अग्रलेख : श्रीलंका डाव्या वळणावर! भारताला राहावे लागणार अधिक सावध

गेल्या काही वर्षांत चीनने श्रीलंकेत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. हंबनतोटा आणि अन्य प्रकल्पांमधून ते दिसून आले

शेजारच्या श्रीलंकेत सत्तांतर झाले आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीत जनता विमुक्ती पेरुमना (जेव्हीपी) या मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारांच्या पक्षाचे नेते अनुरा कुमार दिसानायके तथा एकेडी यांचा विजय झाला. नॅशनल पीपल्स पॉवर (एनपीपी) या आघाडीने श्रीलंका फ्रीडम पार्टी आणि युनायटेड नॅशनल पार्टी या पक्षांचा पराभव केला. यानिमित्ताने श्रीलंकेतील राजकारणाचा दोलक प्रथमच डावीकडे सरकला आहे. अनुरा कुमार दिसानायके हे सामान्य घरातील. वडील सरकारी नोकर आणि आई गृहिणी. एकेडी यांचा राजकारणात येण्याचा कोणताही विचार नव्हता. पण, श्रीलंकेतील सरकारी अत्याचारात त्यांचा एक चुलतभाऊ मारला गेला आणि ते राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले.  २००० साली श्रीलंकेच्या संसदेवर निवडून गेले आणि अध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगा बंदरनायके यांच्या कार्यकाळात २००४ ते २००५ मध्ये ते देशाचे कृषिमंत्रीही होते. २०१४ साली जेव्हीपीची धुरा दिसानायके यांच्याकडे आली. त्यांनी  डाव्या विचारांशी नुसती तात्त्विक निष्ठा राखण्यापेक्षा सामान्य जनतेच्या समस्यांसाठी लढण्यावर आणि पक्षाचा पाया विस्तारण्यावर भर दिला. अलीकडेपर्यंत त्यांच्या पक्षाला प्रत्यक्ष निवडणुकीत फारसे यश मिळत नव्हते.  गेल्या निवडणुकीत केवळ तीन टक्के मते मिळाली, त्यावरून विरोधी पक्ष त्यांची ‘३ टक्क्यांचा पक्ष’ म्हणून संभावना करत. दिसानायके यांनी हे वास्तव स्वीकारले आणि बेरजेचे राजकारण आरंभले. समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन नॅशनल पीपल्स पॉवर (एनपीपी) नावाची राजकीय आघाडी स्थापन केली. श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या विरोधात २०२२ साली जे व्यापक जनआंदोलन झाले त्यात दिसानायके आणि त्यांच्या आघाडीने मोठी भूमिका बजावली. त्यानंतर श्रीलंकेतील राजकारणात त्यांच्याकडे पर्याय म्हणून पाहिले जाऊ लागले आणि आता ते अध्यक्षपदी निवडून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिसानायके यांचे अभिनंदन केले असले आणि त्यांनीही भारताबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी तयारी दाखवली असली तरी भारताला सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे. जेव्हीपी हा श्रीलंकेतील डाव्या विचारांचा पक्ष. स्थापनेपासूनच तो भारताच्या विरोधातील आणि चीनधार्जिणा मानला जातो. राजकारणात परिघावरच असलेल्या या पक्षावर काही काळ बंदीदेखील होती. सुरुवातीला या पक्षाची भूमिका साम्राज्यवादविरोधी आणि समाजवादी होती. पण १९८० च्या दशकात त्यांनी देशातील बहुसंख्य सिंहली लोकसंख्येच्या हिताची आणि प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेण्यास प्रारंभ केला. श्रीलंकेतील परदेशी हस्तक्षेपाविरुद्ध आवाज उठवला गेला. श्रीलंकेच्या उत्तर आणि पूर्व भागातील भारतीय वंशाच्या तमिळ नागरिकांनी त्यांच्या हक्कांसाठी सुरू केलेले आंदोलन पुढे हिंसक बनत गेले आणि त्यातून ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल ईलम’ (एलटीटीई) या संघटनेचा उदय झाला. या संघर्षात मध्यस्थी करण्यासाठी १९८७ साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे अध्यक्ष जे. आर. जयवर्धने यांच्यात करार झाला. त्यानुसार भारतीय शांती सेना श्रीलंकेत पाठवण्यात आली. श्रीलंकेच्या राज्यघटनेत १३वी घटनादुरुस्ती करून तमिळ नागरिकांना काही अधिकार देण्यात आले. या सर्व गोष्टींना जेव्हीपीचे संस्थापक नेते दिवंगत रोहना विजेवीरा यांचा विरोध होता. ते याला भारताचा विस्तारवाद म्हणत. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बरेच बदल झाले आहेत. राजपक्षे यांच्या विरोधात २०२२ साली झालेल्या आंदोलनानंतर श्रीलंकेत अंदाधुंद अराजक निर्माण झाले होते. अर्थव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था कोलमडली होती. अशावेळी भारताने श्रीलंकेला सुमारे साडेचार अब्ज डॉलरची मदत केली. भारतातील गौतम अदानी उद्योगसमूह श्रीलंकेत ४५० मेगावॉट क्षमतेचा पवनऊर्जा प्रकल्प उभा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आपण सत्तेत आलो तर हा प्रकल्प रद्द करू असे दिसानायके यांनी म्हटले होते. तमिळ नागरिकांना अधिकार देणाऱ्या १३व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीसही  त्यांचा विरोध आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने श्रीलंकेत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. हंबनतोटा आणि अन्य प्रकल्पांमधून ते दिसून आले. चिनी नौदलाच्या पाणबुड्या आणि हेरगिरी नौका श्रीलंकेच्या बंदरांत येऊन भारतविरोधी हेरगिरी करत आहेत. यावर भारताने आक्षेप नोंदवला आहे. दिसानायके यांनी फेब्रुवारीत भारताचा दौरा करून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांचा पवित्रा काहीसा सकारात्मक झाला आहे, हेही खरे. पण लंकेतील सत्तांतराचे स्वागत करतानाच, भारताला अधिक सावध राहावे लागणार आहे.