तासन्तास दिवसा - रात्री विरोधी बाकांवर पाण्याच्या बाटल्या मारून, मतपत्रिकांच्या जाडजूड पेट्या फेकून, घसा कोरडा होईपर्यंत ओरडून, हाता- पायाचा वापर करून थकले भागलेले एकत्रित दिल्ली महापालिकेचे नगरसेवक अखेर बाकड्यांवर झोपी गेल्याचे विलोभनीय दृश्य अख्ख्या देशाने पाहिले. अनेकांना ते पाहून या कष्टाळू नगरसेवकांचे किती कौतुक करावे आणि किती नको, असे झाले असावे. इतके काबाडकष्ट कशासाठी तर महापालिकेत आपली सत्ता असावी, अब्जावधीचे बजेट आपल्या हाती असावे म्हणून. गेले तीन दिवस देशाच्या राजधानीत, महापौर-उपमहापौर व स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अक्षरश: दंगल सुरू आहे.
नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून सुरू झालेला वाद नंतर मतदान करताना मोबाइल जवळ ठेवण्यापर्यंत पोहोचला आणि बाचाबाची, गुद्दागुद्दी, हाणामारी, पुरुषांनी एकमेकाच्या गचांडी आणि महिलांनी एकमेकींच्या झिंज्या धरणे सुरू राहिले. या गदारोळातच महापौर व उपमहापौरपदासाठी मतदान झाले आणि आम आदमी पक्षाच्या शेली ओबेरॉय व मोहम्मद इक्बाल विजयी झाले. स्थायी समितीच्या सहा सदस्यांच्या निवडीसाठी मतदान होताना पुन्हा गदारोळाची पुनरावृत्ती झाली. भारतीय लोकशाहीबद्दल नेहमी एक गोष्ट मोठ्या अभिमानाने सांगितली जाते की, ही जगातली अशी एकमेव व्यवस्था आहे की, जिथे साधा सरपंचही निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर शांतपणे पदावरून दूर होतो. दिल्ली महापालिकेतील दबंगाई पाहिली तर मात्र खरेच कसलाही त्रागा न करता कोणी पदावरून दूर होते का, असा प्रश्न पडावा. कारण, आधीच्या तीन महापालिकांचे एकत्रिकरण करून तब्बल अडीचशे सदस्यांची एकच मोठी महापालिका स्थापन करण्याआधी तिन्ही महापालिकांवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती. ती कायम राहावी हादेखील एकत्रिकरणामागे हेतू असावा, असे मानले जाते.
तथापि, गेल्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने भाजपला धक्का दिला आणि १३४ जागांसह मोठा विजय मिळविला. साहजिकच हा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला. आता ज्या त्वेषाने भाजपचे नगरसेवक व अन्य नेते आपच्या सदस्यांवर चालून जात आहेत ते पाहिले की पराभवाची जखम किती खोल पोहोचलीय ते लक्षात यावे. दिल्ली व अन्य काही महापालिकांमध्ये त्या शहरांमधील खासदार व काही आमदार पदसिद्ध सदस्य असतात. मतदारांनी नाकारले तरी हे खासदार, आमदार आणि उपराज्यपालांकडून नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांच्या बळावर महापौर व अन्य पदे काबीज करण्याचे डावपेच भाजपने आखले. आम आदमी पक्षाने त्याला विरोध केला. त्यामुळे जवळपास तीन महिने महापौरपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. नामनिर्देशित सदस्यांना मतदान करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतरही साम, दाम, दंड, भेद वापरून सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न भाजपने सोडला नाही.
आपला इतका मोठा, जगातला प्रथम क्रमांकाचा पक्ष आणि काल-परवा स्थापन झालेला आम आदमी पक्ष आपल्या डोळ्याला डोळा भिडवतो, ही कल्पनाच भाजपच्या दिल्लीतल्या नेत्यांना सहन होत नसावी. महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत तीस-पस्तीस मतांच्या फरकाने पराभव झाल्यानंतरही स्थायीच्या मतदानापूर्वी पवन शेरावत नावाच्या आम आदमी पक्षाच्या नगरसेवकाला फोडून आपल्या तंबूत आणले गेले. सत्ता गेल्यानंतर नेते व पक्ष कसे कासावीस होतात आणि विरोधी पक्ष फोडून येनकेन प्रकारेण सत्ता बळकावण्यासाठी कशा खटपटी लटपटी करतात याचे जे दर्शन देशात इतर ठिकाणी घडले, त्याचा दिल्ली महापालिका हा कळसाध्याय ठरावा. त्यातच दिल्ली देशाची राजधानी आहे. इतर राष्ट्रांच्या वकिलाती इथे रोजच्या घटना पाहतात, नोंदी ठेवतात, मायदेशी अहवाल पाठवतात. अशा शहरातील राजकारण, सत्ताकारण किमान सौजन्याचे व सभ्यतेचे असावे, अशी अपेक्षा असते. अशावेळी भाजप व आपने महापालिकेचा आखाडा बनविणे देशासाठी लज्जास्पद आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, भाजप असो की आप या दोन्ही पक्षांची 'राष्ट्र प्रथम' वगैरे आणाभाका घेणारी मंडळी दिल्लीत व देशात सत्तेवर आहेत आणि त्यांच्या डोळ्यादेखत राजधानीच्या महापालिका सभागृहात देशाच्या राजकारणाची अब्रू वेशीवर टांगली जात आहे. दंगेखोर नगरसेवकांना रोखावे, असे कणालाच वाटत नाही.