सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जाॅर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने एक ऐतिहासिक निकाल देताना विवाहित सर्वच महिलांना पाेटगी मागण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले आहे. तेलंगणा प्रदेशातील माेहम्मद अब्दुल समद या व्यक्तीने पत्नीपासून वेगळे राहत असताना मुस्लिम महिला (घटस्फाेटाच्या अधिकारांचे रक्षण) कायदा १९८६ च्या आधारे पाेटगी देण्यास नकार दिला हाेता. काैटुंबिक न्यायालय आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाने त्यांची ही भूमिका बाजूला ठेवत पाेटगीचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला हाेता. सर्वाेच्च न्यायालयात या निकालांना आव्हान देण्यात आले हाेते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८६ मध्ये या संबंधीचा शाहबानाे खटला गाजला हाेता. सर्वाेच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांना पाेटगीचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला हाेता. तेव्हा देशभर गहजब झाला हाेता. बहुसंख्य मुस्लिम समाजाने याला विराेध दर्शविल्याने तत्कालीन सरकारने मुस्लिम महिला (घटस्फाेटाच्या अधिकारांचे रक्षण) कायदा करून पाेटगीचा अधिकार नाकारला हाेता. तेव्हा बरेच राजकीय वादंग निर्माण झाले हाेते. त्या आधारेच या खटल्यातदेखील विवाहित घटस्फाेटित महिलेला पाेटगी मागण्याचा अधिकार नाही, असा दावा माेहम्मद समद यांनी केला हाेता.
फाैजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) १२५ व्या कलमाद्वारे मुस्लिम महिला तिच्या पतीकडून पाेटगी मागू शकते. इतकेच नव्हे तर या कलमानुसार मुस्लिम महिला कायद्यावर मात करता येत नाही. फाैजदारी प्रक्रिया संहितेतील पाेटगी संदर्भातील १२५ वे कलम धर्मातीत आहे. या कलमानुसार ठराविक धर्माच्या महिलांना पाेटगी मागता येते किंवा ठराविक धर्मातील विवाहित घटस्फोटित महिलांना पाेटगी नाकारता येते, असे म्हटलेले नाही. हा कायदाच धर्मातीत आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. ऑगस्टीन जाॅर्ज मसिह यांनी वेगवेगळा निकाल दिला असला तरी मुस्लिम महिलेलाही पाेटगीचा अधिकार नाकारता येत नाही, असे नमूद केले आहे. भारतातील पर्सनल लाॅ जरी वेगवेगळे असले आणि त्या आधारे धार्मिक विविधतेतील परंपरांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न असला तरी जगण्याचा अधिकार देताना अनेक कायदे धर्मातीत असल्याने ते सर्वांना सारखेच लागू हाेऊ शकतात. हे या निकालाने अधाेरेखित झाले आहे.
न्या. नागरत्ना यांनी पंचेचाळीस पानांचे स्वतंत्र निकालपत्र देताना महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा मांडला आहे. ताे फार महत्त्वाचा आहे. बहुतांश मुस्लिम महिला किंवा त्यांचे कुटुंबीय गरिबीत राहतात. बहुतांश महिलांना त्यांचे म्हणून स्वतंत्र आर्थिक उत्पन्नाचे साधन नसते. भारतीय महिलांना गृहिणी म्हटले जाते. कुटुंब चालविण्यात आणि कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नात या गृहिणींचादेखील सहभाग अप्रत्यक्षपणे का असेना असताे. हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा न्या. नागरत्ना यांनी निकालपत्रात सविस्तर मांडला आहे. त्याचे भारतीय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वागतच करायला हवे आहे. काेणत्याही धर्म किंवा जातीच्या कुटुंबातील बहुसंख्य महिला गृहिणी म्हणून जीवन कंठत असतात. कुटुंबाच्या त्या आधार असतात. महत्त्वाची मध्यवर्ती भूमिका बजावत असतात. अशा कुटुंबातील विवाहित पुरुष विविध मार्गाने उत्पन्न मिळवत असले तरी त्यावर त्याच्या पत्नीचाही तेवढाच अधिकार असताे आणि असायला पाहिजे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निकालाने त्यावर शिक्कामाेर्तब झाले आहे. भारतीय समाज आणि त्याचे सार्वजनिक जीवन धर्मातीत आहे. यासाठीच आपण धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचा जाणीवपूर्वक स्वीकार केलेला आहे. समाजात धर्माच्या किंवा जात-जमातीच्या आधारे भेदाभेद करता येणार नाही, असे म्हटले जाते. हा निकाल त्याच सार्वजिक समाज तत्त्वाकडे घेऊन जाणारा आहे. केवळ मुस्लिम आहे म्हणून मिळविता पुरुष पती उत्पन्नाच्या साधनासह बाजूला हाेऊन घटस्फाेटित महिलेला निराधार करू शकत नाही, असाही या निकालाचा अर्थ आहे. तमाम घटस्फाेटित मुस्लिम महिलांना आधार देणारा हा निकाल आहे. भारतीय समाजातील इतर धर्मीयांतील घटस्फाेटित महिलेला पोटगीका नकाे? नैसर्गिक न्यायानुसारदेखील आपल्या समाजात दुय्यम स्थान देण्यात आलेल्या महिलांना पाेटगीचा अधिकार दिला पाहिजे याचसाठी तशी तरतूद कायद्याने केली आहे. पाेटगीचा अधिकार धर्मातीत आहे, असे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने म्हटले आहे, ते महत्त्वाचे आहे.