लोकांची स्मरणशक्ती क्षीण असते आणि त्याचा गैरफायदा राजकारणी मंडळी घेतात. त्यातही अलीकडे ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’ हेच राजकारणाचे सूत्र बनले असल्यामुळे एखाद्या विषयाच्या मुळाशी जाऊन त्याची तड लावण्याऐवजी तो सतत आलटून-पालटून चघळत ठेवणे अधिक सोयीचे असते. अशा विषयाला काहीही, अगदी मानवी इतिहासातील भयंकरतम अशा कोरोना महामारीचाही अपवाद नसतो. म्हणूनच अवघ्या पंधरा दिवसांत भारतातील कोरोनाबळीच्या संख्येवरून दुसऱ्यांदा आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. आरोप तोच, त्याचा आधार असलेला अहवालही तोच, त्या अहवालाचा स्त्रोतही जागतिक आरोग्य संघटना तीच, तिचा दावाही तोच आणि त्यावरील भारताचा प्रतिदावाही तोच. त्यापुढे जाऊन भारत सरकारवर आरोप करणारेही तेच आणि ते खोडून काढणारेही तेच, मुद्देही सारखेच.
पंधरा दिवसांपूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येत असतानाच संघटनेने म्हटले होते की, भारतात कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे पाच नव्हे, तर चाळीस लाख लोकांचा मृत्यू झाला असावा. ती आकडेवारी काढण्याची पद्धतच चुकीची असल्याचा व त्यामुळे तो दावाही निराधार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले होते. आता आरोग्य संघटनेचा तो सविस्तर अहवाल जारी झाला आहे. भारतात अंदाजे ४७ लाख लोक मृत्युमुखी पडले असावेत, असे त्यात म्हटले आहे. त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
विरोधकांच्या मते, केंद्रातील भाजप सरकार असंवेदनशील, अमानवी आहे. सरकारने मृत्यू दडवून ठेवले. केंद्र सरकार आधीपासून एका मुद्द्यावर ठाम आहे, असे अजिबात घडलेले नाही. जगाच्या एका कोपऱ्यात जे प्रमाण असेल तेच सगळीकडे असेल, या गृहीतकाआधारे काढलेले अनुमानच चुकीचे आहे. त्याला जोडून सरकार व सत्ताधारी भाजपची प्रपोगंडा यंत्रणा जवळजवळ हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात यशस्वी झाली आहे की, महामारीत थोडे अधिक जीव गेले असतीलही परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर असल्यामुळे हा महामारीचा प्रकोप आटोक्यात राहिला. अन्यथा कोट्यवधी लोक मरण पावले असते. हा प्रपोगंडा असल्याने त्याच्या अधिक खोलात जाण्याची किंवा प्रतिप्रश्न विचारण्याची सोय नसते.
गेल्यावर्षी याच दिवसांत सामूहिक चिता पेटल्या होत्या. उत्तर प्रदेशात गंगा नदीपात्रात वाहून जाणाऱ्या, नदीकाठी दफन केलेल्या हजारो मृतदेहांचा विषय चर्चेत होता. तेव्हा याच प्रपोगंडा यंत्रणेने असे मृतदेह नदीत वाहू देण्याची तिकडे प्रथाच असल्याचा प्रचार केला. यंदा तसे काहीही का दिसले नाही, याला मात्र या प्रचारात काही उत्तर नसते. महाराष्ट्रात कोरोनाबळींच्या वारसांना दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येकी ५० हजार रुपये मदतीबाबतही असेच घडले आहे. बळींच्या दुप्पट-तिप्पट अर्ज जिल्हा कचेऱ्यांमध्ये येऊन पडले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सरकारने जागतिक आरोग्य संघटनेला कळविले तसे केवळ पाच लाख २० हजार एवढेच मृत्यू भारतात झालेले नाहीत. मात्र जास्तीचे मृत्यू नेमके किती, हे कोडे कायम आहे व ते तसेच राहील. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालाकडे वेगळ्या नजरेतून पाहण्याची, तो समजून घेण्याची गरज आहे.
जगभरात काेरोनाचे आतापर्यंत ५१ कोटी ६० लाख रुग्ण व ६२ लाख ५० हजार बळी नोंदले गेले असले, तरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मृत्यू पावलेल्यांचा आकडा १ कोटी ४९ लाख इतका असावा, असे संघटना म्हणते. अप्रत्यक्ष मृत्यू म्हणजे चाचणी होण्यापूर्वीच मृत्यू, विषाणू संक्रमणानंतरची आरोग्यविषयक गुंतागुंत किंवा महामारीचा सामना करताना आरोग्य यंत्रणा कोलमडल्यामुळे इतर कारणांनी झालेले मृत्यू, असे जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते. जास्तीच्या मृत्यूंपैकी ८४ टक्के मृत्यू दक्षिण-पूर्व आशिया, युराेप व अमेरिकेत झाले असावेत, ६८ टक्के मृत्यू केवळ दहा देशांमध्ये, तर ८१ टक्के मृत्यू मध्यम उत्पन्न गटातील असावेत. एकूण मृत्यूंमध्ये ५७ टक्के पुरुषांचे, तर ४३ टक्के मृत्यू महिलांचे असावेत. हा अंदाज बांधताना संघटनेने विश्वासार्ह गणिती समिकरणे भलेही वापरली असली, तरी जगाच्या सगळ्या भागात खाणेपिणे, जीवनशैली, रोगप्रतिकारकशक्ती सारखीच असेल असे नाही. विशेषत: भारतासारख्या कष्टकऱ्यांच्या देशात सामान्यांची रोगप्रतिकारकशक्ती पश्चिमी देशांपेक्षा खूपच अधिक असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले असल्याने मरणाचा असा महत्तम साधारण विभाज्य काढण्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेचा फॉर्म्युला ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने सगळीकडेच वापरता येईल असे नाही.