शिक्षणाच्या नावाखाली नवनवी दुकाने दररोज उभी राहत असल्याने विद्यार्थ्यांची जडणघडण आता ‘व्हाॅट्सॲप विद्यापीठा’तून होऊ लागली आहे! नवमाध्यमांमुळे तरुणाईच्या अभिव्यक्तीला बळ मिळत असले तरी प्रत्येकाच्या व्यक्त होण्याला मर्यादा आहेत. विरोधी मताला किंवा आपल्याला मान्य नसलेल्या वक्तव्याला ट्रोल करून, एखाद्या व्यक्तीलाच उद्ध्वस्त करणारा हा काळ. त्यामुळे अशा या काळात एखाद्या एकोणीस वर्षांच्या काश्मिरी विद्यार्थिनीकडून ‘चूक’ झालीच तर तिला थेट कारागृहात पाठविण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा राबणारच. एरवी मूग गिळून गप्प बसणारे रखवालदार अशा प्रसंगी मात्र नको तेवढे कार्यक्षम होतात. या यंत्रणेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले खरे; पण त्या विद्यार्थिनीचा छळ करणाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी. या मुलीची आता सुटका झाली असली तरी मूळ मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत समाजमाध्यमांवरून प्रतिक्रिया व्यक्त करीत नंतर माफी मागून ती हटविणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थिनीला महाविद्यालयाने काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. पोलिस प्रशासनाने तर तिला सराईत गुन्हेगारांसारखे तुरुंगात डांबले. चुकणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना योग्य वाट दाखविण्याऐवजी त्यांना सराईत गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणे हाच खरे म्हणजे गुन्हा. विद्यार्थ्यांना कसे हाताळावे, त्यांच्याशी कसे बोलावे, याचे भान महाविद्यालयाला आणि प्रशासनाला असायला हवे होते. पौगंडावस्थेतील मुलांना गजाआड डांबले जात असताना, पाण्यावर तरंगही उमटू नयेत? एवढे संवेदनशून्य कसे झालो आपण? तिकडे राजकीय नेते दररोज निर्लज्ज विधाने करीत असताना, त्यांना वाचविणारी यंत्रणा या कोवळ्या पोरांबाबत मात्र अशी बेमुर्वतखोर कशी? राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सध्या होत आहेत. राजकीय फायद्यासाठी विखारी विचार समाजमाध्यमांवर पेरले जात आहेत. त्याचाच परिणाम या कोवळ्या तरुण-तरुणींवर होतो आहे.
‘टीनएज’मध्ये असलेल्या विद्यार्थिनीचे समुपदेशन करण्याऐवजी तिच्यावर कारवाई करण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली. जाहीर सभांमधून धार्मिक-सामाजिक द्वेष पसरविणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, केवळ काश्मिरी विद्यार्थिनी असल्याने तिच्यावर कारवाई झाली का, हा खरा प्रश्न आहे. या कारवाईच्या अनुषंगाने न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यात प्रामुख्याने विद्यार्थिनीने माफी मागूनही तिला अटक का करण्यात आली? तिच्या प्रतिक्रियेमुळे राष्ट्रहितास कोणती बाधा पोहोचली होती? या प्रश्नांची उत्तरेच यंत्रणेकडे नाहीत. महाविद्यालयाने तिची बाजू न ऐकताच कट्टरवादी भूमिका घेऊन कारवाई केली, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले. ते अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. शाळा, महाविद्यालयांना आपण ज्ञानाची मंदिरं वगैरे म्हणतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या व्याख्या तिथे शिकविल्या जातात. त्याच परिसरात चूक-बरोबर मत मांडू पाहणाऱ्या त्यांच्याच विद्यार्थ्यांवर अशी कारवाई केली जाते. विद्यार्थिनीला परीक्षेपासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. शिक्षण संस्थेच्या अशा कृतींचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. विद्यार्थ्यांनी चूक केली, तर शिक्षण संस्थेचा उद्देश शिस्त लावण्याचा आणि विचारप्रक्रियेची दिशा सुधारण्याचा असावा. केवळ शिक्षेचा नव्हे. राज्यातील पोलिसांना गुन्हेगार आणि विद्यार्थी यातील फरक समजत नसेल का? अशा पद्धतीने विद्यार्थिनीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न कशासाठी झाला?
प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. चूक लक्षात येताच माफी मागून पोस्ट ‘डिलीट’ केल्यानंतरही यंत्रणेने विद्यार्थिनीचा छळ केला. एखाद्या व्यक्तीने चुकीची माहिती पसरवून दुसऱ्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवला, तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर ठरतो. परंतु, चूक मान्य केल्यानंतरही तिला तुरुंगात का टाकण्यात आले? या प्रकरणात न्यायालयाने अतिशय गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालय ताशेरे ओढते, तेव्हा त्याचा अर्थ संबंधित संस्था किंवा प्रशासनाच्या चुकीच्या किंवा नियमबाह्य गोष्टींवर कटाक्ष टाकत असते. या प्रकरणात विद्यार्थिनीवर झालेली कारवाई ही घाईघाईने, कट्टरवादी मानसिकतेतून, भावनांच्या आहारी जाऊन झालेली वाटते. त्यामुळे या संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती अत्यावश्यक आहे. त्या मुलीची आता सुटका झाली हे खरे, पण या कोवळ्या मनावर जे ओरखडे उमटले, ते कसे डिलीट होणार आहेत?