सध्या उन्हामुळे राज्यातील जनता पार होरपळून गेली आहे. उन्हासोबतच महागाईचे तीव्र चटकेही बसत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी विक्रम प्रस्थापित केलाच आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीतून थोडेफार सावरण्याची स्थिती असताना महागाईने पुन्हा सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे. त्याच वेळी कोरोनाची चौथी लाट येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कोरोना स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन दरवाढीचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यात त्यांनी भाजपेतर राज्यांनी म्हणजे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ यांनी इंधनावरील व्हॅट कमी न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. केंद्राने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. त्यानंतर गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांनी व्हॅट कमी केला होता. त्यामुळे त्यांना साडेतीन ते पाच हजार कोटींचा फटका बसला. मात्र बिगर भाजप राज्यांनी दुर्लक्ष केले, कारण या राज्यांच्या उत्पन्नाचा हाच प्रमुख स्रोत आहे. या राज्यांनी इंधन उत्पन्न जसे कमविले तसे केंद्रानेही या काळात इंधन करावर कमाई केली.
निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून इंधन कर कमी केल्याचा ठपकाही केंद्रावर ठेवण्यात आला होता. केंद्राने मोदींच्या सत्ताकाळात पेट्रोल-डिझेलच्या करांतून जवळपास २६ लाख कोटी आपल्या तिजोरीत भरल्याचे आकडे सांगतात. आपल्या देशात साधारण २६ कोटी कुटुंबे आहेत, याचा अर्थ प्रत्येक कुटुंबाकडून एक लाख रुपये इंधनाच्या करापोटी जमा केले असा होतो. पंतप्रधानांच्या बैठकीत एकतर्फी संवाद झाल्याने बैठकीनंतर सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र मते नोंदवली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही एक निवेदन काढून केंद्र सरकार राज्यांना सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप केला. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनीही स्वतंत्र निवेदन काढून मोदींच्या विधानावर आक्षेप नोंदविला. कोरोनासाठी बोलावलेली बैठक इंधनावर येऊन वादातच संपली. त्याचे पडसाद उमटत राहिले; पण सामान्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. खरेतर, महाराष्ट्रातून केंद्राला सर्वाधिक म्हणजे ३८.३ टक्के इतका थेट कर जातो; शिवाय जीएसटीचा वाटाही सर्वाधिक म्हणजे १५ टक्के आहे. या बदल्यात महाराष्ट्राला केंद्राकडून केवळ साडेपाच टक्के रक्कम मिळते. शिवाय केंद्राने राज्याच्या हक्काचे जीएसटीचे २६ हजार ५०० कोटी रुपये थकविले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच गॅसवरील कर १३ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणल्याने सीएनजी आणि नळाद्वारे पुरवला जाणारा स्वयंपाकाचा गॅस ७ रुपयांनी स्वस्त झाला होता. मात्र त्यानंतर एका आठवड्यातच कंपन्यांनी खर्च वाढल्याचे कारण देत दरात वाढ केली. त्यामुळे सीएनजीचा दर पुन्हा एकदा ७३ रुपये किलो झाला आहे. राज्य सरकारला मिळणारे १ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मात्र यात कमी झाले आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांत पेट्रोलवरील करवसुली सर्वाधिक असून, त्यामुळे नागरिकांना त्याची झळ बसत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात. मात्र काँग्रेस सरकार असताना पेट्रोलवर ९.४८ प्रति लीटर तर डिझेलवर ३.५६ रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पेट्रोलवर २७.९० रुपये प्रति लीटर आणि डिझेलवर २१.८० रुपये प्रति लीटर उत्पादन शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे ही १९ रुपयांनी वाढ सर्वप्रथम मागे घेणे आवश्यक आहे. सरकारने गेल्या ३ आर्थिक वर्षांत केवळ पेट्रोल आणि डिझेलमधून तब्बल ८ लाख कोटी रुपये कमावले असून, कंपन्यांनाही ३ लाख कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलमधून केवळ राज्य सरकारला पैसे मिळत आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरते.
राज्यांना मिळणारा फायदा केंद्राच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे भाजपशासित आणि बिगर भाजपशासित राज्यांनी हे इंधन वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) घ्यावे, असे म्हटले आहे. मात्र पेट्रोल, डिझेल हे सामान्यांच्या खिशातून थेट पैसे काढून देणारी सोन्याची कोंबडी झाल्याने केंद्र सरकार त्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना दिसत नाही. केंद्र सरकार जीएसटीचे हजारो कोटी रुपये अनेक महिने देत नसल्याने राज्य सरकार चालवायचे कसे, हा प्रश्न बिगर भाजपशासित राज्यांसमोर निर्माण होत आहे. त्यामुळे इंधन करावरून वाद वाढला असला तरी ग्राहकांची महागाईपासून सुटका होणार नाही हे सत्य आहे.