आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात असलेल्या अस्थिरतेचे पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेत उमटले नसते तरच नवल होते. त्यामुळे मे महिन्यापासून चलनवाढ नावाच्या समस्येने डोके पुन्हा वर काढले. आजवर केलेल्या कठोर उपायांमुळे चलनवाढ आटोक्यात येईल, असा भारतीय रिझर्व्ह बँकेला विश्वास होता. मात्र, तसे झालेच नाही. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणातील अस्थिरता अधिक वाढल्यामुळे भारतातही रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेनुसार चलनवाढ नियंत्रणात राहिली नाही. परिणामी, शुक्रवारी सादर झालेल्या पतधोरणाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेला रेपो दरात अर्धा टक्क्यांची वाढ करण्याखेरीज गत्यंतर राहिले नाही. मे महिन्यापासून आतापर्यंत रेपो दर १.९० टक्क्यांनी वाढला आहे. ज्या दराने रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते त्या दराला रेपो दर असे म्हणतात. हा रेपो दर वाढला की बँकादेखील आपल्या विविध कजांवरील व्याजदरात वाढ करतात. परिणामी, सामान्य माणूस अथवा व्यावसायिकांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदर वाढतात आणि याची परिणती अधिक मासिक हप्ता म्हणजे खिशाला अधिक झळ!
मे महिन्यांत सर्वप्रथम ०.४० टक्क्यांनी रेपो दरात वाढ झाली. त्यानंतर जून आणि ऑगस्ट महिन्यात प्रत्येकी अर्धा टक्क्यांची दरवाढ झाली. त्यानंतर २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीत पुन्हा एकदा अर्धा टक्क्यांनी दरवाढ करण्यावर तज्ज्ञ समितीचे पाच विरुद्ध एक अशा मतविभागणीने शिक्कामोर्तब झाले. व्याजदर वाढतात तेव्हा नव्याने कर्ज घेणाऱ्या लोकांना वाढीव दराने कर्ज घ्यावे लागते तर ज्यांचे सध्या कर्ज सुरू आहे, त्या लोकांनादेखील ही दरवाढ सोसावी लागते. एकतर चालू मासिक हप्त्यामध्ये वाढ होते किंवा वाढीव हप्त्याची रक्कम कर्जाचा कालावधी वाढवून समायोजित केली जाते. यावेळच्या दरवाढीला समांतर अर्थसंकटाची आणखी एक किनार आहे. ती म्हणजे, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया. दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे सहस्रचंद्रदर्शन झाले. भारताकडून होणारा आयातीचा ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवहार हा अमेरिकी डॉलरमध्ये होतो. त्यामुळे आयातीचा खर्च वाढणार आहे. इंधनापासून ते अनेक दैनंदिन गोष्टी आपल्याकडे आयात होतात. आयात खर्चात वाढ झाली, की आपोआप देशांतर्गत बाजारातल्या त्या वस्तूंच्या किमती वाढतात.
साध्या खनिज तेलाच्याच किमती वाढल्या की त्याचे पडसाद जवळपास सर्वच दैनंदिन वस्तूंवरील किंमत वाढीच्या रूपाने आपल्याला दिसतात. गेल्या दोन वर्षांत कोविडमुळे अर्थचक्र रुतले. गेल्या नोव्हेंबरपासून अर्थव्यवस्था सावरतेय असे वाटायला लागले असतानाच चलनवाढीने डोके वर काढले आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदर वाढ झाली. दुसरीकडे आयात खर्चात वाढ झाल्यामुळे जानेवारीपासून आतापर्यंत खाद्यान्नाच्या किमतीमध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली. अशा स्थितीत महिन्याच्या खर्चाचा ताळेबंद कसा जमवायचा आणि भविष्यासाठी बचत कशी करायची हा एक यक्षप्रश्न सामान्यांसाठी निर्माण झाला आहे. हे सारे नजिकच्या भविष्यात आटोक्यात येणार नाही.
आगामी काळात गुजरातसह महत्त्वाच्या राज्यांत निवडणुका आहेत. कल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली रेवडी वाटली जाईल पण आर्थिक अनिष्ट अपरिहार्य आहे. डिसेंबरमध्ये पुन्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक आहे. आजची घोषणा अजून पुरेशा लोकांपर्यंत पोहोचलीही नाही पण तेवढ्यातच डिसेंबरमध्ये देखील अर्धा टक्का दरवाढ अपेक्षित असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करायचे आपले स्वप्न आहे, ते ठीकच पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते सध्या असलेली चलनवाढीची समस्या आणि अमेरिकी रुपयाच्या तुलनेत घसरणारा भारतीय रुपया हा प्रकार आणखी किमान वर्षभर तरी सुरू राहील. जागतिक अर्थकारणातील अस्थिरतादेखील वर्षभर आणखी तीव्र होताना दिसेल. त्याचे तीव्र पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेवर उमटताना दिसतील. वर्षभराच्या या घुसळणीचा फटका किंवा बसणारे झटके यातून स्थिरावण्यासाठी किमान दीड वर्षांचा कालावधी लागेल, दैनंदिन जगण्याला बसणारा फटका आणि सामान्यांना भविष्यासाठी कराव्या लागणारी बचत ही तारेवरची कसरत न राहता दोऱ्यावर चालण्याच्या स्पर्धेची कसरत ठरणार आहे. तेव्हा, सध्या होत असलेली आर्थिक घुसळण हा केवळ ट्रेलर आहे, पिक्चर अभी बाकी है!