' सेक्टरवर दबाव
10
ATM मधून वारंवार पैसे काढायची सवय असेल तर ती बदला, नाहीतर १ मे पासून होईल नुकसान
11
अण्वस्त्रांची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांचे तोंड भारताने केले बंद; एक्स अकाउंटवर घातली बंदी
12
Viral Video: बिबट्या थेट पोलीस ठाण्यातच आला! पोलिसाने पाहिलं, पण नंतर काय घडलं?
13
इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेणाऱ्यांसाठी CM फडणवीसांची मोठी घोषणा; टोलमाफी देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
14
...म्हणून मुलाचं नाव बॉबी ठेवलं! किशोरी शहाणेंनी सांगितलं कारण, म्हणाल्या- "मी मराठी, नवरा पंजाबी आणि सासू..."
15
Mumbai Accident: ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न अंगलट; दुचाकीवर पाठी बसलेल्या तरुणीचा ट्रकखाली चिरडून मृत्यू
16
पाकिस्तानने कुठे लपवलाय अण्वस्त्रांचा साठा? 'या' अहवालाने केली पाकची पोलखोल...
17
Pune: पुण्याच्या विमानतळ परिसरात बिबट्या, सगळ्यांना फुटला घाम; तुम्ही व्हिडीओ बघितला का?
18
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची जोरदार कामगिरी; आशियातील सर्वात मजबूत चलन, ही आहेत ५ कारणे
19
टक्केवारीच्या आरोपानंतर परभणीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यमुक्त; अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ
20
पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठीचा प्लॅन तयार, पंतप्रधान मोदी बुधवारी घेणार चार बैठका, त्यानंतर...  

...तरी ग्राहकांची महागाईपासून सुटका होणार नाही हे सत्य आहे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 29, 2022 06:25 IST

निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून इंधन कर कमी केल्याचा ठपकाही केंद्रावर ठेवण्यात आला होता. केंद्राने मोदींच्या सत्ताकाळात पेट्रोल-डिझेलच्या करांतून जवळपास २६ लाख कोटी आपल्या तिजोरीत भरल्याचे आकडे सांगतात.

सध्या उन्हामुळे राज्यातील जनता पार होरपळून गेली आहे. उन्हासोबतच महागाईचे तीव्र चटकेही बसत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी विक्रम प्रस्थापित केलाच आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीतून थोडेफार सावरण्याची स्थिती असताना महागाईने पुन्हा सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे. त्याच वेळी कोरोनाची चौथी लाट येण्याची भीती व्यक्त  होत आहे. कोरोना स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन दरवाढीचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यात त्यांनी भाजपेतर राज्यांनी म्हणजे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ यांनी इंधनावरील व्हॅट कमी न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. केंद्राने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. त्यानंतर गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांनी व्हॅट कमी केला होता. त्यामुळे त्यांना साडेतीन ते पाच हजार कोटींचा फटका बसला. मात्र बिगर भाजप राज्यांनी दुर्लक्ष केले, कारण या राज्यांच्या उत्पन्नाचा हाच प्रमुख स्रोत आहे. या राज्यांनी इंधन उत्पन्न जसे कमविले तसे केंद्रानेही या काळात इंधन करावर कमाई केली.

निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून इंधन कर कमी केल्याचा ठपकाही केंद्रावर ठेवण्यात आला होता. केंद्राने मोदींच्या सत्ताकाळात पेट्रोल-डिझेलच्या करांतून जवळपास २६ लाख कोटी आपल्या तिजोरीत भरल्याचे आकडे सांगतात. आपल्या देशात साधारण २६ कोटी कुटुंबे आहेत, याचा अर्थ प्रत्येक कुटुंबाकडून एक लाख रुपये इंधनाच्या करापोटी जमा केले असा होतो. पंतप्रधानांच्या बैठकीत एकतर्फी संवाद झाल्याने बैठकीनंतर सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र मते नोंदवली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही एक निवेदन काढून केंद्र सरकार राज्यांना सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप केला. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनीही स्वतंत्र निवेदन काढून मोदींच्या विधानावर आक्षेप नोंदविला. कोरोनासाठी बोलावलेली बैठक इंधनावर येऊन वादातच संपली. त्याचे पडसाद उमटत राहिले; पण सामान्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. खरेतर, महाराष्ट्रातून केंद्राला सर्वाधिक म्हणजे ३८.३ टक्के इतका थेट कर जातो; शिवाय जीएसटीचा वाटाही सर्वाधिक म्हणजे १५ टक्के आहे. या बदल्यात महाराष्ट्राला केंद्राकडून केवळ साडेपाच टक्के रक्कम मिळते. शिवाय केंद्राने राज्याच्या हक्काचे जीएसटीचे २६ हजार ५०० कोटी रुपये थकविले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच गॅसवरील कर १३ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणल्याने सीएनजी आणि नळाद्वारे पुरवला जाणारा स्वयंपाकाचा गॅस ७ रुपयांनी स्वस्त झाला होता. मात्र त्यानंतर एका आठवड्यातच कंपन्यांनी खर्च वाढल्याचे कारण देत दरात वाढ केली. त्यामुळे सीएनजीचा दर पुन्हा एकदा ७३ रुपये किलो झाला आहे. राज्य सरकारला मिळणारे १ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मात्र यात कमी झाले आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांत पेट्रोलवरील करवसुली सर्वाधिक असून, त्यामुळे नागरिकांना त्याची झळ बसत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात. मात्र काँग्रेस सरकार असताना पेट्रोलवर ९.४८ प्रति लीटर तर डिझेलवर ३.५६ रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पेट्रोलवर २७.९० रुपये प्रति लीटर आणि डिझेलवर २१.८० रुपये प्रति लीटर उत्पादन शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे ही १९ रुपयांनी वाढ सर्वप्रथम मागे घेणे आवश्यक आहे. सरकारने गेल्या ३ आर्थिक वर्षांत केवळ पेट्रोल आणि डिझेलमधून तब्बल ८ लाख कोटी रुपये कमावले असून, कंपन्यांनाही ३ लाख कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलमधून केवळ राज्य सरकारला पैसे मिळत आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरते.

राज्यांना मिळणारा फायदा केंद्राच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे भाजपशासित आणि बिगर भाजपशासित राज्यांनी हे इंधन वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) घ्यावे, असे म्हटले आहे. मात्र पेट्रोल, डिझेल हे सामान्यांच्या खिशातून थेट पैसे काढून देणारी सोन्याची कोंबडी झाल्याने केंद्र सरकार त्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना दिसत नाही. केंद्र सरकार जीएसटीचे हजारो कोटी रुपये अनेक महिने देत नसल्याने राज्य सरकार चालवायचे कसे, हा प्रश्न बिगर भाजपशासित राज्यांसमोर निर्माण होत आहे. त्यामुळे इंधन करावरून वाद वाढला असला तरी ग्राहकांची महागाईपासून सुटका होणार नाही हे सत्य आहे.

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीPetrolपेट्रोलDieselडिझेल